पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
संशोधकांनी ५४ महिन्यांच्या कालावधीत महामारीच्या पाच लाटांचा आढावा घेत गोव्यातील पहिला सविस्तर कोव्हिड-19 जनुकीय रोगशास्त्रीय अभ्यास पूर्ण केला आहे. हा प्रकारचा राज्यस्तरीय सर्वसमावेशक जनुकीय अभ्यास पहिल्यांदाच प्रकाशित झाला असून, यापूर्वी गोव्यातील सार्स-सीओव्ही-२ विषाणूचा असा विस्तृत ऐतिहासिक आढावा उपलब्ध नव्हता.
१० जून रोजी प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात गोव्यात कोरोनाच्या ११० वेगवेगळ्या जनुकीय प्रकारांची नोंद करण्यात आली आहे. संशोधकांनी या माहितीची पडताळणी करून ती वैज्ञानिक स्वरूपात प्रकाशित केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार किमान ५ टक्के पॉझिटिव्ह नमुन्यांचे नियमित जीनोम सिक्वेन्सिंग आवश्यक आहे.
मात्र, संपूर्ण महामारी काळात गोव्यात हा दर सुमारे ०.५ टक्के इतका असल्याचे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. संशोधकांनी डिसेंबर २०२० ते जून २०२५ या कालावधीत राज्यात नोंदवलेल्या प्रत्येक कोरोना विषाणू प्रकाराचा जनुकीय मागोवा घेतला.
निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. नंदकुमार कामत यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभ्यास करण्यात आला असून, सरकारी महाविद्यालय खांडोळा येथील प्रा. मरीना अल्बुकर्क आणि मयडे येथील स्वतंत्र संशोधक सामंथा इसाबेल-ला पिंटो यांचाही या संशोधनात सहभाग आहे.
डॉ. कामत यांनी सांगितले की, या विश्लेषणातून गोव्याच्या कोव्हिड-19 डेटा प्रणालीतील काही त्रुटीही समोर आल्या आहेत. २०२५ मध्येही राज्यात विषाणूचे अस्तित्व आढळून आले असले, तरी त्या वर्षी सार्वजनिक जीनोमिक पाळत ठेवण्याचे कार्यक्षम डॅशबोर्ड उपलब्ध नव्हते, असे त्यांनी नमूद केले.
पॉझिटिव्ह नमुने सिक्वेन्स करून जागतिक डेटाबेसवर अपलोड करण्यात आले असले तरी राज्यस्तरीय एकत्रित प्रणालीचा अभाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्यातील सिक्वेन्सिंग दर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा कमी असल्याचेही या अभ्यासात अधोरेखित करण्यात आले आहे, असे डॉ. कामत यांनी स्पष्ट केले.
या अभ्यासात पुढे असेही सुचवण्यात आले आहे की, गोवा सरकारने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि आयसीएमआरकडे औपचारिक विनंती करून मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (मोपा) आणि गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (दाबोळी) येथे असलेली आरोग्य देखरेख प्रणाली अधिक सक्षम करावी.
सार्स-सीओव्ही-२ तसेच भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या श्वसनमार्गाच्या संसर्गजन्य रोगजनकांच्या निरीक्षणासाठी ही व्यवस्था विस्तारित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे पाऊल पूर्णपणे राज्याच्या अखत्यारीतील असून साथीच्या रोग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ते राबवता येऊ शकते, असेही अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.