• सत्तारी - ६३, सांगे - २५, धारबांदोडा - १३, काणकोण - ३ व फोंडा - १ गावांचा समावेश
• पुढील ६० दिवस हरकती व सूचना स्वीकारणार
• 'रेड कॅटेगरी'तील प्रदूषणकारी उद्योगांना मनाई
• बांधकाम व टाऊनशिप प्रकल्पांवरही निर्बंध प्रस्तावित
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र संदर्भातील सातवा मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये १,४६१ चौ. किमी. क्षेत्रफळासह गोव्यातील ५ तालुक्यांतील १०८ गावांचा समावेश आहे.
या अधिसूचनेवर नागरिक, संस्था व संबंधित भागधारकांना सूचना, हरकती सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत ठेवण्यात आली आहे. ही नव्याने जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेत कोणताही बदल नसून ३१ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सहाव्या मसुद्याप्रमाणेच आहे.
सूचनांचा विचार करून अंतिम अधिसूचना
केंद्राने स्पष्ट केले आहे की, या अधिसूचनेमुळे स्थानिकांचे विस्थापन होणार नाही. शेती, बागायती, लागवड तसेच मालमत्ता हक्कांवर परिणाम होणार नाही. वन हक्क कायद्याचे पालन करून, जंगल क्षेत्र वळविणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक तिथे ग्रामसभेची संमती घेणे बंधनकारक असेल. २७ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या मसुद्यावर पुढील ६० दिवस हरकती व सूचना स्वीकारल्या जाणार असून, त्यानंतर प्राप्त सूचनांचा विचार करून केंद्र सरकार अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करणार आहे.
प्रस्तावित जैवसंवेदनशील क्षेत्रामध्ये (ईएसए) गोव्यातील सत्तारी तालुक्यातील ६३ गावे, सांग्यातील २५, धारबांदोडातील १३, काणकोणमधील ५ आणि फोंडा तालुक्यातील एका गावाचा समावेश आहे. पश्चिम घाटातील प्रस्तावित ईएसएचे क्षेत्रफळ ५६,८२५.७ चौ. किमी. असून त्यात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडूचा समावेश आहे.
पश्चिम घाटातील जैवविविधता, वनसंपदा आणि पर्यावरणीय समतोल जपण्यासाठी ही अधिसूचना महत्त्वाची मानली जात आहे. मसुद्यानुसार ईएसएमध्ये नवीन खाणकाम, दगडखाणी आणि वाळू उपसा पूर्णपणे बंद राहील.
सध्या सुरू असलेल्या खाणींचे पट्टे संपल्यानंतर किंवा अंतिम अधिसूचनेपासून पाच वर्षांच्या आत त्यांचे कामकाज बंद करावे लागेल. तसेच नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प, विद्यमान प्रकल्पांचा विस्तार आणि 'रेड कॅटेगरी'तील प्रदूषणकारी उद्योगांना परवानगी दिली जाणार नाही. मोठ्या बांधकाम व टाऊनशिप प्रकल्पांवरही निर्बंध प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, विद्यमान निवासी घरे लागू कायद्यानुसार दुरुस्ती, नूतनीकरण किंवा विस्तार करू शकतील. जलविद्युत प्रकल्पांना कठोर पर्यावरणीय अटी व एकत्रित परिणाम मूल्यांकनानंतरच परवानगी दिली जाईल.
गोव्यात यापूर्वीही या प्रस्तावाला विविध स्तरांवर विरोध व समर्थन व्यक्त करण्यात आले होते. विकासकामे, खाणकाम, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत राज्य सरकार, ग्रामस्थ आणि विविध संघटनांनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या आहेत. त्यामुळे या नव्या मसुद्यावरही व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.