भारताचे सत्तासंतुलन

डॉ. योगेश प्र. जाधव

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आज द्विध्रुवीय विश्वरचना आकाराला येऊ पाहत आहे. अमेरिका व मित्रदेश एकीकडे, तर रशिया-चीन यांच्या प्रभावाखालील देश दुसरीकडे, अशी जागतिक दुफळी निर्माण होऊ पाहत आहे. तथापि, भारत या दोन्ही ध्रुवांपासून स्वतःला अलिप्त न ठेवता राष्ट्रीय हितसंबंधांना आणि आर्थिक विकासाला उपकारक ठरणार्‍या राष्ट्रांसोबत संबंध प्रस्थापित करत जागतिक पटलावर आपला प्रभाव वाढवत आहे. युक्रेनला दिलेल्या भेटीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर नव्याने शिक्कामोर्तब केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युक्रेन आणि पोलंड या दोन देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. आपल्या दोन दिवसांच्या या भेटीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी युक्रेनमध्ये काही तासच व्यतीत केले असले, तरी त्यातून जगाला गेलेला संदेश हा दूरगामी परिणाम करणारा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. युक्रेनच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या एक दिवस आधी राष्ट्रीय ध्वज दिन साजरा केला जातो. याच दिवशी पंतप्रधान मोदी पोलंडहून रेल्वेद्वारे लांबपल्ल्याचा प्रवास करून युक्रेनच्या राजधानीमध्ये पोहोचले. युक्रेन आजही युद्धभूमी आहे. रशियाच्या संहारक क्षेपणास्त्रांचा आणि बॉम्बगोळ्यांचा मारा तेथे आजही होत आहे. बहुतांश शीर्षस्थ नेते सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा देशाला भेट देण्याचे टाळत असतात; पण मोदींनी गेल्या महिन्यामध्ये आधी रशियाचा दौरा करून व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी दीर्घकाळ चर्चा केली, बैठका घेतल्या आणि त्यानंतर युक्रेनचाही दौरा यशस्वी करून ते मायभूमीत परतले आहेत.

1991 मध्ये युक्रेन स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच देश दौरा होता. ही भेट अशा वेळी होती की, जेव्हा युक्रेनने अलीकडेच रशियाच्या हद्दीत आक्रमक लष्करी कारवाई केली आहे. यावर्षी जूनमध्ये इटलीतील अपुलिया येथे झालेल्या जी-7 शिखर परिषदेदरम्यान मोदींनी झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चा केली होती. संभाषणादरम्यान, मोदींनी युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना सांगितले होते की, युक्रेन संघर्षाच्या शांततापूर्ण निराकरणासाठी भारत सर्व काही करेल. वाटाघाटी आणि मुत्सद्देगिरीनेच शांतता प्रस्थापित होऊ शकतेे. याच बैठकीत झेलेन्स्की यांनी पंतप्रधान मोदींना युक्रेन भेटीचे निमंत्रण दिले होते. पोलंडहून जवळपास 10 तासांच्या ट्रेन प्रवासानंतर मोदी ‘हयात’ हॉटेलमध्ये पोहोचले तेव्हा भारतीय समुदायाने त्यांचे जोरदार स्वागत केले. पंतप्रधानांनी पोलंड ते कीव्ह असा ‘रेल फोर्स वन’ ट्रेनने प्रवास केला.

पंतप्रधानांच्या या दौर्‍याला आणि त्यामध्ये झालेल्या करारमदारांना अनेकार्थांनी महत्त्व आहे. मुळात युक्रेनच्या भेटीचे आयोजन करण्यामध्ये भारताच्या राजनयातील सुसूत्रता, समयसूचकता आणि जागतिक मतप्रवाहांचे अचूक आकलन करून त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे कसब यांचा सुरेख मिलाफ दिसून आला आहे. याचे कारण गेल्या महिन्यामध्ये पंतप्रधान मोदींनी रशियाला भेट दिली होती. मोदी 3.0 सरकार स्थापन झाल्यानंतरचा त्यांचा हा पहिलाच द्विपक्षीय दौरा होता. रशिया हा जरी भारताचा पारंपरिक मित्रराष्ट्र असला आणि युक्रेन युद्धानंतर भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार देश बनलेला असला, तरी आजच्या भारतावर अमेरिकेचा प्रभाव अधिक आहे, हे वास्तव आहे. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांना अमेरिकेने विशेष निमंत्रण देऊन त्यांचा सन्मान केला होता. आशिया खंडामध्ये चीनच्या वाढत्या आक्रमकतावादाचे व्यवस्थापन करण्यासह आर्थिक, सामरिक, व्यापारी अशा अनेकार्थांनी अमेरिकेशी मैत्री भारतासाठी महत्त्वाची आहे. असे असताना सत्तास्थापनेनंतर पहिल्याच दौर्‍यासाठी अमेरिकेच्या सख्ख्या शत्रुराष्ट्राची निवड करण्याचे धैर्य पंतप्रधान मोदींनी दाखवले. त्यातून स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभा राहणार्‍या रशियाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले; पण या दौर्‍यावरून अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी पंतप्रधान मोदींवर अनेक प्रकारची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष टीका केल्याचे दिसून आले होते. या टीकेला आता युक्रेन दौर्‍याने उत्तर देण्यात आले आहे.

खरे पाहता, रशियाकडून तेल आयातीचा निर्णय घेतल्यानंतरही पश्चिम युरोपियन राष्ट्रांनी अशाच प्रकारची टीका केली होती; पण भारताने राष्ट्रीय हितसंबंध सर्वोच्च आहेत, असे ठणकावून या टीकेला केराची टोपली दाखवली. यावेळी मात्र रशियापाठोपाठ युक्रेनचा दौरा करून भारताने आपल्या राजनयातील समतोलाची पुनःप्रचिती अमेरिका, युरोपियन राष्ट्रांबरोबरच संपूर्ण जगाला आणून दिली. एकीकडे रशियाशी असणारे ऐतिहासिक संबंध कायम राखतानाच, दुसरीकडेे युक्रेनसह पाश्चिमात्य देशांशी संबंध वाढवणे ही संतुलनवादी भूमिका भारताच्या राजनयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणून पुढे आले आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आज द्विध्रुवीय विश्वरचना आकाराला येऊ पाहत आहे. अमेरिका व मित्रदेश एकीकडे, तर रशिया-चीन यांच्या प्रभावाखालील देश दुसरीकडे, अशी जागतिक दुफळी निर्माण होऊ पाहत आहे. तथापि, भारत या दोन्ही ध्रुवांपासून स्वतःला अलिप्त न ठेवता भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना आणि आर्थिक विकासाला उपकारक ठरणार्‍या राष्ट्रांसोबत संबंध प्रस्थापित करत जागतिक पटलावर आपला प्रभाव वाढवत आहे. भारत हा कोणत्याच गटाचा नसून, जागतिक शांतता, सौहार्द आणि विकासाच्या पक्षात आहे, हा संदेश वेळोवेळी देत आला आहे. युक्रेनला दिलेल्या भेटीतून पंतप्रधानांनी यावर नव्याने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे भारताच्या संतुलित राजनयाचे यश म्हणून या दौर्‍याकडे पाहावे लागेल. भारत कोणत्याही शक्तीच्या प्रभावाखाली आपल्या विचार आणि धोरणांशी तडजोड करणार नाही, हे यातून अधोरेखित करण्यात आले.

भारताने रशियाची बाजू उचलून धरण्याऐवजी युक्रेनच्या संवेदना जाणून घ्यायला हव्यात, असे अमेरिका आणि पश्चिम युरोपियन राष्ट्रांचे म्हणणे असले, तरी युक्रेनबाबत एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे जागतिक पातळीवर जेव्हा जेव्हा मदतीची गरज पडली तेव्हा तेव्हा युक्रेनने भारताला पाठिंबा देण्यास नकार दिल्याचा इतिहास आहे. युक्रेनने भारताला डावलून पाकिस्तानशी मैत्री राखली आहे. पाकिस्तानला सर्वाधिक शस्त्रपुरवठा युक्रेनकडूनच होत असतो. काश्मीर मुद्द्यावरही युक्रेन भारताविरोधात भूमिका घेत आला आहे. इतकेच नव्हे, तर सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यत्वासाठी रशियाने पाठिंबा दिला असता युक्रेनने भारताला सहकार्य करण्यास नकार दिला होता. युरेनियम समृद्धता हे युक्रेनचे वैशिष्ट्य आहे; पण भारताला गरज असताना युक्रेनने युरेनियम देण्यास नकार दिला होता. भारताने अणुचाचणी घेतली तेव्हा युक्रेनने संयुक्त राष्ट्र संघात भारताविरोधात मतदान केले होते. हा सर्व इतिहास मागे सारून भारतीय पंतप्रधानांनी युक्रेनला भेट दिली. यातून भारत हा जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेचे मूलभूत घटक असणारे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि सार्वभौमत्व राखण्याच्या बाजूने आहे, हा संदेश जगाला दिला. या दौर्‍यामुळे भारताने पाश्चिमात्य देशांची चिंताही दूर केली आहे. कूटनीतीमध्ये हा समतोल साधणे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे काम असते; पण मोदीकालीन भारत त्यामध्ये अन्य राष्ट्रांपेक्षा सरस ठरला आहे. यासंदर्भात इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनचे उदाहरणही पुरेसे बोलके आहे. या दोन्ही राष्ट्रांच्या संघर्षामध्ये भारत पॅलेस्टाईनच्या बाजूने भूमिका घेत आला; पण प्रत्यक्षात इस्रायलने भारताला दहशतवाद प्रतिरोधनासह अनेक क्षेत्रांत मोलाची मदत केली आहे. असे असूनही आजवर भारताचे पंतप्रधान इस्रायलला भेट देणे टाळत असत. परंतु, पंतप्रधान मोदींनी या दोन्ही राष्ट्रांना भेट देऊन भारताच्या समतोल साधणार्‍या धोरणाची प्रचिती जगाला दिली होती. तशाच पद्धतीने आता युक्रेनला भेट देऊन भारताने ही बाब स्पष्ट केली आहे की, रशिया आमचा पारंपरिक मित्रदेश आहे म्हणून युक्रेनशी आम्ही शत्रुत्व ठेवणार नाही. उलट या दोन्ही राष्ट्रांनी युद्धाची भूमिका बाजूला ठेवून चर्चेतून प्रश्नांची सोडवणूक केली पाहिजे आणि जागतिक शांततेची प्रक्रिया अबाधित ठेवली पाहिजे. व्लादिमीर पुतीन यांनाही पंतप्रधान मोदींनी ‘आताचे जग हे युद्धाचे नसून शांततेचे आहे. चर्चेने, सुसंवादाने प्रश्न सुटू शकतील,’ असा सल्लाही दिला होता. भारत ही भगवान बुद्धांची आणि गांधींची भूमी आहे. युक्रेनच्या भूमीवर आपण शांततेचा संदेश घेऊन आल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. भारत युक्रेनमधील संघर्षाबाबत उदासीन नसून, शांततेसाठी चर्चेत सहभागी होण्यास इच्छुक आहे, ही भूमिका जागतिक शांततेची मक्तेदारी घेतलेल्या राष्ट्रांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले, तेव्हा भारतीय विद्यार्थी आणि नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी केवळ पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनावरून हे युद्ध काही काळ थांबवण्यात आले होते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी युक्रेनच्या भूमीवर उतरले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी आलेल्या प्रत्येकाला मोदीच या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करू शकतील, अशी आशा वाटत होती. खुद्द वोल्दोमीर झेलेन्स्कीही त्यामुळेच पंतप्रधान मोदींची आतुरतेने वाट पाहत होते.

पंतप्रधानांच्या या दौर्‍यादरम्यान व्यापार, आर्थिक समस्या, संरक्षण, औषधनिर्माण, कृषी, शिक्षण या विषयांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. युक्रेनसोबत झालेल्या करारांमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि युरोपशी आर्थिक संबंधांसाठी नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. आज पाश्चिमात्य देश रशियन ऊर्जेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळी भारताला राजनैतिक आणि महत्त्वाचे आर्थिक लाभ मिळू शकतात. दोन्ही देशांनी चार ऐतिहासिक करारांवर स्वाक्षरी केल्याची घोषणा केली. कृषी, विज्ञान, वैद्यक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी हे करार करण्यात आले. भारताने युक्रेनला मदत करण्यासाठी आपले मानवतावादी प्रयत्न सुरू ठेवले असून, 22 टन किमतीची वैद्यकीय मदत उपकरणे सुपूर्द केली आहेत. गेल्या 25 वर्षांत भारत आणि युक्रेनमधील व्यापारीसंबंधांमध्ये वाढ झाली आहे.

मात्र, यामध्ये व्यापारतूट मोठी असून, ती भारताच्या बाजूने आहे. मे 2024 मध्ये भारताने युक्रेनमधून 1,081 कोटी रुपयांची आयात केली, तर निर्यात मूल्य केवळ 88.84 कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षभरात भारताचा युक्रेनसोबतचा व्यापार नकारात्मक झाला आहे. निर्यात मूल्यात 5.64 कोटी रुपयांची घट झाली आहे. सबब दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांवर चर्चा करणे हाही पंतप्रधान मोदींच्या दौर्‍याचा उद्देश होता आणि त्यानुसार विस्ताराने चर्चा पार पडली. एकंदरीत, कूटनीतीच्या द़ृष्टीने तसेच आर्थिक, व्यापारी, सामरिक आणि शैक्षणिक द़ृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा ठरला. अलिप्ततावादी न राहता भारताने घेतलेली ‘गटनिरपेक्षतावादी’ भूमिका जागतिक राजकारणाला नवी आयाम देणारी ठरली.

युक्रेनला भेट देण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी पोलंड या देशाला भेट देऊन एक नवा अध्याय सुरू केला. याचे कारण गेल्या 45 वर्षांमध्ये एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी या देशाला भेट दिलेली नव्हती. पोलंड भेटीदम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी राजधानी वॉर्सा येथे असलेल्या कोल्हापूर स्मारकाला भेट देऊन आदरांजली वाहिली. हे स्मारक कोल्हापूरच्या राजघराण्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी साकारण्यात आले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात भारतावर ब्रिटिशांची राजवट असल्याने आपला देशही यामध्ये खेचला गेला होता. या युद्धाची खूप मोठी झळ पोलंडला बसली. तेथील ज्यू नागरिकांचे अतोनात हाल झाल्याने त्यांना मदतीसाठी जगाकडे आर्जव करावे लागले. त्यावेळी कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी पोलंडमधील पाच हजार नागरिकांना कोल्हापूरच्या वळिवडे गावात आश्रय दिला होता. तेव्हापासून भारत-पोलंड संबंधाचे एक नवे पर्व सुरू झाले होते. पोलंडमध्ये भारतीय समुदायाचे 25 हजार लोक राहतात. त्यात सुमारे पाच हजार विद्यार्थी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू 25 जून 1955 रोजी पोलंडला गेले होते. यानंतर 8 ऑक्टोबर 1967 रोजी इंदिरा गांधी पोलंडच्या दौर्‍यावर गेल्या होत्या. पुढे 14 जून 1979 रोजी मोरारजी देसाई यांनी पोलंडला भेट दिली होती. त्यानंतर साडेचार दशके या देशामध्ये एकही भारतीय पंतप्रधान गेला नव्हता. यंदा दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या पोलंड दौर्‍याला एक वेगळे महत्त्व होते. पोलंडमध्ये भारताची 3 अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक आहे. भारतीय आयटी कंपन्या पोलंडमध्ये सुमारे 10,000 लोकांना रोजगार देतात. त्याचवेळी, पोलंडची भारतात 685 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक आहे. भारत-पोलंड यांच्यात संरक्षण साधनसामग्रीचा व्यापारही होत असून, याध्ये हेलिकॉप्टर, विमानाचे सुटे भाग आणि लष्कराच्या इतर हार्डवेअरचा समावेश आहे. भारताच्या टी-72 टँकच्या अपग्रेडमध्ये पोलिश कंपनी बुमार लॅबेडीचे मोठे योगदान होते. दोन्ही देशांच्या सैन्याने अनेक संयुक्त सरावही केले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत दोन्ही देशांमधील व्यापार 192 टक्क्यांनी वाढला आहे. 2023 मध्ये, भारताची पोलंडसोबत 3.95 अब्ज डॉलरची निर्यात आणि 1.76 अब्ज डॉलरची आयात होती. भारत आणि पोलंडमध्ये ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही अनेक करार झाले आहेत. पंतप्रधानांच्या या दौर्‍यापूर्वी पोलिश राजकारणी आणि युरोपियन संसदेचे सदस्य डॅरियस जान्स्की यांनी एका निवेदनात सांगितले की, त्यांच्या देशाला 25,000 डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्यसेवा तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पोलंडमधील आरोग्यसेवांमध्ये हजारो भारतीयांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. यामुळे पोलंड हा मध्य आणि पूर्व युरोपमधील भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. पंतप्रधानांच्या भेटीतून भारत-पोलंड संबंधांचे नवे पर्व सुरू होणार आहे.

एकंदरीत, पोलंड आणि युक्रेन दौर्‍याच्या माध्यमातून भारताने आपल्या आर्थिक, व्यापारी, शैक्षणिक, तंत्रज्ञान, संरक्षण या क्षेत्रांसाठी संधींची व गुंतवणुकीची नवी दालने खुली करतानाच जागतिक समुदायाला दूरगामी संदेश देण्यात यश मिळवले आहे.