पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील महिलेची तब्बल २.६० कोटी रुपयांची डिजिटल अरेस्ट फसवणूक केल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या मनी लाँडरिंग तपासाला मोठे वळण मिळाले आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) देशभर पसरलेल्या कथित सायबर फसवणूक रॅकेटप्रकरणी मुंबईतून दोघांना अटक केली आहे. दोघा संशयितांना न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे.
ईडीच्या सूत्रांनुसार, सासष्टी तालुक्यातील एका महिलेला सायबर ठगांनी 'डिजिटल अरेस्ट' केल्याचे भासवून मे ते जून २०२५ या कालावधीत 'सिक्रेट सुपरव्हिजन अकाऊंट्स' नावाने सांगितलेल्या बँक खात्यांमध्ये तब्बल २.६० कोटी रुपये जमा करण्यास भाग पाडले होते. प्रकरणाच्या तपासातून देशभरातील मोठ्या सायबर फसवणूक नेटवर्कचा पर्दाफाश झाल्याचा संशय आहे.
मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयासमोर दोन्ही संशयितांना रविवारी हजर करण्यात आले. त्यावेळी न्यायालयाने ईडीला त्यांचा ट्रान्झिट रिमांड मंजूर केला असून, त्यानंतर संशयितांना पणजी येथे आणण्यात आले आहे.
तपासादरम्यान महिलेची फसवणूक करून मिळवलेली रक्कम विविध बँक खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे ईडीला आढळून आले. त्यानंतर ही रक्कम रोख स्वरूपात काढून आरबीआयपरवानाधारक मनी चेंजर्सच्या माध्यमातून परदेशी चलनात रूपांतरित केल्याचा संशय आहे. या प्रकरणात ईडीने जुलैमध्ये गोवा आणि मुंबई येथे दोन टप्प्यांत छापे टाकले होते.
त्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी पुन्हा कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत आतापर्यंत सुमारे ३.२५ कोटी रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तपासात या सायबर गुन्हेगारी नेटवर्कने कथितपणे शेल किंवा डमी कंपन्यांचा वापर केल्याचेही समोर आले आहे.
या कंपन्यांचे संचालक म्हणून चालक किंवा अत्यल्प उत्पन्न असलेले कर्मचारी दाखवण्यात आले होते. हे लोक एकाच खोलीच्या छोट्या निवासस्थानी राहत असल्याचे तपासात आढळले. सायबर फसवणुकीत पैशांचा माग लपवण्यासाठी अशा बनावट कंपन्यांचा वापर केल्याचा ईडीला संशय आहे.
गोव्यातील महिलेची २.६० कोटी रुपयांची फसवणूक या तपासाचा प्रारंभबिंदू ठरली असून, त्यातून देशभरातील हजारो कोटींच्या कथित आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे समोर आले आहेत.
ईडीने देशभरात केलेल्या तपासात या कथित सायबर गुन्हेगारी नेटवर्कशी संबंधित बँक व्यवहार तब्बल २७ हजार कोटी रुपये, तर रोखीचे व्यवहार सुमारे ३ हजार कोटी रुपये असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
देशातील २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या नेटवर्कशी संबंधित सुमारे ३०० पीडितांच्या तक्रारी आणि १५० ते १६० एफआयआर दाखल असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या नेटवर्ककडून पीडितांची सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा अंदाज ईडीने व्यक्त केला आहे.