स्वातंत्र्य चळवळीची पार्श्वभूमी, देशभर काँग्रेसचा दबदबा असतानाही गोवा मुक्त्तीनंतर देशातील पहिले बिगर काँग्रेस प्रादेशिक पक्षाचे सरकार गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने स्थापन केले, माटकारांचा पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांना धूळ चारत मुंडकार वर्गातील अनेक जण विधानसभेवर निवडून गेले. गोव्याचा विचार केला तर आज हा प्रयोग शक्य आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही, असेच द्यावे लागेल, भाऊंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा करिश्मा, गोवा मुक्तीला झालेला १४ वर्षांचा विलंब आणि भाटकारशाहीवरील राग ही मगोपच्या त्या विजयाची प्राथमिक कारणे होती.
भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात प्रादेशिक पक्षांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अनेक वर्षांनंतर २०२२ साली रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाने राज्यभरात क्रांती करण्याचा प्रयत्न केला. तो काहीसा यशस्वी झाला. मात्र पाच वर्षांतच आज ही क्रांती गटांगळ्या खाऊ लागली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही दशकांत भारतीय राजकारणावर काँग्रेसचे वर्चस्व होते. मात्र १९६० नंतर विविध राज्यांमध्ये स्थानिक अस्मिता, भाषा, संस्कृती, प्रादेशिक विकास आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या आधारावर प्रादेशिक पक्ष उदयास येऊ लागले.
द्रविड चळवळीपासून ते शिवसेना, तेलगू देसम, अकाली दल, आसाम गण परिषद ते अगदी अलीकडे तृणमूल काँग्रेस आणि इतर अनेक पक्षांनी आपल्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांना आव्हान दिले. काही काळ असा होता की भारतातील अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सरकारे सत्तेत होती आणि केंद्रातील सरकारेही त्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबूत होती. परंतु गेल्या दशकभरात भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलताना दिसत आहे.
राष्ट्रीय पक्षांचे केंद्रीकरण वाढले आहे, निवडणुकांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे, माध्यमे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाचे महत्व वाढले आहे आणि मतदारांच्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत. या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम प्रादेशिक पक्षांवर झाला आहे. प्रादेशिक पक्षांची ताकद प्रामुख्याने प्रादेशिक अस्मिता, स्थानिक प्रश्न आणि राज्यातील विशिष्ट सामाजिक-राजकीय समीकरणांवर आधारित असते.
एखाद्या राज्याची भाषा, संस्कृती, परंपरा किंवा स्थानिक लोकांच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण होत असल्याची भावना निर्माण झाली की प्रादेशिक पक्षांना त्याचा राजकीय लाभ मिळत असे. अनेकदा राष्ट्रीय पक्षांकडून दुर्लक्षित वाटणाऱ्या समाजघटकांना प्रादेशिक पक्षांनी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे राज्यातील लोकांना असे वाटे की आपले प्रश्न समजून घेणारे आणि त्यासाठी संघर्ष करणारे नेतृत्व स्थानिक पक्षांकडेच आहे. याच मावनेवर अनेक प्रादेशिक पक्ष दशकानुदशके टिकून राहिले. मात्र आजच्या काळात केवळ भावनिक मुड्यांवर निवडणुका जिंकणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे.
आज निवडणूक हा विचारांचा किंवा अस्मितेचा संघर्ष राहिलेला नाही. ती एक अत्यंत खर्चिक प्रक्रिया बनली आहे. प्रचंड प्रचारयंत्रणा, सोशल मीडिया व्यवस्थापन, डेटा अनालिटिक्स, व्यावसायिक सल्लागार, कार्यकत्यांचे जाळे, वाहतूक, जाहिराती आणि विविध स्तरांवरील निवडणूक व्यवस्थापन यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. राष्ट्रीय पक्षांकडे हा निथी उपलब्ध असतो. त्यांच्या मागे देशव्यापी संघटनात्मक यंत्रणा, उद्योगसमूहांचे पाठबळ, विविध राज्यांमधील संसाधनांची देवाणघेवाणीची संधी असते. याउलट बहुतेक प्रादेशिक पक्ष विशिष्ट राज्यापुरते मर्यादित असल्याने त्यांचे उत्पन्न आणि संसाधनेही मर्यादित असतात.
निवडणूक निधी उभारण्याच्या स्पर्धेत ते राष्ट्रीय पांच्या तुलनेत मागे पडतात. यामागे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे उद्योगपती आणि मोठ्या कंपन्यांच्या राजकीय पसंतीत झालेला बदल, कोणत्याही उद्योगसमूहासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव असलेल्या पक्षाशी संबंध ठेवणे अधिक फायदेशीर ठरते. कारण धोरणात्मक निर्णय, गुंतवणूक, परवानग्या, पायाभूत सुविधा आणि इतर अनेक बाबींवर केंद्र सरकारचा प्रभाव असतो. त्यामुळे कंपन्या प्रादेशिक पक्षांपेक्षा राष्ट्रीय पक्षांकडे झुकतात.
परिणामी प्रादेशिक पक्षांच्या आर्थिक स्रोतांवर परिणाम होतो. निवडणूक निधीच्या अभावामुळे त्यांची संघटनात्मक क्षमता आणि प्रचारयंत्रणा कमकुवत होते. भारतीय मतदारांच्या विचारांमध्येही गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय बदल झाला आहे. पूर्वी मतदार स्थानिक नेतृत्व आणि स्थानिक प्रश्नांना अधिक महत्त्व देत असे. आता राष्ट्रीय सुरक्षेपासून ते अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांपर्यंत अनेक मुद्दे राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिले जातात.
सोशल मीडियामुळे आणि वृत्तवाहिन्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे मतदारांची राजकीय जाणीव राज्याच्या सीमांपलीकडे पोहोचली आहे. त्यामुळे मतदार अनेकदा राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या प्रतिमेच्या आधारे मतदान करू लागला आहे. मजबूत केंद्र सरकार, स्थिर नेतृत्व आणि राष्ट्रीय स्तरावरील प्रभाव या बाबींना मतदार प्राधान्य देताना दिसतो. या प्रवृत्तीचा लाभ राष्ट्रीय पक्षांना मिळतो. आज देशातील २८ राज्यांपैकी बहुसंख्य राज्यांमध्ये भाजप किंवा काँग्रेस यांचे थेट किंवा आघाडीच्या माध्यमातून सरकार आहे. काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष सतेत असले तरी त्यांची संख्या मर्यादित आहे.
आंध प्रदेशातील तेलगू देसम, तामिळनाडूमधील टीव्हीके, पंजाबमधील आम आदमी पार्टी, झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चा, सिक्कीममधील सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा, मेघालयमधील नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि मिझोरममधील झोरम पीपल्स मूव्हमेंट ही काही अपवादात्मक उदाहरणे आहेत. गोव्याचा विचार केला तर इथे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड, रिव्होल्यूशनरी गोवन्स यांसारखे पक्ष अस्तित्वात आहेत.
त्यातील काही पक्ष स्थानिक प्रश्न, गोमंतकीय अस्मिता, जमीन, रोजगार, भाषा, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक ओळख यांसारख्या विषयांवर आवाज उठवतात. तथापि त्यांचे संघटनात्मक जाळे संपूर्ण राज्यभर विस्तारलेले नाही. अनेक पक्ष सर्व विधानसभा मतदारसंघांत उमेदवारही उभे करत नाहीत. परिणामी स्वबळावर बहुमत मिळवण्याची शक्यता अत्यंत कमी राहते. गोव्यातील प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादा केवळ आर्थिक नाहीत. नेतृत्वाचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. अनेक यशस्वी प्रादेशिक पक्षांच्या मागे करिश्मा असलेले नेतृत्व राहिलेले आहे.
भाऊसाहेब बांदोडकर, एन. टी. रामाराव, एम. जी. रामचंद्रन, जयललिता, बाळासाहेब ठाकरे, ममता बॅनर्जी किंवा नवीन पटनायक यांसारख्या नेत्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या बळावर पक्षांना जनाधार मिळवून दिला. गोव्यात मात्र राज्यव्यापी पातळीवर सर्व समाजघटकांना एकत्र आणू शकेल असे व्यापक नेतृत्व प्रादेशिक पक्षांकडे सध्या दिसत नाही. राष्ट्रीय पक्षांकडे असलेली संघटनात्मक ताकदही एक मोठा घटक आहे. भाजप आणि काँग्रेस यांच्याकडे गावपातळीपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत संघटनात्मक रचना आहे.
निवडणूक आली की कार्यकत्यांचे मोठे जाळे सक्रिय होते. त्यांच्याकडे अनुभवी नेते, प्रचारक, रणनीतिकार आणि संसाधने उपलब्ध असतात. प्रादेशिक पक्षांसाठी या स्तरावर स्पर्धा करणे कठीण जाते. परिणामी अनेक मतदार जिंकण्याची शक्यता असलेल्या पक्षालाच मत देण्याचा विचार करतात. हौ मानसिकता प्रादेशिक पक्षांना आणखी कमकुवत बनवते. भारतीय राजकारण आज हळूहळू दोन ध्रुवांमध्ये विभागले जात असल्याचे चित्र दिसते.
एका बाजूला भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसकेंद्रित इंडिया आघाडी आहे. या ध्रुवीकरणामुळे लहान पक्षांसाठी स्वतंत्र राजकीय अवकाश कमी होत चालला आहे. अनेक प्रादेशिक पक्षांना अखेरीस या दोनपैकी एखाद्या आघाडीत सहभागी व्हावे लागते. त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र ओळख आणि राजकीय क्षमता मर्यादित राहते. एकूणच पाहता भारतीय राजकारणातील बदलत्या वास्तवामुळे प्रादेशिक पक्षांसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत.
वाढता निवडणूक खर्च, आर्थिक संसाधनांची कमतरता, राष्ट्रीय पक्षांचे वाढते वर्चस्व, मतदारांच्या बदलत्या अपेक्षा, करिश्मा असलेल्या नेतृत्वाचा अभाव आणि राज्यव्यापी संघटना उभारण्यात आलेले अपयश ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. प्रादेशिक पक्षांची सरकारे पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर सत्तेत यावीत अशी अनेकांची इच्छा असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत ते स्वप्न साकार करणे सोपे नाही. जोपर्यंत हे पक्ष भावनिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन संघटनात्मक आणि आर्थिकदृष्टवा सक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत भारतीय राजकारणात राष्ट्रीय पक्षांचाच वरचष्मा कायम राहण्याची शक्यता