आजच्या काळात भारतीय गोवंश आणि म्हशींची उत्पादकता सर्वांत कमी आहे. त्याचप्रमाणे संघटित डेअरी उद्योगांची संख्याही कमी आहे. डेअरी उद्योगाला वैश्‍विक निकषांच्या पातळीवर पोहोचविण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. शेतीसाठी उपयुक्‍त जनावरांच्या उत्पादकतेत सुधारणा हे एक प्रमुख आव्हान आहे. पशुपालकांसाठी विविध योजना राबवून गुणवत्ता सुधारल्यास हा व्यवसाय शेतकर्‍यांसाठी लाभप्रद ठरेल.
- पुणे : शेतमाल निर्यातबंदीने हक्काची बाजारपेठ गमावण्याचा धोकादेशातील लाखो ग्रामीण कुटुंबांसाठी पशुपालनातून दुग्ध व्यवसाय हा एक महत्त्वपूर्ण उत्पन्‍नस्रोत आहे. विशेषतः महिला आणि छोट्या शेतकर्‍यांसाठी रोजगाराच्या संधी तसेच उत्पन्‍न मिळवून देण्यात या व्यवसायाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. आज देशातील अधिकांश दूध उत्पादन अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकर्‍यांकडे असलेल्या जनावरांच्या माध्यमातून मिळते. भारतातील एकूण दूध उत्पादनातील 48 टक्के उत्पादनाचा एक तर उत्पादकाच्या स्तरावरच उपभोग घेतला जातो किंवा गावपातळीवरील बिगर उत्पादकांना ते दूध विकले जाते. उर्वरित 52 टक्के दूध शहरी क्षेत्रातील ग्राहकांना विक्री करण्यासाठी उपलब्ध असते. विकल्या जाणार्‍या दुधापैकी अंदाजे 40 टक्के दूध संघटित क्षेत्राला (सहकारी डेअरी किंवा खासगी डेअरी प्रकल्पांना) विकले जाते आणि उर्वरित 60 टक्के दुधाच्या विक्रीवर असंघटित क्षेत्राचेच नियंत्रण असते.
सरकारी पातळीवर ठोस प्रयत्नांच्या माध्यमातून दुधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यासाठी अमलात आणलेली प्रक्रिया धवल क्रांती म्हणून ओळखली जाते. भारताला जगातील सर्वांत मोठा दूध उत्पादक देश बनविणार्‍या ऑपरेशन फ्लडच्या 48 वर्षांनंतर भारत कृषी उत्पादकतेत आणखी एक मोठे यश मिळविण्याच्या शोधात आहे. धवल क्रांतीने दूध आणि दूध उत्पादनांसाठी डेअरी उद्योगांच्या विपणनाच्या धोरणांवर मोठा प्रभाव टाकला आहे. भारत 2019 मध्ये सर्वांत मोठा दूध उत्पादक आणि उपभोक्‍ता देश म्हणून नावारूपाला आला आहे. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, देशातील दूध उत्पादन 2023-24 मध्ये 176 दशलक्ष मेट्रिक टन या सध्याच्या स्तरापासून वाढून 330 दशलक्ष मेट्रिक टन होईल. सध्या जगातील डेअरी उत्पादनांपैकी 17 टक्के हिस्सा भारतात उत्पादित होतो. 1998 पर्यंत दूध उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या अमेरिकेला मागे टाकून देशाने पहिला क्रमांक मिळविला आहे. हे यश ऑपरेशन फ्लडच्या माध्यमातून मिळाले होते. भारतात प्रतिव्यक्‍ती दूध उपलब्धता 1960 मध्ये 126 ग्रॅम प्रतिदिन एवढी होती ती वाढून 2021 मध्ये 406 ग्रॅम प्रतिदिन इतकी झाली आहे. हे यश मिळविण्यात डेअरी क्षेत्रासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची मोठी भूमिका आहे. उदाहरणार्थ, गोवंश प्रजननासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोजातीय अनुवंशिक केंद्र, गुणवत्ता चिन्ह, राष्ट्रीय कामधेनू प्रजनन केंद्र, ई-पशुहाट पोर्टल, डेअरी उद्योगाच्या विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम, डेअरी उद्योजकता विकास योजना, राष्ट्रीय डेअरी योजना, डेअरी उत्पादने (दूध प्रक्रिया) आणि पायाभूत संरचनांचा विकास करण्यासाठी स्वतंत्र कोष, डेअरी उद्योगात सामील झालेल्या सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांना बळ देणे, या सर्व अशा योजना आहेत, ज्यामुळे पशुपालनाकडे भारतीयांचा कल वाढला. तरीही अनेक बाबी अशा आहेत, ज्यात सुधारणा करून हा व्यवसाय अधिक लाभदायक बनविता येऊ शकेल. आजच्या काळात भारतीय गोवंश आणि म्हशींची उत्पादकता सर्वांत कमी आहे. त्याचप्रमाणे संघटित डेअरी उद्योगांची संख्याही कमी आहे. डेअरी उद्योगाला वैश्‍विक निकषांच्या पातळीवर पोहोचविण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. शेतीसाठी उपयुक्‍त जनावरांच्या उत्पादकतेत सुधारणा हे एक प्रमुख आव्हान आहे. विविध प्रजातींची अनुवंशिक क्षमता वाढविण्यासाठी परदेशी प्रजातींशी स्वदेशी प्रजातींचे क्रॉस ब्रीडिंग करण्याच्या प्रक्रियेला मर्यादित स्वरूपातच यश मिळाले आहे.
- मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग
हे क्षेत्र विकसित होत असलेल्या बाजारातील शक्‍तींना आंतरराष्ट्रीय व्यापारात हिस्सेदारी वाढविण्यासाठी संधी प्रदान करणारे आहे. त्यासाठी कठोर खाद्यसुरक्षा तसेच गुणवत्ताविषयक निकषांची गरज भासेल. त्याच्या व्यावसायिकीकरणाला गती देण्यासाठी बाजारांपर्यंत उत्पादने पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. बाजारांपर्यंत पोहोचण्यात येणार्‍या अडचणी हा शेतकर्‍यांना उन्‍नत तंत्रज्ञान तसेच गुणवत्ता राखण्यासाठी प्रेरित करण्यातील अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे बाजारातील हिस्सेदारीत उत्पन्‍न होणार्‍या संधी आणि धोके पाहता डेअरी उद्योगाच्या क्षमतांचा आणि त्यांच्याकडील संसाधनांचा वापर कसा केला जावा यावर लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. करार किंवा कॉर्पोरेट डेअरी तसेच विकसित होत असलेल्या जागतिक डेअरी व्यापाराला विस्तारित करण्यासाठी सामील केले जाणे आवश्यक आहे. - गोव्यात आजपासून कार्निव्हल…खा-प्या-मजा मारा (Photos)
छोट्या आणि मध्यम शेतकर्‍यांसाठी पंचायत स्तरावर शिक्षण आणि प्रशिक्षण, पशू उत्पादनाला अनुदान आणि पशुबाजारांना प्रोत्साहन, उत्पादित दुधासाठी वाहतुकीची सुविधा, ग्रामीण स्तरावर उत्पादित डेअरी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रोत्साहित करणे, पशूंच्या खरेदीसाठी छोट्या शेतकर्‍यांना आणि मध्यम स्तरावरील शेतकर्‍यांना कमी व्याजदराने कर्ज देणे, ग्रामीण महिलांना पशुपालनासाठी प्रोत्साहित करणे, अँथ्रेक्स, फुट अँड माऊथ, पेस्ट डेस रूमिनेंट्स आदी रोगांसाठी पशूंचा विमा उतरविणे, व्यावसायिक व्यवस्थापनासह ग्रामीण स्तरावर युवकांना प्रभावी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून डेअरी उद्योजकांना साथ देणे, याचबरोबर उन्‍नत कृषी प्रक्रिया, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि चार्‍याची गुणवत्ता वाढविणे, या सर्व उपाययोजनांची आत्यंतिक आवश्यकता आहे. तरच हा व्यवसाय शेतकर्‍यांसाठी लाभप्रद ठरेल.
– अनिल विद्याधर - युक्रेनमध्ये अडकलेल्या कोल्हापूरच्या तीन मुली सुखरूप