पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कर्मचारी पेन्शन योजनेत सुसूत्रता आणा. पेन्शनधारकांच्या नोंदी अद्ययावत करणे सोपे करा, अशी मागणी खासदार सदानंद शेट तानावडे यांची राज्यसभेत केली. किमान पेन्शन दरमहा ७,५०० रु. करणे, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटसाठी आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशनला प्रोत्साहन देणे, २०२५ मध्ये लागू केलेल्या नियमांमुळे ईपीएफओ सदस्यांना वयाच्या पन्नास वर्षांपासून पेन्शन मिळू शकते का, असे प्रश्न विचारले होते.
त्याला उत्तर देताना कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंजाले यांनी सांगितले की, कर्मचारी पेन्शन योजना, १९९५ ही परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. कर्मचारी पेन्शन निधीचा निधी कर्मचाऱ्याकडून वेतनाच्या ८.३३ टक्के योगदानाने बनलेला आहे.
पेन्शनधारकांच्या नोंदी डिजिटल पद्धतीने ठेवल्या जातात आणि पीपीओ देखील डिजिटल पद्धतीने जारी केले जातात जे उमंग अॅपद्वारे अॅक्सेस करता येतात. सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टम सुरू झाल्यामुळे, पेन्शनधारकांना पेन्शन सुरू करण्यासाठी कोणताही रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी प्रत्यक्ष बँकांमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही.
अशा प्रकारे पीपीओ जारी होताच पेन्शन पेमेंट लगेच सुरू होते, असे करंदाले म्हणाल्या. पेन्शनधारक उमंग अॅप किंवा जीवन प्रमाण अॅप वापरून डिजिटल पद्धतीने जीवन प्रमाणपत्रे सादर करू शकतात. नोकरी सोडल्यानंतर आणि पेन्शनसाठी पात्र सेवा बजावल्यानंतर, सदस्य ५० वर्षांच्या वयापासून लवकर पेन्शन घेऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
खेळाडूंसाठी क्रीडा प्रोत्साहन
योजना सरकार देशभरातील क्रीडा आणि खेळाडूंच्या विकासासाठी विविध क्रीडा प्रोत्साहन योजना राबवत आहे. खेलो इंडिया-क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना मदत, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक विजेत्यांना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना रोख प्रोत्साहन, राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार, गुणवंत खेळाडूंना पेन्शन, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय खेळाडूंसाठी राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम आदी योजनांचा त्यात समावेश आहे, असे उत्तर क्रीडा व युवा व्यवहार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिले.