पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
चिंबल पंचायत क्षेत्रातील कदब पठार येथे सरकारची चार लाख ५० हजार चौरस मीटर जागा आहे. त्यातील राष्ट्रीय हमरस्त्याला लागून असलेल्या वीस हजार चौरस मीटर जागेमध्ये युनिटी मॉल बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत विविध प्रस्ताव आणि इतर कामावर २५ कोटी खर्च झाले आहेत.
चिंबल तळे परिसरातील २ लाख ६५ हजार चौरस मीटर जागा सोडण्याचा प्रस्तावही दिलेला आहे. त्यामुळे चिंबलच्या नागरिकांनी आंदोलन मागे घ्यावे आणि सरकारचा प्रस्ताव मान्य करावा, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. बुधवारी चिंबलच्या नागरिकांसोबत बैठक घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर संध्याकाळी पर्यटनमंत्री रोहन खवंटे व सांताक्रुझचे आमदार रुडाल्ड फर्नाडिस यांच्याशी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बैठक घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, युनिटी मॉलचे प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने आणि त्याच्यावर २५ कोटी खर्च झालेले असल्यामुळे हमरस्त्याला लागून असलेल्या २० हजार चौ. मी. मॉल बांधण्याचा प्रस्ताव आम्ही दिलेला आहे.
झोनच्या बाहेर असलेल्या जागेमध्ये मॉल करण्याचा प्रस्ताव आहे. तोय्यार तळ्याचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी मार्किंग, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आदी विविध प्रक्रिया करण्यास आम्ही तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्री रोहन खंवटे व आमदार रुडाल्फ यांना चिबलच्या लोकांशी संवाद साधण्यास सांगण्यात आले आहे. हा विषय संवादाने सुटू शकतो. त्यासाठी आंदोलन करण्याची गरज नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.