पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
आतापर्यंत सातवेळा अर्थसंकल्प सादर केला असून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील सुमारे ९९ टक्के निधीचा उपयोग करण्यात आला आहे. २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला प्राधान्य देणारा आहे. हा अर्थसंकल्प सादर करून राज्याचा चांगला विकास करण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
या अर्थसंकल्पाला विधानसभेत विरोधकांनी केलेल्या गोंधळानंतर घाईगडबडीने बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गोव्याच्या आर्थिक वाढीत काही प्रमाणात मंदी दिसून येत आहे. राज्याच्या उत्पन्नापैकी सुमारे ९० टक्के उत्पन्न हे दुय्यम क्षेत्रातून, तर शेती आणि खाण क्षेत्रातून सुमारे १० टक्के उत्पन्न मिळते. २०२६-२७ च्या अखेरीस राज्याच्या कर्जाचे प्रमाण सुमारे २५ टक्के राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, या अर्थसंकल्पात नागरिकांवर कोणतेही नवे कर लादलेले नाहीत. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमुळे सरकारी संस्थाही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळामार्फत सुमारे ६ ते ७हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
तसेच गोवा कर्मचारी निवड आयोगाच्या माध्यमातून पात्र उमेदवार सरकारी सेवेत दाखल होत असून फोंडा तालुक्यातील उमेदवारांची निवड सर्वाधिक झाली आहे. ही निवड पारदर्शक होत आहे हे चांगले आहे. त्यामुळे कोणालाही आरोप करण्याची संधी आता राहिलेली नाही. ही निवड त्या उमेदवाराच्या गुणवत्तेवर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१८३ राज्य सरकारच्या योजनांद्वारे दरवर्षी थेट लाभहस्तांतरणाद्वारे सुमारे ५४३ कोटी रुपये खर्च केले जातात. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेतील (डीडीएसवाय) लाभ वाढविण्यात येणार असून दर्यावादी (सी फेअरर) योजना कायमस्वरूपी करण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
ते म्हणाले, पंतप्रधान उषा योजनेखाली गोवा विद्यापीठाला १०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यापैकी ३५ कोटी रुपये खर्च करून विद्यापीठ संशोधन प्रकल्प उभा राहिला आहे. महाविद्यालयीन स्तरावरही अशाच प्रकारचे संशोधन केंद्रासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पदवीस्तरावर महाविद्यालयात कॅम्पस मुलाखती मार्च महिन्यापासून सुरू केल्या जातील. जुन्या बालरथ बसेस बदलण्यात येतील.
विशेष शाळांसाठी वेगळी योजना आखण्यात आली असून त्यांना आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करण्यात येतील. ते म्हणाले, गोव्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदा आयोजित केल्याने गोव्याचे नाव जागतिक स्तरावर पोहचले आहे.
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर लक्ष्य केंद्रीत करून विकसित गोवा २०३७करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. हा अर्थसंकल्प निवडणूक वर्ष समोर ठेवून करण्यात आले नाही, तर राज्याच्या विकास समोर ठेवून केला आहे. राज्याचा महसूल जमा करण्यासाठी लोकांवर कराचा भार ठेवण्यात आलेला नाही.
गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळमार्फत सुरक्षित नोकऱ्या देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणखी ६ ते ७ हजार कर्मचाऱ्यांना कुशल प्रशिक्षण देऊन खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या उपलब्ध केल्या जातील. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार जीएससीआरटी चांगल्याप्रकारे काम करत आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
आयआयटीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनीना मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यांना शुल्क भरण्याची गरज नाही. याव्यतिरिक्त कमी महिन्यांचे अभ्यासक्रमही सुरू केले आहे. ईडीसीमार्फत उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज देण्यात येईल. उद्योजकाचा व्यवसाय सुरळीत होऊ शकला नाही, तर त्याला कोणत्याही व्याजाविना ती रक्कम परत करण्यास मुभा ठेवण्यात आली आहे.
मराठीतून शिक्षण घेतलेल्यांना अडचण नाही...
कोकणी ही राज्यभाषा तर मराठी ही सहभाषा आहे. त्यामुळे मराठीतून शिक्षण घेतलेल्यांना राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षा देताना कोणत्याच अडचणी येत नाही. कोकणी ही बोली भाषा असल्याने ती लिहण्यात तसेच समजण्यास कठीण नाही, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांकडून दिलगिरी...
विधानसभेच्या सभागृहात गेल्या आठवड्यात घडलेल्या घटनेत मी कोणालाही आतंकवादी म्हटलेले नाही. मात्र, आमदार वेंझी व्हिएगस यांच्या वक्तव्यावर बोलताना कोणाला वाईट वाटले असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो. माझ्या राजकारण्याचा काळात असे कधी माझ्या तोंडून घडले नव्हते. जे झाले ती माझी चूकच होती, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मान्य केले.