पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कठोर अंमलबजावणी, प्रतिबंध, जनजागृती आणि करुणामय पुनर्वसन यांचा मेळ घालून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या 'नशामुक्त भारत' आणि 'नशामुक्त गोवा' या दूरदृष्टीला साकार करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
समन्वित आणि सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोनातून अमली पदार्थांविरुद्धचा गोव्याचा लढा अधिक मजबूत करण्यासाठी, "नशा मुक्त भारत अभियानाला जोडून नशा मुक्त गोवा ३-वर्षांचा रोडमॅप (२०२६-२०२९)" वर संबंधित विभागांच्या समन्वय बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्र्यांनी भूषवले. त्यावेळी ते बोलत होते.
पर्वरी मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नशामुक्त भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी उचललेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. सर्व संबंधित विभागांना प्रक्रिया अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश दिले.
डॉ. सावंत यांनी अमली पदार्थांच्या व्यसनींच्या पुनर्वसनासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) ओळखून त्यांना पाठिंबा देण्याचा, उत्तर आणि दक्षिण गोवा या दोन्ही ठिकाणी बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) स्तरावर शासकीय व्यसनमुक्ती सुविधांचा विस्तार करण्याचा, तसेच अमली पदार्थांविषयी जागरूकता, समुपदेशन आणि पुनर्वसनासाठी मोबाईल पथके सुरू करण्याचा शासनाचा निर्धार अधोरेखित केला.
मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागांवर जागरूकता मोहीम अधिक मजबूत करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, तर आरोग्य विभाग पुनर्वसन आणि उपचार सेवांमध्ये आणखी वाढ करेल.