पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा प्रदेश समितीतर्फे सोमवारी गोवा राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांची भेट घेऊन राज्यातील आदिवासी (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया लवकर करण्याची विनंती करण्यात आली.
भाजपच्या गाभा समितीचे सदस्य गोविंद पर्वतकर यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळामध्ये प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर, माजी जि. पं. अध्यक्ष धाकू मडकईकर, जि. पं. सदस्य मोहन गावकर व अंजली वेळीप तसेच पुंडलिक राऊत देसाई, शुभम पार्सेकर आदींची उपस्थित होती. गोविंद पर्वतकर यांनी सांगितले की, भाजपने २००३ साली गावडा, कुणबी व वेळीप या समाजाला एसटीचा दर्जा दिला होता, बहुतांश राज्यात एसटींना राजकीय आरक्षण आहे.
मात्र गोव्यात ते दिले गेले नव्हते. ते देण्यासाठी विधानसभा आणि संसदेमध्येही ठराव संमत झालेले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने या आरक्षणाची प्रक्रिया लवकर करावी, यासाठी भाजपतर्फे निवेदन देण्यात आल्याचे पर्वतकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक तसेच खासदार सदानंद शेट तानावडे दिल्लीला गेले असून ते केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन त्यांनाही गोव्यात एसटींना लवकर राजकीय आरक्षण देण्यासाठी निवेदन देणार असल्याचे पर्वतकर यांनी सांगितले.
२०११ च्या जनगणनेनुसार एसटींना आरक्षण नको
अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने २०२७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुसूचित जमाती आदिवासी (एसटी) समाजासाठी चार विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवण्याच्या कथित प्रस्तावाला विरोध करून आरक्षण २०११ च्या नव्हे, तर नव्या जनगणननेनुसार द्यावे, अशी मागणी केली आहे. या मागणिचे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि गोवा भाजप अध्यक्ष दामोदर नाईक यांना सादर केले आहे.
मराठा समाजाने निवेदनात, म्हटले आहे की, आरक्षण किंवा एसटी समाजाला राजकीय आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, पारदर्शक आणि माहिती-आधारित प्रक्रियेशिवाय राजकीय आरक्षणाची जी मनमानी अंमलबजावणी केली जात आहे, त्याला आमचा आक्षेप आहे. काणकोण, केपे, सांगे व प्रियोळ हे मतदारसंघ एसटीसाठी आरक्षित केले जाणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, सध्या नव्याने जनगणना सुरू असून ती पूर्ण होईपर्यंत व मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राजकीय आरक्षणाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. कुशावती जिल्हा नवीन आहे व या जिल्हातील ४ पैकी ३ मतदारसंघ राखीव ठेवणे योग्य नाही. गोव्यातील इतर अनेक मतदारसंघांमध्येही अनुसूचित जमातींची लक्षणीय लोकसंख्या आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोग ठरवील
भाजपच्या शिष्टमंडळाने दिलेले निवेदन केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवू २०११ च्या जनगणनेनुसार एसटींना राजकीय राखीवता देण्याचे ठरले आहे. ते आरक्षण मतदारसंघ फेररचना करून दिले जाईल की जे मतदारसंघ आहेत त्यातीलच काही मतदारसंघ राखीव करून दिली जाईल, बाबतचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
राखीव मतदारसंघांसाठी रोटेशन पद्धत हवी
स्वराज्य संस्थांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या मॉडेलप्रमाणे राखीव मतदारसंघांसाठी रोटेशन पद्धत सुरू करण्याची सूचना समाजाच्यावतीने निवेदनात केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्यपाल, निवडणूक आयोगाचे अधिकारी, गोव्यातील खासदार, मंत्री आणि आमदारांनाही पाठवले आहे.