पणजी : पुढारी वृतसेवा
विधानसभेचे कामकाज मंगळवारी सुरू झाल्याबरोबर विरोधीपक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पुन्हा एकदा हडफडे नाईक क्लब दुर्घटनेवर बोलण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, शुक्रवारी सकाळी आपण याबाबत स्पष्टीकरण देणार आहे. त्यावेळी चर्चा होईल.
मात्र त्यावरून विरोधी पक्षनेते आलेमाव यांचे समाधान झाले नाही ते बोलतच राहिले. त्यांच्याबरोबर अन्य विरोधी आमदार ही बोलायला लागले. त्यावर एकेकाने बोला, अन्यथा बोलायची संधी देणार नाही, अशी तंबी सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यानी शुक्रवारी स्पष्टीकरण देण्याचे आश्वासन देऊनही विरोधक एकाच वेळी उभे राहून बोलू लागल्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होत नव्हता.
त्यामुळे सत्ताधारी आमदारही यावेळी उभे राहून सभापतींकडे विरोधकांना बसवून प्रश्नोत्तराचा तास सुरू करा, अशी मागणी करू लागले. इतर आमदार बसले तरी आमदार वीरेश बोरकर हे बोलतच राहिले, शेवटी सभापतींनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला आणि पहिला प्रश्न संकल्प यांनी विचारण्यास सांगितले. आमोणकर प्रश्न विचारत होते तर आमदार बोरकर बोलतच होते.
न्यायालयीन प्रकरणावर चर्चा नको
सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी विधानसभेत महत्त्वाचे निवेदन केले. त्यानुसार न्यायालयात जी प्रकरणे आहेत त्यावर विधानसभात चर्चा करता येणार नाही. त्यामुळे विरोधक संतप्त झाले. सभापतींच्या या निवेदनामुळे चिंबल येथील युनीटी मॉल व इतर अनेक प्रकरणे न्यायालयात असल्याने त्यावर विधानसभेत चर्चा होणार नाही.
या नव्या नियमावर विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांच्यासह आमदार बोरकर, वेंझी व्हिएगस, विजय सरदेसाई नाराज झाले व सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी असे नियम करत असल्याचा आरोप केला. त्यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी तसा कायदा असल्याचे सांगितले. आमदार विरेश बोरकर हे तर यावेळी बरेच संतप्त झालेले दिसले व सदर नियम मागे घेण्याची मागणी तेही यावेळी विरोधकांनी केली.