मुंबई ; पुढारी ऑनलाईन : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटींची खंडणी वसूली आरोप प्रकरणी ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान या प्रकरणी त्यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चांदीवाल आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. २३ मार्चला सीलबंद अहवाल तयार होणार आहे. यानंतर हा अहवाल सादर होणार आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबिर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये काही तथ्य नसल्याचा युक्तीवाद वकील शिशिर शिंदे यांनी केला आहे. यामुळे अनिल देशमुखांना क्लिन चिट मिळणार असल्याची चर्चा आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केला होता. या प्रकरणी राज्य सरकारने चांदिवाल आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे कामकाज पूर्ण झाले आहे. २३ मार्चला सीलबंद अहवाल तयार होणार आहे. असा आयोगाचे वकील शिशिर हिरे यांनी युक्तीवाद केला आहे.
सचिन वाझेने १०० कोटी वसुलीबाबत वरिष्ठांकडे कधीच लेखी तक्रार केली नाही, १०० कोटी वसुलीची गंभीर घटना वाझे आणि परमबीर सिंग यांनी स्टेशन डायरीत नोंदवली नाही. स्टेशन डायरीचा वापर केला नसल्याचे हिरे यांनी केलेल्या युक्तिवादात सांगितले.
परमबीर सिंग यांनी २० मार्च २०२१ च्या आधी कधीच १०० कोटी वसुलीबाबत पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार केली नाही.
२० मार्चपूर्वी १०० कोटी वसुली प्रकरण सुरु होते, त्याचा कुठेही एफआयआर दाखल केला नाही.