पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
युनिटी मॉल ही स्वदेशी उत्पादने, मेक इन इंडिया आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन, स्थानिक उत्पादनांना विक्रीचे माध्यम आणि स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधानांची केंद्रीय संकल्पना आहे. यातून चिंबल आणि सांताक्रुज मधल्या लोकांनाच फायदा होणार आहे. जवळजवळ हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार असतानाही, अर्धवट माहितीच्या आधारे सरकारी प्रकल्पाला विरोध करणे चुकीचे आहे, असे परखड वक्तव्य पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी केले.
हिवाळी अधिवेशनात आमदार रुडॉल्फ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सदर सरकारी प्रकल्पामुळे तोयार तळ्याला हानी पोहोचू नये अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वीरेश बोरकर, आमदार विजय सरदेसाई आणि आमदार वेन्झी व्हिएगस यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी हा प्रकल्प पर्यावरणासाठी हानिकारक असल्याचा दावा करत तो रद्द करण्याची मागणी केल्यावर उत्तर देताना मंत्री रोहन खंवटे बोलत होते.
मंत्री खंवटे म्हणाले की, प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्प अधिसूचित पाणथळ संवर्धन क्षेत्राच्या बाहेर आहे. त्याला सर्व अनिवार्य वैधानिक परवानग्या मिळाल्या आहेत. पाणथळ संवर्धन प्राधिकरणाने एक लेखी पत्र जारी करून खात्री केली आहे की, प्रकल्पासाठी निश्चित केलेली जमीन अधिसूचित संवर्धन सीमेच्या बाहेर आहे. तरीही अनेकजण प्रकल्प बफर झोनपासून तब्बल ४८० मीटर दूर अंतरावर आहे.
केवळ विरोधकांनाच नव्हे तर सरकारलाही स्थानिक जैवविविधतेची आणि पर्यावरणाची काळजी आहे. त्यामुळे त्या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच कायदेशीर मागनि आणि लोकांचा विचार करूनच प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडला आहे. ते पुढे म्हणाले की, हा प्रकल्प सध्याच्या चारपदरी राष्ट्रीय महामार्गालगत आहे.
युनिटी मॉलसाठी रस्ता रुंद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यामुळे, या कारणास्तव कोणतीही निवासी वास्तू पाडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकारने अनुसूचित जमाती (एसटी) समुदायाच्या सदस्यांसह स्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्याची दखल घेतली आहे. आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तयार असल्याचेही ते म्हणाले.
1 हजार रोजगार निर्मिती...
सदर सरकारी प्रकल्पामुळे, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून चिंबल आणि सांताक्रूझ येथील रहिवाशांसाठी सुमारे १००० हून अधिक रोजगार निर्माण होणार आहेत. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातूनही हा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा आहे. म्हणूनच पश्चिम बंगालसह २७ राज्यांमध्ये प्रमुख ठिकाणी ३८ युनिटी मॉल्स बांधले जात आहेत. त्यातून प्रत्येक राज्याच्या स्थानिक उत्पादनांसह जीआय टॅग असलेली उत्पादनांना व्यासपीठ मिळणार असल्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले.
चिंबलवासियांनी चर्चेसाठी यावे:
मुख्यमंत्री चर्चेत हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आंदोलकांना बुधवारी दुपारी ४ वाजता विधानसभेतील त्यांच्या दालनात भेटून त्यांच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी बोलावले आहे. यावेळी स्थानिक आमदार रुडॉल्फ देखील उपस्थित असतील.
