मयुरेश वाटवे
गेल्यावर्षी शिरगाव येथील श्री देवी लईराई जत्रोत्सवात झालेल्या चेंगराचेंगरीत सहा भाविकांचा मृत्यू झाला होता, हडफडे येथील बर्च बाय रोमियो लेन अग्निकांडात 25 जण मृत्युमुखी पडले. कोणतीही अग्निरोधक यंत्रणा नसताना, मोठी गर्दी हाताळण्यासाठी लागणारे कोणतेही नियोजन नसताना बर्चसह अनेक नाईट क्लब चालत होते. त्यानंतर सरकारने त्यावर कारवाई करू असे म्हटले होते. आता पुन्हा आश्वे मांद्रे येथे कॉटेजीसना आग लागली. त्यांना अग्निशमन दलाचा परवाना नसल्याचे उघड झाले आहे. पुन्हा पुन्हा त्याच चुका?
मरे एक त्याचा, दुजा शोक वाहे, अकस्मात तोही पुढे जात आहे, जन पळभर म्हणतील हाय हाय.... जीवनाचे नश्वरत्व आणि मृत्यूचे कटू सत्य सांगणार्या या दोन वेगवेगळ्या काळातील श्लोक/काव्यपंक्ती.. मृत्यू अटळच आहे. माणूस गेल्यावर दोन दिवस हळहळतो आणि पुन्हा आपल्या कामाला लागतो. सरकारलाही बहुदा हे तत्त्वज्ञान माहीत आहे. त्यामुळे तेही जन जोपर्यंत हाय हाय करत आहेत तोपर्यंत चौकशी होणार, कोणालाही सोडणार नाही, असे सांगतात. मात्र लोकांची स्मृती क्षीण होत जाते तसे त्या प्रकरणात काय झाले याचे कोणाला सोयरसुतक राहत नाही. नंतर पुन्हा सर्व आलबेल. तरीही वर्तमानपत्रे रोजच्या रोज बातम्या देतात म्हणून लोकांना कधी काळी आम्हाला या प्रकरणाने दु:ख झाले होते याची आठवण तरी होते.
बर्च बाय रोमियो लेन नाईट क्लबमधील अग्निकांडाने गोव्याचे पर्यटन आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर एक मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. त्या घटनेनंतर काही दिवस वातावरण भारलेले होते, आवाज उठले, कारवाईचे आश्वासन दिले गेले, नियम कडक करण्याच्या घोषणा झाल्या. पण परवा पुन्हा आश्वे मांद्रे येथे लागलेल्या आगीत सहा कॉटेजीस आगीत भस्मसात झाल्या. त्यातून पुन्हा एकच प्रश्न पुन्हा उभा राहतो आपण खरंच जुन्या चुकांमधून काही शिकतो का? की प्रत्येक दुर्घटनेनंतर काही दिवस धुरळा उडतो आणि पुन्हा सर्व पूर्ववत होते?
शिरगाव येथील श्री देवी लईराई जत्रोत्सवात गेल्यावर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीत सहा भाविकांचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळीही व्यवस्थापनातील त्रुटी, गर्दी नियंत्रणाचा अभाव, आणि सुरक्षा उपायांची कमतरता यावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर हडफडे येथील बर्च बाय रोमियो लेन या ठिकाणी लागलेल्या भीषण आगीत 25 जणांनी जीव गमावला. ही घटना केवळ अपघात नव्हती. प्रशासनाचे दुर्लक्ष, नियोजनाचा अभाव आणि नियमांच्या उघड उल्लंघनाची ती अटळ परिणती होती.
प्रशासनाने तेव्हा दर्पोक्ती केली होती की यापुढे नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होईल, परवाना नसलेल्या किंवा सुरक्षेच्या निकषांचे पालन न करणार्या ठिकाणांवर कारवाई केली जाईल. काही ठिकाणी छापे टाकले गेले, काही परवाने रद्द केले गेले, आणि काही दिवसांसाठी वातावरणात एक प्रकारची कठोर शिस्त जाणवली. पण ती तात्पुरतीच ठरली. कारण आता आश्वे मांद्रे येथील कॉटेजीसना लागलेल्या आगीत पुन्हा तेच उघड झाले आहे. अग्निशमन दलाचा परवाना नसताना व्यवसाय चालू होता. पंचायतीचीही परवानगी नाही. इतरही काही अनियिमतता दिसून आल्या आहेत.
गोव्यात पर्यटन हा मुख्य आर्थिक आधार आहे. त्यामुळे अनेक व्यवसाय, विशेषतः नाईट क्लब रेस्टॉरंट्स, कॉटेजीस आणि बीच शॅक्स, मोठ्या प्रमाणावर उभे राहतात. पण या वाढत्या व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जे नियम आहेत, त्यांची अंमलबजावणी मात्र अपुरी आणि अनेकदा दिखाऊ असते. नियम कागदावर असतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचे पालन होत नाही. यामागे अनेक कारणे आहेत. एक म्हणजे प्रशासनातील ढिलाई. अनेकदा पाहणी वेळेवर होत नाही, किंवा झाली तरी ती फक्त औपचारिकता म्हणून केली जाते. दुसरे म्हणजे भ्रष्टाचाराची शक्यता. नियमांचे उल्लंघन करूनही काही व्यवसाय सुरू राहतात, कारण त्यांना संरक्षण मिळते. तिसरे म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप. अनेक व्यवसायांना राजकीय पाठबळ असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करते.
पण या सर्व कारणांपेक्षा अधिक गंभीर बाब म्हणजे मानवी जीवाची कमी होत चाललेली किंमत. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर काही दिवस लोकांचा संताप उसळतो, माध्यमे चर्चा करतात, आणि सरकार काही आश्वासने देते. पण काही काळानंतर सगळे शांत होते आणि पुन्हा तेच चक्र सुरू राहते. या चक्रात बदल झाला नाही तर अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील.
बर्चच्या घटनेनंतर सर्व नाईट क्लब्सची तपासणी केली जाईल असे सांगण्यात आले होते. पण आजही अनेक ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा अपुरी आहे, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग व्यवस्थित नाहीत, आणि कर्मचारी याबाबत प्रशिक्षित नाहीत. ही जबाबदारी कोणाची? सरकारची, प्रशासनाची, की व्यावसायिकांची? खरे पाहता, ही सामूहिक जबाबदारी आहे. सरकारने नियम बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने नियमित आणि पारदर्शक तपासणी करणे गरजेचे आहे. आणि व्यवसायिकांनी नफ्याच्या मागे लागून सुरक्षेशी तडजोड करू नये. पण वास्तवात या तिन्ही पातळ्यांवर अपयशच दिसते. सरकार घोषणा करते पण त्यावर सातत्याने लक्ष ठेवत नाही. प्रशासन काही काळ कडक कारवाई करते, पण नंतर सैल पडते. आणि व्यावसायिक सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करून खर्च वाचवण्याचा प्रयत्न करतात.
या सगळ्यात सर्वात मोठा फटका बसतो तो सामान्य लोकांना. ते पर्यटक असोत किंवा स्थानिक नागरिक, त्यांचा जीव धोक्यात येतो. दुर्घटना घडते तेव्हा संबंधितांच्या कुटुंबीयांवर कायमस्वरूपी परिणाम होतो. काही लाखांची मदत देऊन सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण झाली असे समजते, पण त्या कुटुंबांच्या वेदना आणि नुकसान भरून निघू शकत नाही.
यासाठी दीर्घकालीन आणि ठोस धोरणे आवश्यक आहेत. पूर्वतयारी आणि प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर दिला पाहिजे. प्रत्येक व्यवसायासाठी अग्निशमन परवाना अनिवार्य असावा आणि त्याची नियमित तपासणी व्हावी. नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर कठोर कारवाई केली जावी, आणि ती केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात दिसली पाहिजे.
तसेच, जनजागृतीही महत्त्वाची आहे. लोकांनीही सुरक्षिततेबाबत जागरुक असणे गरजेचे आहे. एखाद्या ठिकाणी सुरक्षा उपाय अपुरे वाटत असतील, तर तिथे जाणे टाळणे हीसुद्धा एक प्रकारची जबाबदारी आहे. कारण शेवटी, मागणी असेल तरच पुरवठा होतो. आज गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रासमोर एक मोठे आव्हान उभे आहे. एका बाजूला आर्थिक वाढ आणि व्यवसायाची गरज आहे, तर दुसर्या बाजूला सुरक्षेचा प्रश्न आहे. या दोन्हींचा समतोल साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा दुर्घटनांमुळे गोव्याची प्रतिमा खराब होईल आणि पर्यटनावरही परिणाम होईल.
शिरगाव जत्रेतील दुर्घटना झाली, बर्च झाले, आणि आता आश्वे मांद्रेतील दुर्घटना.... प्रत्येक वेळी नवीन दुर्घटना होईपर्यंत आपण वाट पाहणार आहोत का?
बर्च प्रकरणात काय झाले?
मालक/भागीदार सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा आणि अजय गुप्ता यांना जामीन मिळाला आहे. व्यवस्थापनातील राजीव मोडक, बिजय कुमार सिंग, विवेक सिंग, राजवीर सिंघानिया, प्रियांशु ठाकुर यांना जामीन मिळाला आहे. तत्कालिन सरपंच रोशन रेडकर आणि तत्कालिन पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना जामीन मिळाला आहे. रघुवीर बागकर यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. तर रोशन रेडकर यांना अपात्र ठरवले आहे. भारत कोहली यांनाही जामीन मिळाला आहे. मालमत्तेचे मालक सुरींदर कुमार खोसला अद्याप बेपत्ता आहेत. सिद्धी हळर्णकर आणि शमिला मोंतेरो यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. त्या पुन्हा सेवेत रुजू झाल्या आहेत.
बळींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 7 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. जखमींच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. लुथरा बंधूंची 17.45 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
शिरगाव प्रकरणात काय झाले?
शिरगाव प्रकरणात स्थापन केलेल्या तथ्यशोधन समितीने तत्कालिन उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अक्षत कौशल आणि तत्कालिन उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी स्नेहा गित्ते यांच्यावर ठपका ठेवला होता. या दोघांवर बदल्यांव्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई झाली नाही. एकूण आठ अधिकार्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मंदिर समिती, पोलिस, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही ठपका ठेवला होता.