पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
चिंबल येथे प्रस्तावित असलेल्या युनिटी मॉल प्रकल्पावरून निर्माण झालेला पेच अद्याप सुटलेला नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आंदोलकांच्या शिष्टमंडळात बुधवारी झालेली बैठक निष्फळ ठरली. सरकार हा प्रकल्प रद्द करण्यास तयार नसून त्याबदल्यात प्रशासन स्तंभप्रकल्प मागे घेण्याची तयारी सरकारने दाखवली. मात्र, आंदोलकांनी ही मागणी फेटाळून लावत दोन्ही प्रकल्प रद्द करा, अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे युनिटी मॉलविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्याचा आणि आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार चिंबल ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. चिंबल जैवविविधता मंडळ समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपली नाराजी व्यक्त केली.
युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, आतापर्यंत त्यावर सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे सरकारने बैठकीत सांगितले. जर स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असेल, तर प्रशासन स्तंभ रद्द करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, मात्र प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्याबाबत सरकारने कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या या चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असल्याचे ते म्हणाले.
तोय्यार अस्तित्वाबाबत तळ्याच्या आता नव्याने अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रापासून दूर असल्याचा दावा सरकारने केला होता, मात्र शिष्टमंडळाने हा दावा तांत्रिक पुराव्यांसह खोडून काढला. त्यामुळे आता एनआयओ आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामार्फत तळ्याच्या क्षेत्राचा आणि प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा पुन्हा एकदा शास्त्रीय अभ्यास केला जाणार आहे.
या संदर्भातील मोजमाप शुक्रवारी केले जाईल, असेही शिरोडकर यांनी नमूद केले. चिबल ग्रामस्थांचे हे आंदोलन २८ डिसेंबरपासून सातत्याने सुरू आहे. यापूर्वी १५ जानेवारी रोजी विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढून ग्रामस्थांनी आपला निषेध नोंदवला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
प्रकल्पाच्या परवान्याबाबत जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सरकार आव्हान देणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. बैठकीतील निष्कर्षांवर ग्रामस्थ समाधानी नसल्याने, आता लवकरच ग्रामसभा घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाईल, असे शिरोडकर म्हणाले.
आंदोलनाच्या ठिकाणी घेणार ग्रामस्थांची बैठक...
अजय खोलकर म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेवर चिबल नागरिक ज्या ठिकाणी आंदोलन करतात तेथे ग्रामस्थांची बैठक घेऊन सर्वांशी सल्लामसलत केले जाईल. त्यानंतरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार असल्याचे खोलकर म्हणाले. अॅड. सिगोईस यांनी सांगितले की चिंबल तळ्याच्या संरक्षणासाठी या परिसरात हे प्रकल्प नकोत हे आम्ही मुख्यमंत्र्याना पटवून दिले आहे.
