पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
ऑटो लोड कंज्युमर पेनल्टीअंतर्गत वीज खात्याने ग्राहкаंकडून दंडस्वरूपात वसूल केलेले ४३ कोटी रुपये परत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून वसूल केलेली ही रक्कम ग्राहकांना परत केली जाणार आहे. ग्राहकांना पूर्वसूचना न देता हा दंड आकारण्यात आल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
पर्वरी येथील मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठկीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जास्त वीज वापरणाऱ्या मात्र कमी क्षमतेची वीज जोडणी घेतलेल्या ग्राहकांकडून वीज खात्याने दंड वसूल केला होता.
ही रक्कम ग्राहकांना परत केली जाणार असली, तरी यापुढे ग्राहकांना गरजेनुसार वीज जोडणीची क्षमता घ्यावी लागेल. कमी क्षमतेची जोडणी घेऊन जास्त वीज वापरणाऱ्यांना यापुढे दंड आकारला जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात (गोमेकॉ) १७८ परिचारिकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बिगुर-आयटी स्टार्टअपसाठी मुख्यमंत्री एमएसएमई योजना राबवण्यात येणार असून, नवीन कुशावती जिल्ह्यासाठी १६ पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. नर्सिंग महाविद्या्लायात प्रायोगिक तत्त्वावर जर्मन भाषा शिकवण्यात येणार असून, कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणाची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बँक आणि पॅथॉलॉजी विभागांसाठी ९ कोटी ११ लाख ५३ हजार ४८७ रुपयांच्या खर्चाला कार्योत्तर प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. तसेच गोवा मेडिकल कॉलेजमधील बालरोग न्युरोरिहॅबिलिटेशन सेंटरमध्ये दोन फिजियोथेरपिस्टची कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.