डॉ. योगेश प्र. जाधव
भारतीय मुत्सद्देगिरीचा हा विजय जागतिक महासत्तांच्या दबावापुढे न झुकता आपल्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचे रक्षण करण्याचे ऐतिहासिक उदाहरण ठरला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील या संकटकाळात भारताने ज्या प्रकारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाचा दबाव झुगारून लावला, ते पाहता जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान किती प्रबळ झाले आहे, याची प्रचिती येते.
आखातातील इस्रायल-इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या जागतिक राजकारणाचे आणि चिंतेचे केंद्र बनली आहे. या भागात निर्माण झालेल्या कोंडीमुळे भारतासह जगातील बहुतांश देशांची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आली आहे. इराणने या मार्गावरून होणारी तेलवाहू जहाजांची वाहतूक पूर्णपणे बंद केल्यामुळे जागतिक तेलबाजारात हाहाकार उडाला आहे. एकट्या भारताची या सामुद्रधुनीमध्ये 22 जहाजे अडकून पडलेली असून यात सहा एलपीजी जहाजे, एक एलएनजी टँकर, कच्चे तेल असलेली चार जहाजे, रसायने आणि उत्पादने असलेले एक जहाज, तीन कंटेनर जहाजे आणि दोन बल्क कॅरिअर्स यांचा समावेश आहे. यामध्ये 16.7 लाख टन कच्चे तेल, 3.2 लाख टन एलपीजी आणि सुमारे 2 लाख टन एलएनजीचा समावेश आहे. भारताचा सुमारे 17 लाख टनांहून अधिक माल या अरुंद जलपट्ट्यात अडकून पडला आहे. अमेरिका-इस्रायलच्या आक्रमक भूमिकांमुळे आणि इराणकडून देण्यात येणार्या तडाखेबंद प्रत्युत्तरामुळे हा युद्धसंघर्ष शमण्याचे नाव घेत नाही. परिणामी, भारतासारख्या अनेक देशांना प्रचंड मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागत आहे. अशा बिकट काळात राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या चातुर्याचा, मुत्सद्देगिरीचा खर्या अर्थाने कस लागत असतो. कारण, एकीकडे राष्ट्रीय हित जपण्याची जबाबदारी असते, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील गुंतागुंतीच्या राजकारणामध्ये दूरदर्शी विचार करून कोणत्याही स्थितीत आपले हितसंबंध अबाधित राखायचे असतात. अशा काळात अलिप्ततावादी भूमिका घेणे सोपे आणि सोयीचे असले, तरी त्यातून राष्ट्रीय हित साधले जात नाही. याउलट कोणा एकाच्या बाजूने झुकण्याची भूमिका घेणेही जोखमीचे ठरू शकते.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताला जाणीवपूर्वक अशा प्रकारच्या कोंडीजन्य स्थितीत अडकवण्याचा प्रयत्न महासत्तांकडून करण्यात आला; पण केंद्र सरकारने संयमी आणि कणखर भूमिका घेत ही कोंडी फोडल्याचे दिसून आले. चार वर्षांपूर्वी रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाला तेव्हा अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयात बंद करण्यासाठी अनेक राष्ट्रांवर दबाव आणला. भारताचाही यामध्ये समावेश होता; पण रशियाने 30 टक्के सवलतीच्या दरात तेलाचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे भारताने अमेरिकेची दादागिरी झुगारून लावत आपल्या या पारंपरिक मित्र देशाकडून अब्जावधी लिटर तेलाची आयात केली. रशिया भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश बनला. या तेल व्यवहारातून भारताने हजारो कोटी रुपयांची बचतही केली. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर या तेल आयातीवरून प्रचंड आकांडतांडव करण्यात आले आणि भारतातून अमेरिकेला केल्या जाणार्या निर्यातीवर 50 टक्के दंडात्मक शुल्क लावण्याचा निर्णयही घेण्यात आला; पण भारत झुकला नाही. यथावकाश ट्रम्प यांना स्वतःलाच हे दंडात्मक शुल्क आणि टॅरिफ कमी करत असल्याची घोषणा करावी लागली. इराण युद्धादरम्यान होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर तर अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयात करण्यासाठी खुली सवलत दिली. हा भारतीय राजनयाचा विजय होता. कारण, केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर भारतासोबत मुक्त व्यापार करारासाठी उतावळेपणा दाखवणार्या युरोपियन देशांनीही त्यावेळी रशियाकडून केल्या जाणार्या तेल आयातीवरून भारताला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला होता. इराणविरुद्धचा संघर्ष पेटल्यानंतरही ट्रम्प प्रशासनाने इराणवर कडक निर्बंध लादताना भारतासह आपल्या मित्रराष्ट्रांना इराणकडून होणारी इंधन खरेदी पूर्णपणे बंद करण्याचे आणि त्यांच्या विरोधात कडक भूमिका घेण्याचे आवाहन केले होते; परंतु भारताने आपले कूटनीतीतील चातुर्य वापरत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांचा मार्ग सुकर केला आहे.
ट्रम्प यांनी इराणला पूर्णपणे एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न केले असताना भारताने इराणच्या राजदूतांशी नवी दिल्लीत 5 फेर्यांमध्ये सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेचा परिणाम असा झाला की, जिथे अनेक पाश्चात्त्य जहाजे इराणच्या नौदलाने ताब्यात घेतली होती, तिथे भारताच्या जहाजांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वाट करून देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी केलेल्या थेट चर्चेनंतर परिस्थिती निवळण्यास सुरुवात झाली आणि इराणनेही भारताला आपला मित्र मानत भारतीय जहाजांना सुरक्षित प्रवासाची ग्वाही दिली आहे. यादरम्यान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणी अधिकार्यांशी सातत्याने चर्चा सुरू ठेवली. या प्रयत्नांचे सकारात्मक फलित म्हणजे इराणने भारतीय ध्वज असलेल्या तीन गॅस टँकर्सना मार्ग मोकळा करून दिला. नुकतेच ‘शिवालिक’ आणि ‘नंदा देवी’ या दोन भारतीय ध्वजधारक जहाजांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून यशस्वीरीत्या प्रवास पूर्ण केला असून 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन ही जहाजे भारतात पोहोचली आहेत. विशेष म्हणजे, या मोहिमेदरम्यान काही जहाजांनी आपली ओळख लपवण्यासाठी ‘डार्क मोड’चा अवलंब केला होता. यामध्ये उपग्रहांद्वारे होणारे ट्रॅकिंग टाळण्यासाठी आपली यंत्रणा तात्पुरती बंद ठेवली जाते. याशिवाय, संयुक्त अरब अमिरातीमधील फुजैराह बंदरावर झालेल्या हल्ल्यातून ‘जग लाडकी’ हे भारतीय जहाज भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकेच्या संरक्षणाखाली सुखरूप बाहेर पडले असून ते 80,800 टन कच्चे तेल घेऊन भारताकडे येत आहे. भारतासाठी हे यश अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण, भारत हा जगात एलएनजीचा चौथा आणि एलपीजीचा दुसरा मोठा खरेदीदार देश असून सुमारे 20 टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा याच मार्गाने होतो.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणसोबत भारतीय जहाजांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणताही सरसकट करार झालेला नसून प्रत्येक जहाजाचा प्रवास हा स्वतंत्रपणे हाताळला जात आहे. सध्या उर्वरित जहाजे सुखरूपणाने बाहेर काढण्यासाठी भारताचे राजनैतिक प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या किमती आणि पुरवठा साखळीवर या युद्धाचा मोठा परिणाम होत असताना भारताने आपल्या सामरिक संबंधांचा वापर करून ऊर्जा सुरक्षा राखण्यासाठी दाखवलेले कौशल्य जगासाठी विशेषतः आशियातील देशांसाठी आदर्श ठरले आहे. भारतीय मुत्सद्देगिरीचा हा विजय जागतिक महासत्तांच्या दबावापुढे न झुकता आपल्या स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाचे रक्षण करण्याचे ऐतिहासिक उदाहरण ठरला आहे. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतील या संकटकाळात भारताने ज्या प्रकारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाचा दबाव झुगारून लावला, ते पाहता जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान किती प्रबळ झाले आहे, याची प्रचिती येते.
अमेरिकेने इराणच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतलेला असतानाही भारताने इराणसोबत समांतर संवाद सुरू ठेवला आणि केवळ आपल्या जहाजांसाठी सुरक्षित मार्गच मिळवला नाही, तर ‘चाबहार’सारख्या धोरणात्मक प्रकल्पांनाही या वादाच्या आगीपासून दूर ठेवण्यात यश मिळवले. भारताने ट्रम्प प्रशासनाला हे पटवून दिले की, भारत कोणाचाही कनिष्ठ भागीदार नसून तो स्वतःच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सक्षम असलेला स्वतंत्र देश आहे. जेव्हा अमेरिकेने होर्मुझमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले होते, तेव्हा भारताने स्वतःच्या नौदलाच्या युद्धनौका तैनात करून ‘ऑपरेशन संकल्प’अंतर्गत स्वतःच्या जहाजांचे संरक्षण करण्याची भूमिका घेतली. यामुळे भारताने कोणत्याही पाश्चात्त्य युतीचा भाग न बनता आपले उद्दिष्ट साध्य केले. ही रणनीती देशांतर्गत राजकारणात विरोधी पक्षांना चोख प्रत्युत्तर देणारीही ठरली आहे. याचे कारण, विरोधी पक्षांकडून भारताचे परराष्ट्र धोरण हे अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप केला जात होता; परंतु या ताज्या प्रसंगानंतर अशा टीकाकारांची तोंडे बंद झाली आहेत. विरोधकांनी संसदेत सातत्याने सरकारला या संघर्षात भारताची भूमिका काय असेल आणि देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेचे काय होईल, असे प्रश्न विचारले होते. सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे भाषणांतून देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीतून दिली आहेत.
राजनयाचा कौशल्यपूर्ण वापर केल्यामुळे दररोज सुमारे 7,50,000 बॅरल कच्च्या तेलाचा पुरवठा विनाअडथळा सुरू राहिला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी इतकी संवेदनशील आहे की, तेथे केवळ एका दिवसाची कोंडी झाली असती, तरी जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत 10 ते 15 टक्क्यांची वाढ झाली असती. भारताचा 70 टक्क्यांहून अधिक एलपीजी पुरवठा याच मार्गाने येतो. तो खंडित झाला असता, तर देशातील 300 दशलक्ष कुटुंबांच्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असता. हे लक्षात घेऊन भारताने या संकटाच्या काळात इराणकडून तेल खरेदीसाठी 12,000 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांसाठी पर्यायी यंत्रणा वापरून आपली आर्थिक शक्तीही सिद्ध केली आहे. एका बाजूला इराणसोबतचे जुने आणि ऐतिहासिक संबंध टिकवून ठेवताना दुसरीकडे अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक आणि व्यापारी हितसंबंध अबाधित राखणेही आवश्यक होते. या दुहेरी भूमिकेमागे ऊर्जा सुरक्षेबरोबरच आखाती देशांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या सुमारे एक कोटी भारतीय नागरिकांच्या जीविताची आणि रोजगाराची चिंताही होती. कोणत्याही टोकाच्या किंवा एकांगी भूमिकेमुळे या भारतीयांच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचू शकली असती, याची जाणीव ठेवून केंद्र सरकारने ही परिस्थिती हाताळली.
इराणने भारतीय टँकर्सना जाण्याची परवानगी देऊन केवळ इंधन पुरवठा सुरळीत केला नाही, तर भविष्यातील संबंधांचा मार्गही प्रशस्त केला आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी यामुळे जागतिक बाजारपेठ आधीच हादरली होती. अशावेळी भारताने मिळवलेला हा दिलासा देशांतर्गत महागाई रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. वास्तविक, इराण हा भारताचा जुना तेलपुरवठादार देश राहिला आहे. इराणचे तेल हे गुणवत्तेच्या द़ृष्टीने, वाहतुकीच्या द़ृष्टीने आणि व्यवहाराच्या द़ृष्टीनेही भारतासाठी फायदेशीर ठरणारे होते; परंतु ट्रम्प यांनी पहिल्या कार्यकाळातच या संबंधांना सुरुंग लावला आणि भारतावर दबाव आणत इराणकडून तेल खरेदी बंद करण्यास भाग पाडले; पण भारताने इराणशी असणारे पारंपरिक संबंध तुटू न देण्याची भूमिका कायम ठेवली. त्याचे फलित म्हणजे आताची तेलवाहू जहाजांना मिळालेली सवलत आहे.
युद्धातून कधीही कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही. उलट राजनैतिक मार्ग प्रभावीपणे वापरले गेले, तर युद्धाच्या भीषण परिस्थितीतूनही शांततेचे आणि सहकार्याचे नवे मार्ग शोधता येतात. भारताची ही ‘बॅलेन्सिंग अॅक्ट’ किंवा समतोल साधण्याची कला जागतिक राजकारणात भारताचे महत्त्व अधोरेखित करणारी ठरली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा एक दुसरा पैलू म्हणजे ‘ब्रिक्स’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेतील भारताची भूमिका. यावर्षी भारत या गटाचे अध्यक्षपद भूषवत आहे आणि इराणही आता या गटाचा पूर्णवेळ सदस्य आहे. इराणची अशी अपेक्षा आहे की, ब्रिक्सने अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करावा; मात्र ब्रिक्सच्या विस्तारित गटामध्ये सौदी अरेबिया आणि यूएईसारख्या देशांचाही समावेश आहे, ज्यांचे इराणशी असलेले संबंध गुंतागुंतीचे आहेत. अशा स्थितीत भारताला अतिशय सावधगिरीने पावले टाकावी लागत आहेत. तसेच चाबहार बंदराचा प्रश्नही भारतासाठी कळीचा आहे. भारताने या बंदरात मोठी गुंतवणूक केली असून, ते मध्य आशिया आणि रशियापर्यंत पोहोचण्याचे भारताचे प्रवेशद्वार आहे. अमेरिकेने चाबहारवर केलेले हल्ले भारतीय हितांवर झालेला आघात मानला जात आहे. त्यामुळे भारताला आपली सतर्कता अधिक वाढवावी लागली आहे.
अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाशी मैत्री राखतानाच आपल्या इतर मित्रराष्ट्रांशी असलेले संबंध पणाला न लावता देशहित कसे जोपासावे, हे या संपूर्ण प्रकरणातून भारताने दाखवून दिले आहे. भारतातील एलपीजी ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही कूटनीती महत्त्वाची ठरली आहे.
भारत-इराण तेलसंबंधांचा इतिहास
भारत आणि इराणमधील तेलसंबंधांना साडेसात दशकांचा इतिहास आहे. दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांची अधिकृत सुरुवात दि. 15 मार्च 1950 रोजी झाली असली, तरी ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य दशकांपासून या नात्याचा कणा राहिले आहे. एकेकाळी इराण हा भारतासाठी कच्च्या तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा पुरवठादार होता आणि भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखाने प्रामुख्याने इराणी तेलावर आधारित होते. 2001 मधील ‘तेहरान घोषणापत्र’ आणि 2003 मधील ‘नवी दिल्ली घोषणापत्र’ यामुळे या संबंधांना सामरिक स्वरूप प्राप्त झाले होते. 2012 मध्ये जेव्हा अमेरिकेने इराणवर कडक निर्बंध लादले, तेव्हा भारताने रुपया-रियाल देय यंत्रणा (रूपी-रियाल पेमेंट मेकॅनिझम) विकसित करून तेल खरेदी सुरू ठेवली होती. याद्वारे भारत कच्च्या तेलाचे पैसे भारतीय रुपयांमध्ये देत असे, ज्याचा वापर इराण भारताकडून तांदूळ आणि औषधे खरेदी करण्यासाठी करत असे. भारताने आता इराणची उणीव भरून काढण्यासाठी रशिया, सौदी अरेबिया आणि इराक यांसारख्या देशांकडून तेल आयात वाढवली आहे, तरीही चाबहार बंदर आणि ऊर्जा क्षेत्रातील दीर्घकालीन हितसंबंधांमुळे इराण हा भारतासाठी भविष्यातही महत्त्वाचा भागीदार ठरणार आहे.