मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
तळवाडा-कुंकळी येथील शेतीयोग्य आणि भातशेती क्षेत्रात सुरू असलेल्या कथित बेकायदा जमीन भराव व बांधकाम प्रकरणात प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भरारी पथकाकडून जारी करण्यात आलेल्या 'स्टॉप वर्क ऑर्डर' नंतर कुंकळी पोलिसांनी घटनास्थळी धाड टाकून सुरू असलेले काम तत्काळ बंद पाडले. या कारवाईदरम्यान संबंधित व्यक्त्तीला ताब्यात घेण्यात आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
तळवाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ८९/१ तसेच लगतच्या काही जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणात मातीचा भराव टाकून जमिनीचे स्वरूप बदलण्यात येत असल्याची तक्रार स्थानिक रहिवासी शकुंतला सुरेश शेट देसाई यांनी विविध सरकारी विभागांकडे केली होती. त्यांनी जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग (टीसीपी), कृषी विभाग, पोलिस प्रशासन तसेच अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून तातडीच्या कारवाईची मागणी केली होती.
तक्रारीनुसार, कोणतीही वैध परवानगी न घेता सखल भातशेती जमिनीत ट्रकभर माती टाकून भराव करण्यात येत होता. याशिवाय सिमेंटचे खांब उभारून बांधकामाची तयारीही सुरू करण्यात आली होती. या प्रकारामुळे नैसर्गिक जलप्रवाहात अडथळा निर्माण होत असून परिसरातील शेती, पर्यावरण आणि भातशेतीला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच या कामामुळे पारंपरिक मार्ग आणि स्थानिकांच्या हक्कांवरही परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारीची दखल घेत दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फ्लाटिंग स्वचॉडने स्थळाची पाहणी केली. पाहणीदरम्यान आवश्यक परवानग्या, मंजुरी किंवा सूचना फलक उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर दक्षिण-२ विभागाचे उपजिल्हाधिकारी प्रजीत चोडणकर यांनी २ जून रोजी 'स्टॉप वर्क ऑर्डर' जारी करून सर्व प्रकारचे जमीन भराव आणि बांधकामाचे काम तात्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले.
या आदेशात कुंकळी पोलिसांना जागेवर लक्ष ठेवण्यास तसेच पुढील कोणतेही भराव किंवा टेकडी कापण्याचे काम झाल्यास तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दरम्यान, आदेशानंतरही संबंधित ठिकाणी हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक किशोर वेलीप यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी सुरू असलेले काम तत्काळ बंद पाडून संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेत चौकशी सुरू केली.
दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी
तक्रारदारांनी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जनहित याचिका क्रमांक ३/२०२४ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन असल्याचा आरोपही केला आहे. शेतीयोग्य जमीन आणि भातशेती क्षेत्रांच्या संरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन आदेशांचा आधार घेत दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि जमीन पूर्वस्थितीत आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सध्या या प्रकरणाचा तपास महसूल विभाग, टीसीपी विभाग आणि पोलिस प्रशासनाकडून सुरू असून संबंधितांवर विविध कायद्यांनुसार पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शेती जमिनींवरील बेकायदा भराव आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात प्रशासनाने उचललेल्या या पावलाचे परिसरातील नागरिकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.