पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
फेर्दिन रिबेलो देशात अन्य ठिकाणी कुठेही कॅसिनो कार्यरत नाही. मात्र सरकार गोव्याला देशाची कॅसिनोंची राजधानी करू पाहत आहे. मात्र, हे कदापि होऊ देणार नाही, असा इशारा इनफ इज इनफचे प्रमुख निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी दिला. ते व्हच्युअल सभेत बोलत होते. गोवा घटकराज्य दिनाचे औचित्य साधून ही सभा आयोजित करण्यात -आली होती.
कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी -ऑफ पणजीने (सीसीपी) आझाद मैदानावर एकत्र येण्यासाठी नागरिकांना दिलेली परवानगी - अचानक नाकारल्यामुळे ही ऑनलाईन -सभा घेण्यात आली होती. सरकारच्या या भूमिकेचा कायदेतज्ज्ञ, स्थानिक - पंचायती आणि पर्यावरणवादी - संघटनांकडून तीव्र शब्दांत निषेध -करण्यात येत आहे. या ऑनलाईन सभेला ग्रामीण आणि शहरी गोव्यासह जगभरातील अनिवासी गोमंतकीयांचा उत्स्फूर्त डिजिटल प्रतिसाद लाभला.
या ऑनलाईन सभेचे नेतृत्व उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो, ख्यातनाम पर्यावरण कार्यकर्त्या अधिवक्ता (अॅडव्होकेट) नॉर्मा अल्वारीस आणि तळागाळातील नेत्यांच्या आघाडीने केले. ऑनलाईन सभेची सुरुवात करताना निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी शेवटच्या क्षणी परवानगी नाकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर कडाडून टीका केली.
गोव्याच्या आत्मनिर्णयाच्या सन्मानार्थ साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या या ऐतिहासिक दिवशी नागरिकांना एकत्र येऊ न देणे, हा मूलभूत घटनात्मक स्वातंत्र्याचा थेट संकोच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. टीसीपी कायद्याचे नगर आणि ग्राम नियोजन कायद्यातील कलम १७ (२) आणि कलम ३९ (ए) अंतर्गत नुकत्याच केलेल्या सुधारणांवर त्यांनी जोरदार प्रहार केला. या तरतुदींमुळे सरकारला स्थानिक ग्रामपंचायतींचे आराखडे डावलून खासगी मेगा-प्रकल्पांसाठी मनमानी पद्धतीने जमीन झोनिंग बदलण्याचे अधिकार मिळतात.
डोंगर कापणीला मोकळे रान
डोंगररांगांचे विनाशापासून रक्षण करण्यासाठी कलम १७ (ए) आणले गेले होते, याकडे कायदेतज्ज्ञांनी लक्ष वेधले. परंतु, सरकारने याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतेही ठोस नियम न बनवल्यामुळे २०२३ पासून येथील पर्यावरणाची उघडपणे हानी केली जात आहे. नॉर्मा अल्वारीस यांनी स्पष्ट केले की, प्रादेशिक आराखडा २०२१ (आरपी २०२१) ज्या अंतर्गत गोव्यातील ८२ टक्के जमीन पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (पाणथळ जागा आणि जंगले) म्हणून सुरक्षित करण्यात आली आहे, तोच नागरिकांच्या दृष्टीने सुशासनाचा खरा 'पासपोर्ट' आहे. सरकारी हस्तक्षेपापासून या आराखड्याचे रक्षण करण्यासाठी ही चळवळ शेवटपर्यंत लढेल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
