‘लाच खाणे हे नवविज्ञान, त्याचे शिकून घ्यावे तंत्रज्ञान, ज्यासि कळे तोचि सज्ञान, भारत देशी! लाच खाण्याचे ऐसे मर्म, उदरभरण नोहे यज्ञकर्म, खाणे हाचि श्रेष्ठ धर्म, सर्व क्षेत्री’!, हे वास्तविक पाहता कविवर्य मंगेश पाडगावकरांचे समाजातील लाचखोरीवर प्रहार करणारे विडंबन गीत! पण हा जणूकाही पाडगावकरांनी आपणाला दिलेला आदेशच आहे, असे समजून आपली सरकारी नोकरशाही आजकाल ‘लाच-लाचारी’मध्ये आकंंठ बुडालेली दिसत आहे. चिरीमिरीपासून ते कोट्यवधीच्या घबाडापर्यंत लाचखोरीच्या रोज नव्या भानगडी चव्हाट्यावर येत आहेत...
सातारा येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम हे एका आरोपीला जामीन देण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागताना सापडले आणि शेवटी बडतर्फ झाले. देशात आणि राज्यातही अशाच स्वरूपाच्या आणखीही काही घटना घडल्या आहेत. ‘लाचखोरीच्या कीड्यांनी’ जर प्रत्यक्ष न्याय मंदिरालाच पोखरायला सुरुवात केली तर न्याय कुणाकडे मागायचा?
कोल्हापूर पोलिस मुख्यालयातील एका सहायक फौजदाराने मोक्याच्या गुन्ह्यातील एका आरोपीकडून तब्बल 65 लाख रुपयांची खंडणी (नव्हे लाचच) मागितल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ बिरूद मिरवणारे पोलिसच जर लाखाची वसुली करू लागले तर सर्वसामान्यांनी संकटकाळी कुणापुढे आणि कसा हात पसरायचा?
ठाणे महापालिका उपायुक्त शंकर पाटोळे याला 25 लाखांची लाच घेताना लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले. संबंधितांनी केलेले अतिक्रमण न हटविण्यासाठी पाटोळे याने ही लाच स्वीकारली होती. अशांकडून नगररचना आणि नगरविकासाची आशा आणि अपेक्षा कशी करायची?
वानगीदाखल गेल्या काही दिवसांत चव्हाट्यावर आलेली लाचखोरीची ही काही केवळ उदाहरणे आहेत. वस्तूस्थिती अशी आहे की समाजातील असे एकही क्षेत्र किंवा शासनाचा असा एकही विभाग ‘धुतल्या तांदळासारखा’ राहिलेला नाही की ज्यात लाचखोरी चालत नाही. उलट शासनाचे काही विभाग तर खास लाचखोरीसाठी वर्षांनुवर्षे आपला ‘नावलौकिक’ टिकवून आहेत.
नेहमी ‘लाच-विज्ञानात’ अव्वल येणार्या पुणे विभागाला मागे टाकून यंदा नाशिक विभागाने राज्यात अव्वलस्थान पटकावलेले दिसत आहे. राज्यात उघडकीस आलेल्या लाचखोरीच्या 530 प्रकरणांपैकी 109 प्रकरणे एकट्या नाशिक विभागातील आहेत. लाचखोरीतील 89 ‘अवगुणां’सह छत्रपती संभाजीनगर विभागाने राज्यातील दुसरे स्थान पटकावून ‘हम भी कुछ कम नही’ हे दाखवून दिले आहे. ‘लाच मैदानावर’ नेहमी अव्वलस्थान पटकावणार्या पुणे विभागाची यंदा आश्चर्यकारकरित्या घसरगुंडी होऊन ते 86 प्रकरणांसह तिसर्या स्थानी फेकले गेले आहेत. या तिघांच्या पाठोपाठ ठाणे (70), अमरावती (58), नागपूर (44) आणि मुंबई (32) लाच प्रकरणांसह लाचखोरीतील आपापले स्थान कायम राखलेले दिसत आहे.
मागील नऊ महिन्यांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात लाचखोरीची केवळ 530 प्रकरणे घडल्याची नोंद असली तरी ही नोंद म्हणजे केवळ लाचखोरीच्या हिमनगाचे एक टोक आहे. प्रत्यक्षात परस्पर संमतीने झालेले, भीतीपोटी कुणी लाचखोरीची तक्रारच न दिलेले आणि लाच खाऊन सुद्धा लाचखोरीच्या सापळ्यातून सहीसलामत सुटलेले किती लाचखोर असतील त्याचा अंदाज लावणेसुद्धा कठीण आहे. कारण शासकीय कार्यालय आणि लाचखोरी हे एक समीकरणच होऊन बसलेले आहे. तुमचे काम कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर, याला इथे महत्त्व नसते. तुमच्या कामासाठी तुम्ही किती रोकडा मोजायला तयार आहात, त्यावर इथली कामे पुढे सरकतात, असा वर्षांनुवर्षांचा आणि पिढ्या न पिढ्यांचा अनुभव आहे. इथे जो सापडेल तो चोर आणि न सापडेल तो साव असाच सगळा न्याय आहे.
शासकीय विभागातील एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे जर कुणाची तक्रार आली तर अशा अधिकार्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला शासनाची किंवा संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुखाची लेखी आणि रितसर परवानगी घ्यावी लागते. कारवाईची परवानगी मागितलेली अशी 441 प्रकरणे गेल्या कित्येक दिवसांपासून कोणत्याही कारणांशिवाय शासकीय आणि प्रशासकीय दरबारी प्रलंबित आहेत. कारवाईची परवानगी मागितलेल्या प्रकरणांपैकी 148 प्रकरणे मागील दोन-तीन महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत, तर 293 प्रकरणे त्यापेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. कारवाईची परवानगी मागितलेली 106 प्रकरणे शासनाकडे तर 335 प्रकरणे प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी लाचखोरांना विनाविलंब गजाआड करण्याची आवश्यकता असताना शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरून या कामी होत असलेला विलंब म्हणजे या लाचखोरांना पाठीशी घालण्याचाच प्रकार आहे.
एकूणच राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा ‘लाचखोरीच्या लागणीने’ पार जर्जर करून टाकलेली दिसत आहे. ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय कोणत्याही शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य लोकांचे कोणतेही काम होतच नाही, हा सर्वसामान्य लोकांचा वर्षांनुवर्षांचा आणि पिढ्या न् पिढ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोक महसूल खात्यातील काही काम असेल तर ‘खिशात गांधीबाबांची गर्दी’ असल्याशिवाय तिकडे फिरकतसुद्धा नाहीत. एखाद्या अन्याय-अत्याचार प्रसंगी पोलिस खात्याकडे दाद मागण्याऐवजी लोक त्या त्या भागातील गावगुंडांना शरण जाण्यात धन्यता मानतात. यावरून या दोन खात्यांचा ‘लौकिक’ लक्षात यायला हरकत नाही. अर्थात बाकीच्या शासकीय विभागातही वेगळा अनुभव येतो, अशातलाही प्रकार नाही. लाचखोरीच्या बाबतीत कोणताही शासकीय विभाग म्हणजे ‘सब घोडे बारा टक्के’ असाच सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे एखादा ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक सप्ताह’ साजरा करून हे बळावलेलं दुखणं कमी येणार नाही, तर त्यासाठी व्यापक असं ‘ऑपरेशनच’ करावं लागेल.
लाचखोरीच्या बाबतीत राज्यातील महसूल विभाग गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपले ‘अव्वल आणि अट्टल’ स्थान टिकवून आहे. 1 जानेवारी ते 30 सप्येबर 2025 अखेर नऊ महिन्यांत महसूल विभागातील लाचखोरीच्या 144 भानगडी बाहेर आल्या आणि त्यामध्ये 213 आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. दुसर्या स्थानावर अर्थातच सर्वसामान्यांचे रक्षणकर्ते म्हणविणारे पोलिस खाते आहे. मागील नऊ महिन्यांत पोलिस दलातील लाचखोरीची 89 लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आणि 130 संशयित आरोपी त्यात सामील असल्याचे आढळून आले. पंचायत समिती (54), विद्युत वितरण कंपनी (38), महापालिका (24), जिल्हा परिषदा (24), शिक्षण विभाग (21), परिवहन विभाग (11), वन विभाग (15), आरोग्य विभाग (15), परिवहन विभाग (11), कृषी विभाग (9), सहकार विभाग (8), विक्रीकर विभाग (7) अशी शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागातील यंदाच्या ‘लाच-लफड्या’तील आकडेवारी आहे. अर्थात शासनाचे बाकीचे विभाग ‘शुद्ध चारित्र्याचे’ आहेत अशातला भाग नाही, तर त्यांची आकडेवारी एका हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे, इतकेच! संधी मिळेल तिथे बहुतांश ‘सरकारी बाबू’ हात साफ करायला मागेपुढे पहात नाहीत.