डॉ. योगेश प्र. जाधव
संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकताच जगाच्या पारंपरिक नकाशातील त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण ठराव संमत केला आहे. आपण लहानपणापासून जगाचा जो नकाशा पाहत आलो आहोत, त्यामध्ये अनेक भूभाग आणि देशांच्या आकारमानाबाबत मोठी विसंगती असल्याचे समोर आले आहे. या पारंपरिक नकाशामध्ये युरोपीय देश आणि उत्तर ध्रुवाकडील प्रदेश वास्तविक आकारापेक्षा कितीतरी पटीने मोठे दाखवले जातात. याउलट, आफ्रिका खंड आणि विषुववृत्ताच्या आसपास असलेले देश त्यांच्या खर्या आकारापेक्षा बरेच लहान भासवले जातात. जगाचे असे चुकीचे चित्र रंगवण्यामागे केवळ तांत्रिक कारणे नसून वसाहतवादी मानसिकतेचा मोठा प्रभाव आहे. आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नवीन भूमिकेमुळे या ऐतिहासिक त्रुटींवर प्रकाश पडला असून जगाचे खरे स्वरूप समोर येत आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरुवात आफ्रिका खंडातील एका छोट्या देशाने केली. संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेमध्ये ४ सप्टेंबर रोजी एका ठरावावर मतदान झाले. या ठरावाचे प्रायोजकत्व आफ्रिकेतील टोगो या लहान देशाने स्वीकारले होते. त्यानंतर संपूर्ण आफ्रिकन महासंघाने या मोहिमेचे नेतृत्व केले. या ठरावाचा मुख्य उद्देश २०१८ मधील ‘समान पृथ्वी प्रक्षेपणा’च्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा आहे. हा नकाशा रॉबिंसन प्रक्षेपणावर आधारित असून यामध्ये सर्व देशांचे आकारमान आणि त्यांचे प्रमाण खर्याखुर्या भौगोलिक वास्तवानुसार दाखवले जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने संमत केलेला हा ठराव कायदेशीररीत्या बंधनकारक नसला, तरी याचे जागतिक राजकारणात खूप महत्त्व आहे. तब्बल १६४ देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान करून वसाहतवादी वारसा आणि मानसिकता झटकण्याची तयारी दाखवली आहे. हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रदीर्घ काळापासून अपेक्षित असलेला निर्णय आहे. अमेरिकेने या ठरावाला विरोध केला, तर एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोव्हा, सर्बिया आणि युक्रेन हे सहा देश मतदानापासून दूर राहिले.
या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे मर्कटर प्रोजेक्शन. पृथ्वी गोलाकार असल्याने तिचा संपूर्ण पृष्ठभाग सपाट कागदावर कोणत्याही प्रकारच्या विकृतीशिवाय दाखविणे शक्य नाही. त्यामुळे नकाशाकारांना कोणते प्रमाण अचूक ठेवायचे आणि कोणत्या प्रमाणात तडजोड स्वीकारायची, याचा निर्णय घ्यावा लागतो. १५६९मध्ये फ्लेमिश नकाशाकार जेरार्डस मर्कटरने विकसित केलेली पद्धत पुढे जगभर प्रचलित झाली. नौकानयनासाठी ती विशेष उपयुक्त ठरली. कारण, दिशा आणि कोन यांचे प्रमाण राखण्यात या पद्धतीचा मोठा फायदा होता. समुद्रातून दीर्घ प्रवास करणार्या नाविकांसाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची होती; मात्र त्यासाठी मर्कटर नकाशात क्षेत्रफळाच्या प्रमाणाची किंमत मोजावी लागते. विषुववृत्तापासून जसजसे उत्तरेकडे किंवा दक्षिणेकडे जावे, तसतसे प्रदेश प्रत्यक्षापेक्षा मोठे दिसू लागतात. ध्रुवांच्या दिशेने ही त्रुटी अधिक वाढते. त्यामुळे युरोप, उत्तर अमेरिका आणि युरेशियाचा उत्तरेकडील भाग परिचित नकाशावर प्रत्यक्ष क्षेत्रफळाच्या तुलनेत अधिक मोठा भासतो. त्याउलट विषुववृत्ताजवळील आफ्रिका आणि अन्य प्रदेश तुलनेने लहान वाटतात. याचे सर्वांत सहज समजणारे उदाहरण म्हणजे ग्रीनलँड आणि आफ्रिका. मर्कटर नकाशावर नजर टाकल्यास ग्रीनलँड आणि आफ्रिका यांच्या आकारमानात फार मोठा फरक नसल्याचा भास होऊ शकतो. प्रत्यक्षात आफ्रिकेचे क्षेत्रफळ सुमारे ३०.३७ दशलक्ष चौरस किलोमीटर आहे, तर ग्रीनलँडचे क्षेत्रफळ सुमारे २.१७ दशलक्ष चौरस किलोमीटर. म्हणजे आफ्रिका ग्रीनलँडपेक्षा जवळपास १४ पट मोठा आहे. ही मर्केटरची चूक नव्हती. त्याने तयार केलेल्या नकाशाचा मूळ उद्देश जगातील देशांचे क्षेत्रफळ परस्परांशी अचूक प्रमाणात दाखविणे हा नव्हताच. समुद्री प्रवास आणि दिशानिर्धारणासाठी उपयुक्त नकाशा तयार करणे हा त्यामागचा हेतू होता. १६व्या शतकातील त्या गरजेसाठी मर्कटर प्रोजेक्शन विलक्षण उपयुक्त ठरले. प्रश्न निर्माण झाला तो पुढे हीच पद्धत जगाचे सार्वत्रिक दृश्यरूप म्हणून वापरली जाऊ लागल्यानंतर.
विसाव्या शतकाच्या मध्यात आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांना राजकीय आणि भौगोलिक स्वातंत्र्य मिळाले; परंतु मानवी मनातून वसाहतवादाची गुलामगिरी अद्याप पूर्णपणे संपलेली नाही. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे मर्कटर प्रक्षेपणावर आधारित जगाचा नकाशा होय. हा नकाशा गेली साडेचारशे वर्षे जगभरात मोठ्या प्रमाणावर वापरला जात असल्याने पिढ्यान् पिढ्या लोकांच्या मनात युरोप आणि उत्तर अमेरिका हेच जगाचे केंद्र आणि महासत्ता असल्याचा चुकीचा ग्रह घट्ट झाला आहे. या ठरावाला मिळालेल्या पाठिंब्यावरून जागतिक पातळीवरील भूराजकीय परिस्थिती स्पष्ट होते. फ्रान्स आणि इंग्लंड या अमेरिकेचे पारंपरिक युरोपीय मित्र असणार्या देशांनी समान क्षेत्रफळाच्या नकाशाच्या बाजूने कौल दिला. यावरून नकाशे केवळ भूगोलाचा भाग नसून ते सत्तेचे आणि प्रभावाचे साधन आहेत ही बाब स्पष्ट होते. मर्कटर नकाशामुळे जगभर युरोकेंद्री दृष्टिकोन बळकट झाला होता. त्यामुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आणि नागरिकांच्या मनात विकसित देश भौगोलिक दृष्ट्याही अवाढव्य आहेत आणि म्हणूनच ते आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या शक्तिशाली आहेत, हा चुकीचा समज रुजला. या मानसिक गुलामगिरीला छेद देण्याचे काम आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नव्या नकाशामुळे होत आहे.
२०१८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय भूगोलतज्ज्ञांच्या गटाने समान पृथ्वी प्रक्षेपण तयार केले. यामध्ये भूभागाचे आकार न बदलता सर्व खंडांचे योग्य प्रमाण राखण्यात आले आहे. आफ्रिकन युनियनने या अभियानात पुढाकार घेत आपल्या अधिकृत व्यवहारात हाच नकाशा वापरण्यास सुरुवात केली आहे. आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मान्यतेमुळे जगभरातील शैक्षणिक संस्था, डिजिटल नकाशे आणि प्रकाशनांमध्ये याच खर्या स्वरूपाच्या नकाशाचा स्वीकार केला जाण्याची शक्यता बळावली आहे. यामुळे येणार्या काळात नवीन पिढीसमोर जगाचे वास्तव चित्र उभे राहील आणि भौगोलिक न्याय प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.
अमेरिकेचा विरोध का?
अमेरिकेने या उपक्रमावर टीका केली. सोळाव्या शतकातील नकाशे, नुकसानभरपाई आणि ‘कॉग्निटिव्ह जस्टिस’ यांसारख्या विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी संयुक्त राष्ट्राने अधिक गंभीर समस्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. संयुक्त राष्ट्रासमोर युद्ध, कब्जा, विस्थापन, भूक, गरिबी, हवामान बदल, कर्ज, निर्वासितांचे प्रश्न आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याची होत असलेली पीछेहाट अशा गंभीर समस्या आहेत, हा युक्तिवाद रास्त आहे. या समस्या अधिक तातडीच्या समस्या आहेत म्हणून जगाचे प्रतिनिधित्व कसे केले जाते, हा प्रश्न निरर्थक ठरत नाही.
सत्ता केवळ लष्कर, आर्थिक निर्बंध, लष्करी आघाड्या किंवा राजनैतिक संस्थांमधून चालत नाही. भाषा, संकल्पना, ज्ञान, प्रतिमा आणि गृहितकांमधूनही ती व्यक्त होते. एखाद्या देशाला नाव कोण देते? त्याच्या सीमा कोण आखते? त्याचा इतिहास कोण लिहिते? कोणाचे ज्ञान अधिकृत मानले जाते? विकास म्हणजे काय, हे कोण ठरवते? कोणते समाज आधुनिक आणि कोणते मागास, याची व्याख्या कोण करते? कोणता इतिहास सार्वत्रिक इतिहास बनतो आणि कोणता इतिहास तळटीप बनून राहतो, याचा शतकानुशतके आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव पडला आहे. वेगळ्या जगाच्या नकाशाची मागणी ही त्यामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’मधून पुढे येत असलेल्या एका व्यापक मागणीचाही भाग आहे. जगाची व्याख्या करण्याचा अधिकार सर्वाधिक राजकीय आणि आर्थिक सत्ता असलेल्या देशांकडेच प्रामुख्याने राहू नये, अशी ही भूमिका आहे. आफ्रिकेची मागणी आपला आकार मोठा करून दाखविण्याची नाही. प्रत्यक्षापेक्षा लहान दाखविणारी प्रतिमा इतकी सामान्य कशी झाली, हा त्यांचा सवाल असून तो अनाठायी म्हणता येणार नाही.
आधुनिक इतिहासाच्या मोठ्या कालखंडात आफ्रिकेचे चित्रण बाहेरच्या लोकांनी केले. वसाहतवादी प्रशासकांनी त्याचे नकाशे काढले. पाश्चिमात्य माध्यमांनीही आफ्रिकेचे चित्रण गरिबी, दुष्काळ, संघर्ष, भ्रष्टाचार आणि अस्थिरता या शब्दांमधून अनेकदा केले. या बाहेरून लादलेल्या चौकटीला आफ्रिकेने आता अधिक ठामपणे आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे. अधिक अचूक नकाशासाठीची मोहीमही या व्यापक वैचारिक चळवळीचा भाग आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
भारताची भूमिका आणि आक्षेप
भारताने या ठरावाच्या बाजूने मतदान करून आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. भारताच्या मते, नकाशावरील कोणतीही रचना त्या देशांच्या राजकीय आणि आर्थिक महत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करते. भारताचे भौगोलिक स्थान विषुववृत्ताच्या जवळ असल्यामुळे मर्कटर नकाशामध्ये भारताचा आकार फारसा चुकीचा झाला नसला, तरी उत्तर गोलार्धातील देश विनाकारण मोठे दाखवल्यामुळे भारतासारख्या देशांचे महत्त्व जगासमोर कमी लेखले जाते. ग्रीनलँडचा आकार भारताएवढाच भासवला जातो, तर प्रत्यक्षात भारत ग्रीनलँडपेक्षा कितीतरी पटीने मोठा आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, ‘समान पृथ्वी’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित झालेल्या नकाशात जम्मू-कश्मीरचा काही भाग, पाकव्याप्त काश्मीर, अक्साई चीन आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्या चित्रणात गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. चीन आणि पाकिस्तानच्या दाव्यांना बळ देणारी रचना या नकाशात दिसल्यामुळे भारताला तत्काळ तीव्र आक्षेप घ्यावा लागला. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली की, भारताने केवळ भौगोलिक क्षेत्राच्या अचूक प्रमाणासाठी मतदान केले होते; पण याचा अर्थ भारत आपल्या अखंड सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणार नाही. जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि अधिकृत नकाशात ते केवळ भारताच्या प्रमाणित भूचित्रानुसारच दाखवले गेले पाहिजेत. भारतासाठी राष्ट्रीय सीमांची अचूकता अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. भारतीय कायद्यांनुसार (उदा. १९६१ चा गुन्हेगारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम आणि राष्ट्रीय भूस्थानिक धोरण २०२२) भारताच्या सार्वभौम सीमा चुकीच्या दाखवणार्या नकाशांवर कठोर निर्बंध आहेत. नवीन आंतरराष्ट्रीय नकाशा पद्धतीमुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांबाबत कोणतीही संदिग्धता निर्माण होऊ नये, याबद्दल भारत अत्यंत सतर्क आहे.