डॉ. योगेश प्र. जाधव
आपण घेतलेले निर्णय आपणच फिरवणारे विक्षिप्त नेते अशी डोनाल्ड ट्रम्प यांची जगभर निंदानालस्ती होत आहे. अलीकडेच त्यांचा रशियाकडून डिझेल खरेदीचा निर्णय हे याचे ताजे उदाहरण. एकीकडे अमेरिकन संसदेत ते रशियाकडून तेल खरेदी करणार्‍या देशांवर १०० टक्के टॅरिफ आकारणीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याची धडपड ट्रम्प करताहेत आणि त्याचा धाक भारताला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर आता त्याच रशियाकडून तेलाची आयात सुरू केलेली आहे. आता ट्रम्प स्वत:वरच टॅरिफ बसवणार आहेत का? आपल्याच धोरणातील दुटप्पीपणा ट्रम्प यांनी जगाला दाखवून दिला आहे. यासाठी राष्ट्रहिताचे कारण ते देत असतील, तर हेच तत्त्व भारताने मांडल्यास त्यावर आगपाखड कशासाठी? बहुध्रुवीय जगात अमेरिकेची ही एकाधिकारशाही आता लयाला जात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
एकोणिसाव्या शतकातील ब्रिटिश मुत्सद्दी आणि माजी पंतप्रधान लॉर्ड पामर्स्टन यांनी १ मार्च १८४८ रोजी ब्रिटिश संसदेत केलेले एक विधान आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासात आजही वारंवार उद्धृत केले जाते. ‘राष्ट्रांना कायमस्वरूपी मित्र किंवा कायमस्वरूपी शत्रू नसतात. कायमस्वरूपी असतात ते त्यांचे हितसंबंध.’ दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ नाझी जर्मनीविरुद्ध एकत्र लढले होते; पण युद्धानंतर त्यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले. दुसरीकडे, युद्धात परस्परांचे शत्रू असलेले अमेरिका आणि जपान पुढे घनिष्ठ मित्रदेश बनले. आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबत डिझेलसंदर्भातील निर्णय घेत एकविसाव्या शतकातही जागतिक राजकारण त्याच सिद्धांताभोवती फिरत असल्याचे दाखवून दिले आहे. वर्षभरापूर्वी नवी दिल्लीवर रशियन इंधनाची खरेदी थांबवण्यासाठी कडक निर्बंध आणि अतिरिक्त आयात शुल्काचा बडगा उगारणार्‍या ट्रम्प प्रशासनाला शेवटी स्वतःच्या मतदारांना खूश करण्यासाठी व वाढत्या महागाईची धग कमी करण्यासाठी त्याच पुतीन यांच्या दारात जावे लागले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा राजकारणात भारताने पहिल्यापासून घेतलेल्या स्वायत्त आणि वास्तववादी भूमिकेचे औचित्य पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
का घेतला यू टर्न?
अमेरिकेत आगामी काळात होणार्‍या मध्यावधी निवडणुका ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आणि राजकीय अस्तित्वाच्या ठरल्या आहेत. या निवडणुकांची रणधुमाळी जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील लोकप्रियतेचा आलेख वेगाने खाली घसरत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. दुसर्‍यांदा सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात ५० टक्क्यांच्या आसपास असणारी त्यांची लोकप्रियता आता ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. विविध राष्ट्रीय जनमत चाचण्या आणि अभ्यास संस्थांच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ती ३० टक्क्यांहून खाली घसरली आहे, तर त्यांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करणार्‍यांचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे मतदारांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष थेट निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकेतील शेती, वाहतूक, पुरवठा साखळी आणि घरगुती हिटर यंत्रणा ही प्रामुख्याने डिझेलवर अवलंबून असते. इंधनाचे दर भडकल्यास अन्नधान्य आणि दैनंदिन वस्तूंची महागाई वाढून मध्यमवर्गीय व कष्टकरी मतदार सत्ताधार्‍यांविरोधात मतपेटीतून राग व्यक्त करतो. त्यामुळेच राजकीय व्यवस्थेवर पकड टिकवून ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांनी ज्या रशियन इंधन उद्योगाला युक्रेन युद्धाचे अर्थपुरवठादार ठरवून बहिष्कृत केले होते, त्याच उद्योगाकडून टप्प्याटप्प्याने लाखो टन डिझेल आयात करण्याची सवलत जाहीर केली आहे.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर पश्चिमी जगताने तयार केलेल्या जागतिक व्यवस्थेत आर्थिक निर्बंध हे भूराजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्याचे आणि देशांना नमवण्याचे एक अत्यंत प्रभावी हत्यार मानले गेले. डॉलरचे जागतिक वर्चस्व, सागरी मार्गांवर असलेले नियंत्रण आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांवरील प्रभाव यांच्या जोरावर अमेरिका स्वतःला जागतिक नियमांचा एकमेव रक्षक समजत अधिकारशाही गाजवत आली आहे; मात्र ऊर्जा ही अशी प्राथमिक गरज आहे, जी जागतिक पुरवठ्याच्या भौतिक नियमांवर चालते. रशिया हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा उत्पादकांपैकी एक प्रमुख देश आहे. असे असूनही रशियाला संपूर्णपणे जागतिक बाजारातून बाहेर फेकण्याच्या दिशेने अमेरिकेची पावले पडू लागली होती. अर्थात, हा पूर्णतः ट्रम्प यांच्या दबावशाहीचा भाग होता. प्रत्यक्षात तसे करणे कोणत्याही महासत्तेला परवडणारे नव्हते. युरोपने रशियन गॅसवरील अवलंबित्व कमी करताना महागाईची जी मोठी किंमत चुकवली, त्याची पुनरावृत्ती अमेरिकेत होणे तेथील मतदारांना मान्य नव्हते. ट्रम्प यांनी देशांतर्गत असंतोषाची दखल घेत नेहमीप्रमाणे राजकीय नियम-संकेतांना सुरुंग लावला.
नवीन काहीच नाही
जागतिक इतिहासाकडे पाहून किंवा गेल्या वर्ष-दीड वर्षातील ट्रम्प यांच्या सततच्या वक्तव्यांवरून अनेकांना रशिया आणि अमेरिका यांच्यात विस्तवही जात नाही, त्यांच्यात कसल्याही प्रकारचे आर्थिक-व्यापारी संबंध नाहीत असे वाटू शकते; पण वास्तवात युक्रेन युद्धानंतर रशियावर हजारो आर्थिक निर्बंध लादणार्‍या अमेरिकेला रशियाकडून होणारी युरेनियम आणि रासायनिक खतांची आयात पूर्णपणे रोखणे अशक्यप्राय ठरले. या दोन्ही क्षेत्रांत रशियाचे जागतिक बाजारपेठेतील वर्चस्व इतके व्यापक आहे की, ते एका झटक्यात बाजूला सारल्यास अमेरिकेची अन्नसुरक्षा आणि ऊर्जा व्यवस्था संकटात येण्याची भीती निर्माण झाली होती. १९९३ मध्ये या दोन्ही राष्ट्रांत मेगाटन्स टू मेगावॅट्स’ नावाचा ऐतिहासिक करार झाला होता. या करारांतर्गत रशियाने आपल्या विघटन झालेल्या अण्वस्त्रांमधील सुमारे ५०० टन उच्च क्षमतेचे संवर्धित युरेनियम कमी क्षमतेच्या अणुइंधनात रूपांतरित केले आणि ते अमेरिकेला विकले. पुढील २० वर्षांत अमेरिकेतील अणुऊर्जा प्रकल्पांतून तयार झालेल्या २० टक्के विजेला रशियन अण्वस्त्रांचे इंधन पुरवले गेले. हा करार संपल्यानंतरही व्यावसायिक स्तरावर
अमेरिकेचे रशियावरील अवलंबित्व कायम राहिले. रशिया हा नायट्रोजन, पोटॅशियम आणि फॉस्फरस या तिन्ही प्रमुख खतांचा जगातील आघाडीचा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. अमेरिकेतील विशाल कृषी क्षेत्र विशेषतः कॉर्न बेल्ट म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मध्य-पश्चिम भागातील मका, सोयाबीन आणि गहू उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर खतांच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतरही शेती उत्पादन ठप्प होण्याची भीती असल्याने खतांना जाणीवपूर्वक निर्बंधांच्या कक्षेतून वगळण्यात आले. त्यामुळे ट्रम्प यांनी मारलेली कोलांटउडी जगासाठी नवी नाही. आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि आर्थिक फायद्यासाठी अमेरिका कधीही, केव्हाही आपली जाहीर भूमिका बदलू शकते, हा इतिहास आहे.
अमेरिकेतून अंतर्गत विरोध
ट्रम्प प्रशासनाने रशियन डिझेलसाठी तात्पुरती सूट दिली असली, तरी अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात या निर्णयामुळे मोठे वादळ उठले आहे. अमेरिकन काँग्रेसमधील सिनेट आणि प्रतिनिधी गृहातील दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी या निर्णयाला उघड विरोध दर्शवला आहे. अनेक खासदारांच्या मते, हा निर्णय म्हणजे अध्यक्षीय अधिकारांचा दुरुपयोग असून युक्रेनला दिलेल्या वचनांची आणि कायदेशीर निर्बंधांची पायमल्ली आहे. सिनेटमधील विरोधामुळे ट्रम्प प्रशासनाला या निर्णयाचे कायदेशीर समर्थन करणे भविष्यात अवघड जाऊ शकते. अमेरिकेच्या अर्थमंत्रालयाने तांत्रिक पळवाटा शोधून या आयातीला मंजुरी दिली असली, तरी ट्रम्प यांचे विरोधक स्वस्थ बसतील असे दिसत नाही. नोव्हेंबरमधील निवडणुकांचे निकाल यादृष्टीने महत्त्वाचे ठरतील.
भारताचे काय?
या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतालाही अशी सवलत मिळणार का? रशियाकडून तेल खरेदी करणार्‍या देशांवर १०० टक्के टॅरिफ लावण्याच्या धमकीवर ट्रम्प आगामी काळातही ठाम राहणार की, या कोलांटउडीचा फायदा भारतालाही मिळणार? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आपल्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे आहे. वस्तुतः आणि तत्त्वतः भारत रशियन तेल खरेदीबाबत मांडत आलेल्या ‘राष्ट्रहित सर्वतोपरी’ या भूमिकेशी ट्रम्प यांनी केलेला समझोता सुसंगत आहे. किंबहुना, ट्रम्प यांनी भारताचेच अनुकरण केले आहे, तरीही ते भारताला याबाबत सवलत देतील असे दिसत नाही. याचे कारण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा सारीपाट बदलण्याचा त्यांचा दीर्घकालीन आराखडा. अलीकडेच ट्रम्प यांनी मध्यावधी निवडणुकीत अमेरिकन काँग्रेसमध्ये आपल्या पक्षाचा विजय झाल्यास प्रत्येक मतदाराला ५ हजार डॉलर देणार असल्याची घोषणा केली आहे. यासाठीचा पैसा टॅरिफच्या महसुलातून जमा होईल असे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. यातून मध्यावधी निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा ते टॅरिफचे म्यान केलेले अस्र बाहेर काढण्याच्या तयारीत असावेत. त्यामुळे भारताला अत्यंत सावधगिरीने या सर्व घडामोडींकडे पाहावे लागणार आहे.
भारत आज कच्च्या तेलाचा प्रमुख आयातदार तर आहेच, शिवाय त्याबरोबरीने जागतिक स्तरावर एक प्रमुख रिफायनिंग केंद्र बनला आहे. रशियाकडून आयात केलेले कच्चे तेल भारतीय रिफायनरींमध्ये शुद्ध केले जाते आणि त्यातून तयार होणारे उच्च दर्जाचे डिझेल व जेट इंधन आंतरराष्ट्रीय बाजारात अगदी युरोप आणि अमेरिकेतही पोहोचते. अशा स्थितीत भारतावर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर जागतिक ऊर्जापुरवठ्याची साखळीच विस्कळीत होईल आणि त्याचे थेट चटके पाश्चात्त्य बाजाराला बसू शकतात. त्यामुळेच अमेरिका भारतावर मर्यादा ओलांडून दबाव आणू शकत नाही. त्यामुळे अमेरिकेसोबत सामरिक आणि व्यापारी भागीदारी वाढवत असतानाच स्वतःची ऊर्जा सुरक्षा, स्थानिक उद्योगांचे रक्षण आणि परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता यांच्याशी कोणतीही तडजोड न करणे, हीच काळाची गरज आहे. ट्रम्प यांना रशियाप्रेमाचे आलेले भरते हे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आलेला उमाळा आहे की जागतिक राजकारणाला कलाटणी देण्याची नवी खिचडी त्यांच्या डोक्यात शिजत आहे, हे पाहणे जगासाठी महत्त्वाचे आहे.
युक्रेनपासून सौदीपर्यंत...
युक्रेन, भारत यांसारख्या पारंपरिक मित्र राष्ट्रांना बगल देणार्‍या ट्रम्प यांच्या संधीसाधू धोरणांमुळे जगभरात प्रचंड नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. या दोन्ही राष्ट्रांसारखी परिस्थिती सौदी अरेबियाचीही होत आहे. सौदी अरेबिया हुथी बंडखोरांच्या निशाण्यावर असून, त्याला सातत्याने हवाई हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे; मात्र त्याच्या संरक्षणासाठी पुढे येण्यास अमेरिका तयार नाही. अमेरिकेने इराणमध्ये युद्ध सुरू करून संपूर्ण जगाला संकटाच्या भोवर्‍यात अडकवले आहे. अमेरिका आपल्या मित्रदेशांची सातत्याने निराशा करीत असून, त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण करीत आहे. भारताच्या बाबतीतही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. अमेरिका आणि तेथील माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना बळकटी देण्यात भारतीय कंपन्या आणि अभियंत्यांचे मोठे योगदान आहे; मात्र ट्रम्प यांची धोरणे भारतविरोधीच असल्याचे दिसून येत आहे.