मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी खंडणीच्या आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सीबीआयला राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (sitaram kunte), डीजीपी संजय पांडे यांची चौकशी करण्याची मुभा हायकोर्टाने दिली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सीबीआयने सीताराम कुंटे, डीजीपी संजय पांडे यांना चौकशीसाठी बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना रविवारी मोठा धक्का बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना १२ नोव्हेंबरपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कोठडी सुनावली हाेती. यासह उच्च न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावणारा विशेष न्यायालयाचा निर्णयही रद्दबातल ठरवला.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना १ नोव्हेंबर रोजी चौकशीनंतर अटक करण्यात आली होती. त्यांना शनिवारी विशेष न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.यानंतर त्यांना मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात आणण्यात आले. मात्र, ईडीने कोठडीची मागणी केली होती. न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास निर्णायक टप्प्यावर होता. त्यामुळे अनिल देशमुख यांची ईडी कोठडी वाढविण्याची विनंती करण्यात आली होती. तरीही देशमुख यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. देशमुख हे मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात थेट सहभागी असल्याचा दावा ईडीने आपल्या याचिकेत केला आहे.आतापर्यंत केलेल्या तपासाच्या आधारे देशमुख यांना ताब्यात घेणे हिताचे आहे.या प्रकरणात १०० कोटींची वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.या प्रकरणात परदेशी संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही ईडीने म्हटले हाेते.
हेही वाचलं का?