विहिरी, तलाव आणि जुन्या पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनर्वापरासाठी चाचपणी
दसऱ्यानंतर पेयजल खात्याची विशेष बैठक
ग्रामीण भागातील जुन्या योजनांचा पुनर्वापराचा विचार
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण ३२ टक्क्यांनी कमी असल्याने भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने आतापासूनच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. याचा एक भाग म्हणून पूर्वी पाणीपुरवठ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जुन्या विहिरी, तलाव आणि अन्य जलस्रोतांचा पुन्हा वापर करता येईल का, याची चाचपणी करण्यात येणार आहे.
जुन्या जलस्रोतांच्या पुनर्वापरासंदर्भात पेयजल खात्याची विशेष बैठक दसऱ्यानंतर घेतली जाणार आहे. या बैठकीत सर्व बाबींचा आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती पेयजल खात्याचे मुख्य अभियंता विश्वंबर भेंडे यांनी दिली.
यंदा राज्यात पावसाचे प्रमाण ३२ टक्क्यांनी कमी आहे. त्यामुळे भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आली असून, संबंधित खात्यांनीही आवश्यक तयारी सुरू केली आहे.
पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात होता. आता सरकारने पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र पेयजल खाते स्थापन केले आहे. सध्या असनोडा, पेढणे, चांदेल, ओपा आणि साळावली यांसारख्या विविध प्रकल्पांमधून राज्याला पाणीपुरवठा केला जातो.
पूर्वी विहिरी, तलाव आणि बोरवेलमधील पाण्याचाही पाणीपुरवठ्यासाठी वापर केला जात होता. या जलस्रोतांचा पुन्हा वापर करणे शक्य आहे का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी पूर्वी राबवलेल्या योजनांचा पुनर्वापर करता येईल का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे.
"यावर्षी पाऊस कमी झाला असला तरी राज्यातील पाण्यासाठी पुरसा आहे. मात्र, संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट टाळण्यासाठी सरकारतर्फे योग्य ती उपाय योजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे. पाणीपुरवठ्याचे सुयोग्य नियोजन करून जनतेला दिलासा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी लवकरच एका बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे; मात्र राज्यातील जनतेनेही भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी पाण्याचा वापर आतापासूनच काटकसरीने करण्याची आवश्यकता असल्याचे पेयजल मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी म्हटले आहे.
राज्याला दररोज सुमारे ७०० डशलग लिटर (एमएलडी) पाण्याची गरज आहे. सध्या पाण्याची उपलब्धता असली, तरी भविष्यात टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी पर्यायी जलस्रोतांचा शोध घेण्याच्या सहसाती जुन्या जलस्रोतांची उपयुक्तता तपासण्यावर भर दिला जात आहे. या आढाव्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.