केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये गोव्याच्या एकाही मागणीला मान्यता नाही
गोवा सरकारने ४ हजार कोटींहून अधिक विशेष पॅकेजची मागणी केली होती
कुशावती जिल्हा, आरोग्य, रेल्वे, पर्यावरण प्रकल्पांना निधी नाही
गोवा फॉरवर्डकडून केंद्र सरकारवर विश्वासघाताचा आरोप
युरी आलेमाव यांची शेतकरी व सामान्यांबाबत अर्थसंकल्पावर टीका
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये गोव्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केला आहे. डबल इंजिन सरकारचा लाभ इतर राज्यांना देण्यात आला, मात्र गोव्याच्या एकाही मागणीला मान्यता मिळाली नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ ने भाजपचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे.
हे दुर्लक्ष नसून गोव्याशी केलेला विश्वासघात असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डन केला आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बोलावलेल्यी बैठकीवेळी १० जानेवारी २०२६ रोजी गोवा सरकारने केंद्राकडे विविध विकासकामांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केली होती.
यात कॉरिडॉरच्या अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० कोटी, कुशावती जिल्ह्यासाठी ५०० कोटी, राष्ट्रीय महामार्गांसह औद्योगिक एकत्रीकरणासाठी १००० कोटी, मडगाव येथे नवीन रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी १६० कोटी, समुद्रातील धूप रोखण्यासाठी ६०० कोटी, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी ३०० कोटी, सांडपाणी व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ६०० कोटींचे विशेष पॅकेजचा समावेश होता.
मात्र या सर्व मागण्या अर्थसंकल्पात फेटाळण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. समान पक्ष, समान सरकार, मात्र गोव्याबाबत वेगळी वागणूक असा आरोप गोवा फॉरवर्डने केला आहे.
शेतकरी, सामान्यांना डावलले : आलेमाव
भाजप सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, सामान्य नागरिक तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबींकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष केले असल्याची जोरदार टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे. पीक विमा योजना, युरिया अनुदान, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कुटुंबांसाठी एलपीजी कनेक्शन निधी कमी करण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ १० टक्के इतकी गृहीत धरण्यात आली असून, ती सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत कमी असल्याचे आलेमाव म्हणाले.