पणजी : पुढारी वृत्तसेवा चिंबल येथे प्रस्तावित असलेल्या युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभप्रकल्पाविरोधात सुरू असलेल्या स्थानिक ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला आता गाकुवेध संघटनेने अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला आहे. या पाठिंब्यामुळे सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार सोमवारी १९ किंवा मंगळवारी (२० रोजी) सरकार तोय्यार तळ्यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे.
चिंबलमधील शेतकरी, पारंपरिक रहिवासी आणि स्थानिक ग्रामस्थ गेल्या २२ दिवसांपासून या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करत आहेत. युनिटी मॉलमुळे स्थानिक जमिनींचे अधिग्रहण, पर्यावरणीय नुकसान, वाहतूक कोंडी आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होईल, अशी आंदोलकांची मुख्य भीती आहे.
जर सरकारचा निर्णय चिंबलवासीयांच्या विरोधात गेला, तर आंदोलन अधिक तीव्र आणि आक्रमक स्वरूपाचे केले जाईल. गरज पडल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचाही इशारा गाकुवेधने यावेळी दिला. रविवारी ग्रामस्थांनी या भागात मिळणारी वनऔषधी आंदोलन ठिकाणी पाहण्यास ठेवली होती. गुरुवारी (१५ जानेवारी) या प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी विधानसभेवर मोर्चा काढाला होता.
सरकार जोपर्यंत हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत मेरशी सर्कलजवळ ठाण मांडण्याचा निर्णय घेतला. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलनकर्ते तेथून हटवण्यास तयार नसल्याने अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घटनास्थळी जाऊन आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
तोय्यार तळे वाचवण्यासाठीची अधिसूचना येत्या सोमवार मंगळवारपर्यंत काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी मोर्चा मागे घेऊन प्रस्तावित प्रकल्पाच्या ठिकाणी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. गाकुवेधचे फेडरेशनचे उपाध्यक्ष रामकृष्ण जल्मी म्हणाले की, ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प येत आहे ते पर्यावरणीय संवेदनशील आहे.
या भागात विविध पक्षी व प्राणी, वनऔषधी आहेत. या ठिकाणी आदिवासी लोक अनेक वर्षापासून राहत आहेत. त्यामुळे त्यांचा हा विरोध योग्यच आहे. त्यांनी या लढ्यात दाखविलेली जिद्ध वाखणण्याजोगी असून गाकुवेधही त्याना पाठिंबा देणार आहे.
वनौषधींचा खजिना होईल नष्ट...
फेडरेशनच्या सरचिटणीस उज्वला गावकर म्हणाल्या की, हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. लोकांना हा प्रकल्प नको असले तर त्यांच्यावर तो लादू नये. तो लादल्यास त्यांच्या उदरनिर्वाह नष्ट होईल.
यावेळी हर्षा वाडकर म्हणाल्या या वनक्षेत्रात वनऔषधी आहेत त्याची माहिती फक्त तेथील आदिवार्सीव्यतिरिक्त कोणालाच माहीत नाही. त्या लोकांना वनऔषधीचे ज्ञान आहे. त्यामुळे हा खजिना नष्ट होऊ शकतो. चिंबल ग्रामस्थ महिलांनी केलेला पक्का निर्धार सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पडेल असे त्या म्हणाल्या.