डॉ. योगेश प्र. जाधव
अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला घवघवीत यश देऊन तेथील सूज्ञ मतदारांनी अतिरेकी ट्रम्पवादाला मोठी वेसण घातली आहे. दुसरीकडे इस्रायलमध्ये नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला संसदीय बहुमत गमवावे लागले आहे. या दोन्ही घटना जागतिक राजकारणाला नवी आश्वासक दिशा देणाऱ्या ठरू शकतात. ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांना मतदारांनी हा एकप्रकारे धडा शिकविला असून या दोन्ही नेत्यांना यापुढे आपल्या धोरणात काही तडजोडी आणि बदल करावे लागतील, हे निश्चित!
जगाच्या राजकारणावर आपल्या आक्रमक नेतृत्वशैलीचा ठसा उमटवणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू या दोघांनाही लोकशाहीचा मोठा दणका बसला आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने मिळवलेला विजय आणि इस्रायलमध्ये नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने गमावलेले संसदीय बहुमत या दोन घटना जागतिक राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या ठरू शकतात. या निकालांचे महत्त्व केवळ सत्तेच्या राजकीय गणितापुरते मर्यादित नाही. ते दोन आक्रमक नेत्यांच्या कार्यपद्धतीला, त्यांच्या सत्ताकांक्षेला आणि त्यांच्या धोरणांना मतदारांनी दिलेला स्पष्ट इशारा आहे. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली आक्रमक भूमिका घेणे, विरोधकांना शत्रू समजणे, लोकशाही संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याचा वापर राजकीय वर्चस्व टिकवण्यासाठी करणे या प्रवृत्तींचा अतिरेक लोकशाहीमध्ये फार काळ खपवून घेतला जात नाही, हे अमेरिकेतील आणि इस्रायलमधील घडामोडींनी दाखवून दिले आहे. दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशांत मजबूत नेतृत्वाची प्रतिमा निर्माण केली होती; मात्र मजबूत नेतृत्व आणि मनमानी कारभार यांतील सीमारेषा त्यांनी अनेकदा ओलांडली. आता त्याची राजकीय किंमत त्यांना मोजावी लागत आहे. आगामी काळात त्यांच्या आक्रमक अजेंड्याला मुरड घालणे आणि अधिक संयमित भूमिका स्वीकारणे अपरिहार्य ठरण्याची चिन्हे आहेत.
ट्रम्प यांच्या आश्वासनांचा फोलपणा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अमेरिकन जनतेला अनेक आश्वासने दिली होती. अमेरिकेला अनावश्यक युद्धांमध्ये ओढणार नाही, महागाई कमी करीन, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात आणीन, अमेरिकन जनतेच्या आर्थिक हितांना प्राधान्य देईन आणि देशाला पुन्हा समृद्ध बनवीन, अशी त्यांची आश्वासने होती. या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून अनेक मतदारांनी त्यांना दुसऱ्यांदा संधी दिली. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या प्रत्यक्ष कारभाराचे चित्र वेगळेच दिसू लागले. महागाई आणि वाढता जीवनखर्च हा सामान्य अमेरिकन नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय राहिला. अन्नधान्य, किराणा, इंधन, आरोग्यसेवा आणि घर खर्च यांचा ताण अनेक कुटुंबांना जाणवत होता. आयात शुल्क वाढवण्याच्या धोरणामुळे व्यापार क्षेत्रात अनिश्चितता निर्माण झाली. या शुल्कांचा भार अखेरीस अमेरिकन ग्राहकांवर पडू शकतो, अशी चिंता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
अमेरिकेला युद्धांपासून दूर ठेवण्याचे आश्वासन देणाऱ्या ट्रम्प यांना इराणबरोबरच्या संघर्षात अमेरिकेला गुंतवावे लागले. त्यामुळे त्यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' या घोषणेतील विरोधाभास अधिक स्पष्ट झाला. अमेरिकन मतदारांना प्रश्न पडू लागला की, देशांतर्गत महागाई, रोजगार आणि आरोग्यसेवा यांसारखे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याऐवजी ट्रम्प प्रशासन युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्षांवर एवढा भर का देत आहे?
मतदारांना केवळ घोषणांची नव्हे, तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनात जाणवणाऱ्या बदलांची अपेक्षा असते. आर्थिक आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत आणि परराष्ट्र धोरणातही युद्ध टाळण्याची हमी प्रत्यक्षात उतरली नाही, तर सत्ताधाऱ्यांबद्दल नाराजी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मध्यावधी निवडणुकीतील रिपब्लिकन पक्षाच्या पराभवामागे हा आश्वासनभंग महत्त्वाचा घटक ठरला. याखेरीज ट्रम्प यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची संपत्तीही या कार्यकाळात अफाट वाढल्याचेही मतदारांच्या लक्षात आले .
स्थलांतरितांवरील कठोर कारवाई आणि जनतेचा संताप
ट्रम्प यांच्या राजकीय अजेंड्यात बेकायदेशीर स्थलांतर रोखणे हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा होता. अमेरिकेच्या सीमांचे संरक्षण आणि बेकायदेशीर स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवणे ही कोणत्याही सरकारची वैध जबाबदारी आहे; परंतु या उद्दिष्टाच्या अंमलबजावणीसाठी मानवी प्रतिष्ठा, कायदेशीर प्रक्रिया आणि मूलभूत अधिकार यांची पायमल्ली करता येत नाही.
इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) या यंत्रणेमार्फत करण्यात आलेल्या कठोर, अमानुष कारवायांमुळे अमेरिकेतील अनेक शहरांत संताप व्यक्त झाला. स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याच्या पद्धती, कुटुंबांचे विभाजन, अटकेतील परिस्थिती आणि काही कारवायांमधील बळाचा वापर यांवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या व्यक्तींवरही कठोर कारवाई होत असल्याची उदाहरणे चर्चेत आली.
कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि अमानुष वागणूक देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अमेरिकेसारख्या लोकशाही देशात सरकारकडून अधिक संवेदनशील आणि न्याय्य वर्तनाची अपेक्षा असते. ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतरविषयक धोरणांमुळे ही अपेक्षा धुळीस मिळत असल्याची भावना मोठ्या वर्गात निर्माण झाली. 'No Kings' या घोषणेअंतर्गत अमेरिकेत झालेली आंदोलनेही याच असंतोषाचे प्रतीक होती. राष्ट्राध्यक्ष हा लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी असला, तरी तो राजा नाही. त्याला अमर्याद अधिकार नाहीत. अमेरिकेच्या राज्यघटनेने राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवर संसद, न्यायव्यवस्था आणि अन्य स्वायत्त संस्थांचे नियंत्रण ठेवले आहे. या घटनात्मक व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी देशभरातील नागरिकांनी आंदोलनांमध्ये सहभाग घेतला. या आंदोलनांचा संदेश स्पष्ट होता, अमेरिकेला लोकशाही हवी आहे, व्यक्तिकेंद्रित हुकूमशाही नव्हे.
विरोधक, माध्यमे आणि स्वायत्त संस्थांशी संघर्ष
ट्रम्प यांच्या कार्यपद्धतीतील आणखी एक गंभीर दोष म्हणजे विरोधी पक्षांशी असलेले त्यांचे वैरभावाचे संबंध. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; मात्र विरोधकांना राजकीय प्रतिस्पर्धी न मानता शत्रू समजणे आणि त्यांच्या विरोधात सुडाची भाषा वापरणे हे लोकशाहीच्या परंपरेला धरून नाही. ट्रम्प यांनी अनेकदा विरोधी पक्षातील नेत्यांवर वैयक्तिक टीकात्मक हल्ले केले. त्यांच्या राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्याची भाषा वापरली. स्वतंत्र माध्यमांना शत्रू संबोधले, पत्रकारांची अवहेलना केली आणि सरकारवर टीका करणाऱ्या वृत्तसंस्थांवर हल्ले चढवले. न्यायव्यवस्था, सरकारी स्वायत्त संस्था आणि स्वतंत्र निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबतही त्यांनी सातत्याने अवमानकारक भूमिका घेतली. फेडरल रिझर्व्हचे माजी अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांच्या निर्णयांवर त्यांनी सार्वजनिकरीत्या टीका केली. न्यायाधीशांच्या निर्णयांवर आक्षेप घेताना त्यांच्याविषयी अवमानकारक भाषा वापरली. स्वायत्त संस्थांनी सरकारच्या इच्छेनुसार वागावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्याची त्यांची प्रवृत्ती दिसून आली.
अमेरिकेच्या लोकशाहीची ताकद केवळ राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांत नाही, तर सत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांच्या स्वायत्ततेत आहे. राष्ट्राध्यक्ष चुकीचे असतील, तर त्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार माध्यमांना आहे. सरकारचे निर्णय घटनाबाह्य असतील, तर न्यायालय त्यांना रोखू शकते. संसद राष्ट्राध्यक्षांच्या कारभाराची चौकशी करू शकते, हीच लोकशाहीची खरी ओळख आहे. ट्रम्प यांच्या या संस्थाविरोधी आणि संघर्षात्मक भूमिकेमुळे जनतेमध्ये अस्वस्थता वाढली. मध्यावधी निवडणुकांतील निकाल हा केवळ महागाई किंवा आर्थिक प्रश्नांवरील असंतोष नव्हता, तो लोकशाही संस्थांचा सन्मान राखण्याची मागणी करणारा जनादेशही होता.
‘लंगडे बदक’ अध्यक्षपदाची सुरुवात
अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाने प्रतिनिधिगृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळवले आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या हातातील बहुमत गेले असून जानेवारी २०२७ मध्ये नवीन काँग्रेसचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर ट्रम्प यांना विरोधी पक्षाच्या नियंत्रणाखालील दोन्ही सभागृहांशी व्यवहार करावा लागेल. अर्थसंकल्प, सरकारी खर्च, स्थलांतर धोरण, व्यापारविषयक निर्णय, आयात शुल्क आणि परराष्ट्र धोरण अशा प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयावर त्यांना विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे. काँग्रेसच्या समित्या प्रशासनाच्या कारभाराची चौकशी करू शकतील. सरकारी निर्णयांवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवली जाईल. इम्पीचमेन्टची टांगती तलवारही या प्रशासनावर राहू शकते.
अमेरिकेच्या राजकीय परिभाषेत अशा परिस्थितीला ‘विभागलेली सत्ता’ (Divided Government) म्हणतात. राष्ट्राध्यक्ष एका पक्षाचा आणि काँग्रेसवर दुसऱ्या पक्षाचे नियंत्रण असल्यास निर्णय प्रक्रियेत संघर्ष आणि अडथळे निर्माण होतात. ट्रम्प यांचा राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ अद्याप संपलेला नाही. त्यांच्याकडे कार्यकारी अधिकार, लष्करी निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि व्हेटोचा अधिकार कायम आहे; मात्र राजकीय प्रभावाच्या दृष्टीने त्यांची अवस्था ‘लंगडे बदक’ (Lame Duck President) अध्यक्षासारखी होऊ शकते. त्यांच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांना संसदेची मंजुरी मिळवणे कठीण होईल. काँग्रेसच्या नियंत्रणामुळे त्यांना निर्णय घेताना विरोधकांचा विचार करावा लागेल. डेमोक्रॅटिक पक्षाला सर्व निर्णय एकतर्फी बदलता येणार नाहीत. राष्ट्राध्यक्षांचा व्हेटो आणि घटनात्मक अधिकार कायम राहतील, तरीही ट्रम्प यांना यापुढे केवळ स्वतःच्या इच्छेनुसार देश चालवता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. हा त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाला बसलेला मोठा धक्का आहे.
नेतान्याहूंच्या सत्तेला जनादेशाचा दणका
अमेरिकेतील राजकीय चित्र बदलत असताना इस्रायलमध्येही बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या राजकीय वर्चस्वाला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला १२० सदस्यांच्या नेसेटमध्ये ५३ जागा मिळाल्या. गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या, तर अरब नेतृत्वाखालील पक्षांना १९ जागा मिळाल्या. त्यामुळे कोणत्याही एका गटाला सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेले ६१ जागांचे स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही.
८ नोव्हेंबर रोजी इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी गादी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली. त्यांना सरकार स्थापनेसाठी निर्धारित कालावधी देण्यात आला आहे; मात्र विरोधी पक्षांमधील वैचारिक मतभेद आणि आघाडीच्या राजकीय मर्यादांमुळे सरकार स्थापनेचा मार्ग सोपा नाही. त्यामुळे नेतान्याहू यांचे राजकीय भवितव्य अद्याप पूर्णपणे निश्चित झालेले नाही.
तथापि, त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने बहुमत गमावणे हीच त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील महत्त्वाची घडामोड आहे. दीर्घकाळ इस्रायलच्या राजकारणावर वर्चस्व राखणाऱ्या नेतान्याहू यांना आता जनतेच्या बदललेल्या अपेक्षांचा विचार करावा लागणार आहे.
सत्तेसाठी युद्धाचा वापर?
नेतान्याहू यांच्या राजकारणातील सर्वांत वादग्रस्त पैलू म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आणि स्वतःचे राजकीय अस्तित्व यांची त्यांनी केलेली सरमिसळ.
इस्रायलसमोर हमास, इराण आणि अन्य प्रादेशिक शक्तींच्या स्वरूपात सुरक्षा आव्हाने आहेत. इस्रायली नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे; परंतु या सुरक्षा आव्हानांचा वापर करून अनिश्चित काळ युद्ध सुरू ठेवणे किंवा राजकीय विरोधकांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य ठरू शकत नाही. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझामध्ये व्यापक लष्करी मोहीम सुरू केली. हमासचा निःपात करणे आणि इस्रायली ओलिसांची सुटका करणे हे या मोहिमेचे घोषित उद्दिष्ट होते; परंतु या युद्धाची किंमत पॅलेस्टिनी नागरिकांना प्रचंड प्रमाणात मोजावी लागली.
गाझामधील असंख्य घरे, रुग्णालये, शाळा आणि नागरी पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या. हजारो कुटुंबे विस्थापित झाली. अन्न, पाणी, औषधे आणि वैद्यकीय सुविधांचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला. स्त्रिया, लहान मुले, वृद्ध आणि निरपराध नागरिकांना या युद्धाचा सर्वाधिक फटका बसला.
मानवी जीवनाचे मूल्य कोणत्याही राजकीय किंवा लष्करी उद्दिष्टापेक्षा मोठे असते. हमासच्या दहशतवादी हल्ल्यांचे समर्थन होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे त्या हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरादाखल संपूर्ण नागरी लोकसंख्येला सामूहिक शिक्षा देण्याचेही समर्थन करता येणार नाही.
गाझामधील कारवायांबाबत युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहाराचे गंभीर आरोप झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात इस्रायल गाझामध्ये नरसंहार करत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. हा अत्यंत गंभीर निष्कर्ष आहे. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्या युद्धनीतीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेला दबाव अधिक वाढला आहे. नेतान्याहू यांच्यावर असा आरोप सातत्याने झाला आहे की, युद्ध संपल्यास त्यांच्या राजकीय अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे युद्धाची तीव्रता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाला उपयोगी पडत राहिला. या आरोपांची राजकीय आणि नैतिक चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.
न्यायव्यवस्थेवरील हस्तक्षेपाला विरोध
नेतान्याहू यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील आणखी एक महत्त्वाचा वाद म्हणजे, इस्रायलच्या न्यायव्यवस्थेतील बदलांचा प्रयत्न.
न्यायव्यवस्थेचे अधिकार मर्यादित करून सरकारच्या निर्णयांवरील न्यायालयीन नियंत्रण कमी करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना इस्रायलमध्ये तीव्र विरोध झाला होता. या बदलांमुळे सरकारच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवणारी न्यायालयीन यंत्रणा कमकुवत होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
या विरोधात इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, लोकशाहीची मूल्ये आणि सत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व यांवर देशात व्यापक चर्चा झाली.
नेतान्याहू यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटलेही सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय हितसंबंधांचा आणि देशाच्या संस्थात्मक व्यवस्थेचा संघर्ष हा इस्रायली राजकारणातील महत्त्वाचा विषय बनला आहे.
अमेरिकेत ट्रम्प आणि इस्रायलमध्ये नेतान्याहू यांच्या कार्यपद्धतीतील एक समान धागा येथे दिसतो. दोघांनाही स्वतंत्र संस्थांनी आपल्या निर्णयांना प्रश्न विचारणे मान्य नव्हते; मात्र लोकशाहीत न्यायालये या सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीवर चालणाऱ्या संस्था नसतात. त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यावश्यक असते.
पॅलेस्टिनी प्रश्नावर नेतान्याहूंना मवाळ व्हावे लागणार?
नेतान्याहू यांच्या राजकीय पराभवाचे सर्वांत महत्त्वाचे परिणाम पॅलेस्टिनी प्रश्नावर होऊ शकतात.
गाझामधील युद्ध, पॅलेस्टिनी नागरिकांचे विस्थापन, पश्चिम किनाऱ्यावरील वाढता तणाव आणि पॅलेस्टिनी प्रदेशांतील लष्करी कारवाया यांमुळे इस्रायलची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात काळवंडली आहे .
युद्धामुळे इस्रायलला दीर्घकालीन सुरक्षितता मिळाली का, हमासचा पूर्ण निःपात झाला का, ओलिसांच्या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर मिळाले का आणि पॅलेस्टिनी प्रश्नाच्या राजकीय तोडग्याच्या दिशेने काही प्रगती झाली का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
नेतान्याहू यांच्या आघाडीला बहुमत नसल्यामुळे त्यांना पूर्वीप्रमाणे एकतर्फी आणि आक्रमक धोरण राबवणे अधिक कठीण होऊ शकते. नवीन सरकार स्थापन झाल्यास गाझामधील युद्धविराम, मानवी मदत, ओलिसांचा प्रश्न आणि पॅलेस्टिनी प्रशासनाच्या भवितव्यावर नव्याने विचार होण्याची शक्यता आहे.
पॅलेस्टिनी नागरिकांचे मूलभूत हक्क, त्यांची सुरक्षितता आणि स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित करून मध्यपूर्वेत कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही.
इस्रायलच्या सुरक्षेचा अधिकार मान्य करतानाच पॅलेस्टिनी जनतेलाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. नेतान्याहू यांच्या आक्रमक धोरणांना आता राजकीय विरोधाचा सामना करावा लागत असल्याने या प्रश्नावर अधिक संयमित आणि वास्तववादी भूमिका स्वीकारण्याचा दबाव वाढेल.
लोकशाहीचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च
ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यासमोरील सध्याचे राजकीय संकट हे केवळ दोन नेत्यांच्या वैयक्तिक पराभवाचे चित्र नाही. ते आक्रमक राष्ट्रवाद, युद्धखोरी, भ्रष्टाचार, संस्थात्मक स्वायत्ततेवरील हस्तक्षेप आणि सत्तेच्या अहंकाराविरुद्ध लोकशाहीने दिलेला इशारा आहे.
ट्रम्प यांच्यासाठी पुढील दोन वर्षे अत्यंत आव्हानात्मक असतील. विरोधी पक्षाच्या नियंत्रणाखालील काँग्रेसशी त्यांना संघर्ष करावा लागेल. त्यांचे अनेक निर्णय अडवले जाऊ शकतात. त्यांना काही धोरणांमध्ये माघार घ्यावी लागेल. राजकीय अर्थाने त्यांचे ‘लंगडे बदक’ अध्यक्षपद सुरू झाले आहे.
नेतान्याहू यांच्यासाठीही परिस्थिती सोपी नाही. त्यांना संसदीय बहुमत गमावल्याचे वास्तव स्वीकारावे लागेल. आयझेनकोट नवीन सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाले, तर नेतान्याहू यांच्या दीर्घकालीन राजकीय वर्चस्वाला पूर्णविराम मिळू शकतो. पॅलेस्टिनी प्रश्नावर, गाझामधील युद्धनीतीवर आणि न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांवर अधिक व्यापक फेरविचार करण्याची वेळ येऊ शकते; मात्र सरकार स्थापनेची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्यामुळे नेतान्याहू यांची राजकीय कारकीर्द संपली, असे आताच म्हणता येणार नाही.
अर्थात, दोघेही आपला संपूर्ण राजकीय अजेंडा एका रात्रीत सोडून देतील असे नाही. त्यांच्याकडे काही घटनात्मक आणि कार्यकारी अधिकार अद्याप आहेत; परंतु या अधिकारांचा वापर करण्याची राजकीय किंमत आता वाढली आहे. जनमत, संसद आणि न्यायव्यवस्था यांच्याकडून मिळणाऱ्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना यापुढे सोपे जाणार नाही.
या दोन्ही घटनांमधून जगाला एक मूलभूत संदेश मिळतो, लोकशाहीत नेता देशापेक्षा मोठा नसतो. सत्ता ही जनतेने दिलेली जबाबदारी असते, वैयक्तिक मालमत्ता नव्हे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली युद्धे लांबवणे, विरोधकांना शत्रू मानणे, माध्यमांची मुस्कटदाबी करणे किंवा न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमी करणे याला लोकशाहीत अमर्याद परवानगी मिळू शकत नाही.
ट्रम्प आणि नेतान्याहू या दोघांनाही आता हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. आक्रमक घोषणांपेक्षा संवाद, युद्धापेक्षा शांतता, सुडापेक्षा सहिष्णुता आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणापेक्षा संस्थात्मक लोकशाही यांना प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. कारण, अखेरीस लोकशाहीत अंतिम शब्द नेत्याचा नसतो, तो मतदारांचा असतो आणि मतदारांनी एकदा नकार दिला की, सत्तेचा सर्वांत बलवान किल्लाही डळमळीत होऊ शकतो!
आक्रमक राष्ट्रवादाला लोकशाहीचा लगाम
ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्या राजकीय संकटात अनेक समान धागे आहेत. दोघांनीही राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर आपली राजकीय प्रतिमा उभी केली. दोघांनीही विरोधकांशी संघर्षाची भूमिका घेतली. दोघांच्याही कार्यकाळात स्वतंत्र संस्थांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न निर्माण झाले आणि दोघांनीही आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी आक्रमक भूमिका सोडण्यास फारशी तयारी दाखवली नाही; परंतु मतदारांना केवळ आक्रमक भाषणे किंवा लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन नको आहे. त्यांना परवडणारे जीवन, रोजगार, आर्थिक स्थैर्य, सुरक्षितता, न्याय आणि शांतता हवी आहे. अमेरिकेतील मतदारांनी महागाई आणि प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. स्थलांतरितांबाबतच्या कठोर धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले. राष्ट्राध्यक्षांच्या अमर्याद सत्तेला विरोध दर्शवला. इस्रायलमध्येही दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धाचे परिणाम आणि नेतान्याहू यांच्या राजकीय नेतृत्वाबद्दल असलेली नाराजी मतपेटीतून व्यक्त झाली. या निकालांचा अर्थ असा नाही की, अमेरिकेतील सर्व मतदार डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रत्येक धोरणाशी सहमत आहेत किंवा इस्रायलमधील सर्व मतदार पॅलेस्टिनी प्रश्नावर एकाच भूमिकेचे समर्थक आहेत; परंतु दोन्ही देशांतील सत्ताधारी नेतृत्वाला जनतेच्या अपेक्षांशी जुळवून घेण्याचा स्पष्ट संदेश मिळाला आहे.
या बदललेल्या जागतिक राजकीय परिस्थितीकडे भारतानेही बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण आल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापारविषयक आणि परराष्ट्र धोरणांवर अधिक संसदीय देखरेख राहील. भारत-अमेरिका व्यापार करार, आयात शुल्क, संरक्षण सहकार्य आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंधांवर याचे परिणाम होऊ शकतात. ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापारविषयक निर्णयांना काँग्रेसमध्ये अधिक प्रश्न विचारले जातील. भारतासह अन्य देशांवरील आयात शुल्क, व्यापारातील अडथळे आणि जागतिक पुरवठा साखळी यांसारख्या विषयांवर नव्याने चर्चा होऊ शकते; मात्र डेमोक्रॅटिक पक्षाचे काँग्रेसवरील नियंत्रण म्हणजे अमेरिकेचे भारतविषयक धोरण आपोआप बदलणार, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेवर राजनैतिक दबाव वाढू शकतो. भारताचे इस्रायलशी संरक्षण आणि तंत्रज्ञानविषयक संबंध महत्त्वाचे आहेत. त्याच वेळी पॅलेस्टिनी जनतेच्या हक्कांबाबत भारताची पारंपरिक भूमिका आणि अरब देशांशी असलेले आर्थिक संबंधही महत्त्वाचे आहेत.
त्यामुळे भारताला या नव्या परिस्थितीत संतुलित, स्वतंत्र आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारे परराष्ट्र धोरण कायम ठेवावे लागेल.