पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सरकारी कार्यालयांमध्ये काही शिपाईच 'बॉस' असल्यासारखे वागतात आणि नागरிகਾਂशी उद्धटपणे बोलतात. अशा कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यात विभागप्रमुख अपयशी ठरत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण होते. त्याचबरोबर सरकारी कार्यालयांत फायली विनाकारण प्रलंबित ठेवल्याने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना वाव मिळतो.
त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी निष्क्रियता झटकून नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत, अशा कानपिचक्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्या. दक्षता जागृती सप्ताह २०२६ च्या निमित्ताने मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, एखाद्या फाइलवरील निर्णय घेणे आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्यास ती केवळ 'सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयासाठी' प्रलंबित ठेवू नये.
त्याऐवजी ती विभागप्रमुख किंवा सचिवांकडे पाठवावी. आवश्यक असल्यास संबंधित फाइल मंत्र्याकडे सादर करावी, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी कार्यालयांत नागरीकांशी सन्मानपूर्वक आणि योग्य पद्धतीने व्यवहार होईल, याची खात्री विभागप्रमुखांनी करावी. कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यांना शिस्त लावावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील फायली आणि अर्जांवर निर्णय घ्यावेत. कोणतेही काम करण्यासाठी सरकारकडून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात नाही. कायद्याच्या चौकटीत जे शक्य आहे, त्याबाबत निर्णय घ्यावा. काही अडचणी असल्यास फायली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवाव्यात; मात्र त्या विनाकारण प्रलंबित ठेवू नयेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
अधिकाऱ्यांकडे फाइलली आणि अर्ज प्रलंबित राहणे हे त्यांच्या अपयशाचे लक्षण आहे. कामे रखडल्याने संशयाला वाव मिळतो आणि नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे येतात. विशेषतः ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही वीज आणि पाणी जोडणी देण्यास विलंब केला जातो.
अशा विलंबातूनच भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 'सरकार तुमच्या दारी' कार्यक्रमांत वीज व पाणी जोडणी, घरांचा ईएचएन क्रमांक आणि 'माझे घर' योजनेसंदर्भत अनेक तक्रारी राहतात, असे त्यांनी नमूद केले.