युरोपियन युनियनने (EU) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) विरुद्ध मोठी आणि ऐतिहासिक कारवाई केली आहे. डिजिटल सेवा कायदा (Digital Services Act - DSA) च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल X वर 120 दशलक्ष युरोचा (सुमारे 1,256 रुपये कोटी) मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
दोन वर्षांच्या तपासानंतर युरोपियन युनियनने (EU) हा निर्णय घेतला आहे. X मुळे युजर्सची माहिती धोक्यात येत असून फसवणूक होत असल्याचा दावा EU आयोगाने केला आहे.
27 देशांच्या युरोपियन संघात, DSA अंतर्गत कोणत्याही मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर नॉन-कम्प्लायन्स (नियमांचे पालन न केल्याबद्दल) कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. DSA नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना युजर्सची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, चुकीची माहिती आणि बेकायदेशीर कंटेंट (सामग्री) त्वरीत हटवणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांवर मोठा दंड आकारला जातो.
EU आयोगाने X च्या 'ब्लू टिक' (Blue Tick) प्रणालीवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, X ची ब्लू टिक सिस्टीम अशाप्रकारे डिझाइन केली आहे की, ज्यामुळे युजर्समध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि फसवणुकीचा धोका वाढतो. पूर्वी ब्लू टिक फक्त नेते, सेलिब्रिटी आणि खरे (Verified) अकाउंट्सनाच मिळत असे. परंतु, आता कोणीही 8 डॉलर्स भरून हे 'बॅज' मिळवू शकतो. या बदलामुळे X खरे युजर्स असल्याचे सुनिश्चित करत नाही. ही नवी प्रणाली बनावट अकाउंट्स आणि खऱ्या अकाउंट्समधील फरक ओळखणे कठीण करते.
DSA कायद्यानुसार, प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्यावरील प्रत्येक जाहिरातीची माहिती (जाहिरात कोणी दिली, पैसे कोणी भरले, आणि कोणाला लक्ष्य केले) एका सार्वजनिक डेटाबेसमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे. EU नुसार, X च्या जाहिरात डेटाबेसमध्ये पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. X ने संशोधन करणाऱ्यांना (Researchers) डेटा ॲक्सेस करण्यासाठी अनावश्यक तांत्रिक अडथळे निर्माण केले, ज्यामुळे बनावट जाहिरात आणि चुकीच्या माहितीची मोहीम ओळखणे कठीण झाले. EU च्या उपाध्यक्षा हेन्ना विरक्कुनेन यांनी स्पष्ट केले की, "ब्लू टिकने युजर्सना गोंधळात पाडणे, जाहिरातीची माहिती लपवणे आणि संशोधकांना रोखणे युरोपियन युनियनमध्ये सहन केले जाणार नाही. DSA (Digital Services Act) लोकांच्या सुरक्षेसाठी आहे."