विलास महाडिक
पणजी : गोव्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबरोबर आता सायबर क्राईम गुन्हेही वाढू लागले आहेत. या सायबर क्राईम गुन्ह्यांबाबत लोकांना अधिक माहिती नसल्याने त्याला बळी पडत आहेत. पोलिसांकडून यासंदर्भात जनजागृती मोहीम राबविली जात असली तरी अजूनही हे गुन्हे घडत आहेत ही शोकांतिका आहे. गुंतवणुकीवर भरमसाट व्याजाला किंवा परदेशात लठ्ठ पगाराच्या नोकर्यांच्या आमिषाला बळी पडत आहेत, त्यामध्ये उच्च शिक्षित नागरिकांचाही समावेश आहे.
मागील पाच वर्षांत (2020 ते 2025 पर्यंत) गोव्यात सुमारे 425 हून अधिक सायबर गुन्हे नोंद झाले आहेत. मात्र त्यापैकी 33 टक्के (133) गुन्हे उघडकीस आले आहेत व 50 हून अधिक जणांना अटक झाली आहे. त्यापैकी 10 टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत तर 25 टक्के प्रकरणे गुन्हेगार सापडत नसल्याने तूर्त त्याचा तपास बंद करण्यात आला आहे. उर्वरित 32 टक्के प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. आतापर्यंत सायबर क्राईम विभागाकडे नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये सुमारे 12 कोटींचा गंडा लोकांना बसला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार हे गोव्याबाहेरील किंवा पदेशातून ही रॅकेट चालवत असल्याने तपासकामात पोलिसांना अडचणी येत आहे. गोवा सायबर क्राईम विभाग अत्याधुनिक असून त्याच्या अधिकार्यांना या प्रकरणाचा छडा लावण्याचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
सायबर क्राईम विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2020 मध्ये 42 गुन्हे नोंद झाले होते. या वर्षात गोव्यात या गुन्ह्यांची नोंद होऊ लागली होती. 2021 मध्ये 36 प्रकरणे नोंद झाली तरी काहीजण फसवणूक होऊनही पोलिसांकडून होणार्या चौकशीमुळे तक्रार दाखल करण्यात पुढे येत नव्हते. पोलिसांनी सायबर क्राईमबाबत जनजागृती करण्यास सुरुवात केल्यावर लोकांचाही विश्वास पोलिसांवर बसला व ऑनलाईन ट्रान्झेक्शनमुळे फसवणुकीच्या तक्रारी नोंद झाल्या. या वर्षापासून लोक तक्रारी नोंदवण्यास पुढे येऊ लागल्याने 2022 मध्ये ही संख्या 95 वर पोहचली. 2023 मध्ये 86 तर 2024 मध्ये अनुक्रमे 86 व 88 तक्रारी नोंद झाल्या. 2025 मध्ये सप्टेंबपर्यंत 77 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये कोट्यवधीची फसवणूक झाली आहे. ही रक्कम 12 कोटींच्या आसपास आहे.
गेल्या वर्षभरात पोलिसांकडून विविध गटांतील लोकांमध्ये सायबर क्राईमची जनजागृती करताना गुन्हेगार कशाप्रकारे फसवू याची माहिती दिली जात आहे तरी लोक त्याला बळी पडत आहेत. बहुतेक लोक ऑनलाईन व्यवहार ट्रान्झेक्शन करतात व काही दिवसांनी त्यांना अनोळखी व्यक्तीने फसविल्याचे कळताच ते सायबर क्राईम पोलिस ठाण्यात धाव घेत आहेत. यामध्ये काही उच्च शिक्षित तक्रारदारांचा समावेश आहे. अनोळखी व्यक्तीच्या ऑनलाईन पद्धतीला बळी पडून काहींनी आपले पैसे गुंतवले व त्यांना भरमसाट व्याजाने परतावा मिळेल, यावर विश्वास ठेवत आहेत.
आतापर्यत गोवा पोलिस खात्याच्या सायबर क्राईम विभागाने गुन्हा नोंद केलेल्या प्रकरणात एकाच प्रकणात संशयिताला न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे तर बहुतेक प्रकरणे तपासाधीन आहेत आणि खटले प्रलंबित आहेत. गोवा पोलिसांनी 65 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे. सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित 1000 हून अधिक वेबसाईट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, लिंक्स आणि मोबाईल नंबर ब्लॉक करण्यात आले आहेत. सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने, गोवा पोलिसांनी गोवा कॅम्पसमधील बिट्स पिलानी यांच्या सहकार्याने हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि इतर आस्थापनांच्या बनावट वेबसाइट्स शोधण्यासाठी एक डिजिटल उपाय तयार केला आहे. या नवीन विकसित केलेल्या साधनांचा उद्देश लोकांना कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी वेबसाइटची सत्यता पडताळून पाहण्याची सुविधा देऊन ऑनलाइन फसवणुकीपासून संरक्षण करणे आहे. हे साधन टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअॅपवर प्रसारित होणार्या बनावट एपीके (अँड्रॉइड पॅकेज किट) फायली ओळखतो. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारात असलेल्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.
गोवा पोलिसांनी सांगितले की ते नागरिकांना ऑनलाइन धोके आणि सुरक्षितता उपायांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी राज्यभर सायबर गुन्हे जागरूकता सत्रे सक्रियपणे आयोजित करत आहेत. गोवा पोलिसांच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांना सायबर-संबंधित गुन्हे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यात आले आहे, त्यांची कौशल्ये वाढविण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. त्यांनी देशभरातील विविध कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून विशेष प्रशिक्षण घेतले आहे.
सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात मदत करण्यासाठी प्रगत फॉरेन्सिक साधने आणि सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत. सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये सायबर गुन्हे मदत डेस्क कार्यरत करण्यात आला आहे. नागरिक सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांची तक्रार राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलद्वारे किंवा 1930 हेल्पलाइनवर कॉल करून करू शकतात. गोवा पोलिसांनी जनतेमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी ’सायबर सुरक्षित गोंय’ मोहीम सुरू केली. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी गोवा पोलिसांच्या समर्पित हेल्पलाइन आणि पोर्टलमुळे गुप्तहेरांना गोव्यातील रहिवाशांकडून सात कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम लुटण्याच्या ई-फसवणूक करणार्यांच्या प्रयत्नांना रोखण्यात मदत झाली आहे.
