डॉ. योगेश प्र. जाधव
अमेरिकेतील आयात शुल्काच्या वादातून राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिकी विधिमंडळ (काँग्रेस) आणि तेथील न्याय यंत्रणा यांच्यातील सत्ता संतुलन ऐरणीवर आले. ट्रम्प यांच्या धोरणबदलू निर्णयांना चाप लावण्यासाठी तेथील न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करावा लागला. 6 विरुद्ध 3 मतांनी तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट 10 टक्के कर लागू केला; मात्र ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षांना असलेल्या अधिकारांचा वापर करत तो 15 टक्के इतका केला. भारतीय निर्यातदारांना त्यामुळे नव्याने संधी प्राप्त झाल्या आहेत.
लोकशाही व्यवस्थेचे बळ केवळ निवडणुकांत नसते. ते संस्थांच्या परस्पर मर्यादांमध्ये असते. अमेरिकेची राज्यघटना ही सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वावर उभी आहे. कार्यकारी शाखा, अमेरिकी विधिमंडळ आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभांमध्ये अधिकारांचे काटेकोर विभाजन करण्यात आले आहे. अमेरिकी काँग्रेस हे अमेरिकेच्या संघराज्य सरकारचे विधिमंडळ आहे. ज्याप्रमाणे भारतात संसद असते, त्याचप्रमाणे अमेरिकेत कायदे बनवणार्या या सर्वोच्च संस्थेला काँग्रेस म्हटले जाते. तथापि, हे विभाजन कागदावर जितके स्पष्ट, तितके प्रत्यक्षात नसते. त्यांच्यातही तणाव कायम असतो, मतभेद असतात. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अक्षरशः मनमानी पद्धतीने जगभरातील विविध देशांवर आयात शुल्क आकारण्याचा सपाटा लावला. त्यातही सुसूत्रता नव्हती. तसेच नेमके धोरण नव्हते. आज एक, तर उद्या पुन्हा दुसरेच अशा पद्धतीने त्यांनी शुल्क आकारण्याचा धडाका लावला. त्याचा परिणाम म्हणून जागतिक अर्थव्यवस्थाच अस्थिर झाली. त्याशिवाय, अमेरिकेतील जनतेला महागाईचा सामना करावा लागला. अमेरिकेची आयात महाग झाली. म्हणूनच अमेरिकी न्यायव्यवस्थेला यात हस्तक्षेप करावा लागला. ट्रम्प हे वादग्रस्त राजकारणी. एपस्टिन प्रकरणात ते असल्याचे आता कागदोपत्री उघड झाले आहे, तो वेगळाच लेखाचा विषय.
आयात शुल्कांबाबत ट्रम्प आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात झालेल्या संघर्षाने अमेरिकेतील या संतुलनाची नव्याने परीक्षा घेतली जात आहे. 15 टक्के आयात शुल्काचा विषय प्रथमदर्शनी कर धोरणाचा प्रश्न वाटतो; परंतु तो प्रत्यक्षात संविधानिक अधिकारांचा प्रश्न आहे. कर आणि शुल्क लादण्याचा अधिकार अमेरिकन राज्यघटनेनुसार अमेरिकी विधिमंडळाकडे आहे. राष्ट्राध्यक्षांना काही विशिष्ट कायद्यांतर्गत मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत; मात्र ते अमर्याद नाहीत. ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा’ (आयईईपीए) वापरून लागू केलेली शुल्के सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आर्थिक आणीबाणीच्या तरतुदींचा वापर करून व्यापक कर रचना उभारता येत नाही.
या निर्णयानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी 1974 च्या व्यापार कायद्यातील कलम 122 चा आधार घेत प्रथम 10 आणि नंतर 15 टक्के जागतिक आयात शुल्क जाहीर केले. या कलमानुसार राष्ट्राध्यक्षांना तात्पुरते शुल्क लावण्याचा अधिकार आहे; मात्र तो केवळ 150 दिवसांसाठी वैध असतो. त्यानंतर अमेरिकी विधिमंडळाची संमती आवश्यक ठरते. म्हणजेच कार्यकारी मंडळाने न्यायालयाच्या निर्णयाला थेट आव्हान न देता, पर्यायी कायदेशीर मार्गाने त्याच उद्दिष्टाकडे वाटचाल केली. आता सर्व देशांसाठी समान आयात शुल्क असे हे नवे धोरण असल्याचे वाटू शकते. तथापि, ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या 15 टक्के शुल्काची वैधता ही 150 दिवसांचीच आहे. अमेरिकी सिनेटने त्याला मंजुरी दिली नाही, तर त्यानंतर पुन्हा न्यायालयाने लागू केलेले 10 टक्के शुल्कच कायम राहील. राष्ट्राध्यक्ष आणि न्याय यंत्रणा यांच्यातील हा संघर्ष व्यक्तिगत नाही, तर तो संस्थात्मक आहे.
अमेरिकन व्यवस्थेत ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ ही संकल्पना मूलभूत आहे. राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी आदेश काढू शकतात; परंतु ते संविधानाशी विसंगत ठरल्यास न्यायालय त्यांना रद्द करू शकते. न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार 19व्या शतकातील ऐतिहासिक निर्णयातून प्रस्थापित झाला आणि तेव्हापासून न्यायपालिका अंतिम घटनात्मक व्याख्याकार मानली जाते. तथापि, न्यायालय धोरण आखत नाही, ते केवळ त्याची वैधता तपासते. राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार व्यापक आहेत. ते सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर आहेत. परराष्ट्र धोरण राबवितात. आंतरराष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षरी करतात. असे असले, तरी सेनेटची मंजुरी त्यासाठी आवश्यक असते. फेडरल अधिकार्यांची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात पुन्हा सेनेटच्या संमतीने. विधेयकांवर सही किंवा नकाराधिकार वापरतात. आणीबाणी जाहीर करू शकतात. या अधिकारांची व्याप्ती मोठी असली, तरी त्यांना आर्थिक धोरणात स्वतंत्र कररोपणाचा अधिकार नाही. तो विधिमंडळाचा विशेषाधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची ताकद त्याच्या निर्णयांच्या अंतिमतेत आहे. एखादा कायदा किंवा कार्यकारी आदेश संविधानविरोधी ठरविण्याचा अधिकार त्याला आहे. संघराज्य आणि राज्य सरकारांतील वाद, केंद्र आणि राज्यांतील अधिकारांचा संघर्ष, नागरी स्वातंत्र्यांचे प्रश्न या सर्वांवर न्यायालय अंतिम शब्द देते; मात्र न्यायालय स्वतःहून धोरण राबवत नाही; ते विवादास्पद निर्णयांच्या चौकटी ठरवते. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची भूमिका पाहिली, तर दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक, त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची उघड अवज्ञा केली नाही. दोन, त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना उपलब्ध असलेली पर्यायी कायदेशीर तरतूद वापरून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. ही कृती घटनात्मक चौकटीत असली, तरी तिचे राजकीय परिणाम गंभीर ठरू शकतात. कारण, कलम 122 अंतर्गत लादलेले शुल्क तात्पुरते आहे आणि काँग्रेसची मंजुरी मिळाली नाही, तर ते कायमस्वरूपी टिकणार नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णय पुन्हा विधिमंडळाच्या हातात येतो. या सार्या प्रक्रियेत अमेरिकी विधिमंडळाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. अमेरिकन राज्यघटनेनुसार महसूलविषयक विधेयके प्रतिनिधीगृहातूनच सुरू होतात. सेनेट त्यावर चर्चा करून दुरुस्ती सुचवते. राष्ट्राध्यक्षांनी नकाराधिकार वापरल्यास दोन्ही सभागृहांत दोन तृतियांश बहुमताने तो उलथवता येतो. म्हणजेच अंतिम सार्वभौमत्व कोणाकडेही एकहाती नाही. ही गुंतागुंतीची रचना हेतुपुरस्सर आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी, हे समजून घेतले पाहिजे.
यापूर्वी ट्रम्प यांनी आयात शुल्काचा वापर एखाद्या शस्त्राप्रमाणे केला. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध आजही कायम आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी चीनवर तब्बल 150 टक्के सर्वाधिक कर लादला. भारताने व्यापार करारात अमेरिकेला कृषी क्षेत्रात प्रवेश करू दिला नाही म्हणून सुरुवातीला ट्रम्प यांनी भारतावरही 100 टक्के कराचा बडगा उचलला होता; मात्र अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या राष्ट्राध्यक्षाने अशा पद्धतीने जगाला वेठीला धरणे, हे संपूर्णतः चुकीचेच होते. म्हणूनच न्यायालयाने चाप लावल्यानंतर हे शुल्क आता जगातील सर्वच देशांसाठी 15 टक्के इतके खाली आले आहे. ‘फेअर डिल’ असे त्याला आता निश्चितपणे म्हणता येईल. ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही धोरणालाच एकप्रकारे न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. अमेरिकेतील सध्याचा कराचा वाद हा प्रामुख्याने व्यापार धोरण आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांच्या मर्यादांशी संबंधित आहे. या सार्याचा अर्थ असा की, अमेरिकन लोकशाहीत संघर्ष हा अपवाद नाही, तर तो प्रणालीचा एक अविभाज्य भाग आहे. राष्ट्राध्यक्ष शक्तिशाली असले, तरी ते निरंकुश नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय प्रभावी असले, तरी ते सर्वाधिकारसंपन्न नाही. अमेरिकी विधिमंडळाकडे महसूल आणि विधीनिर्मितीचे अधिकार असले, तरी तिच्यावरही राजकीय समीकरणांचे बंधन असते.
प्रश्न आहे तो संस्थात्मक मर्यादांचा स्वीकार करण्याच्या वृत्तीचा. कार्यकारी शाखा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पर्यायी मार्ग शोधते, न्यायालय कार्यकारी निर्णयांचे परीक्षण करते आणि विधिमंडळ अंतिम वैधतेचा शिक्का मारते. ही प्रक्रिया कधीकधी गोंधळाची वाटते; पण तीच लोकशाहीची साक्ष आहे. सत्ताविभाजनाचा हा प्रयोग दोन शतकांहून अधिक काळ टिकून आहे. कारण, त्यात परस्पर अविश्वासाचे शहाणपण आहे. अमेरिकेतील अलीकडील घडामोडी या संतुलनाची आठवण करून देतात. व्यक्ती बदलतात, धोरणे बदलतात; पण संस्थांची चौकट टिकून राहते. लोकशाहीचे खरे बळ हे या चौकटीत आहे जिथे अंतिम निर्णय कोणाचाही नसतो, तर सर्वांचा असतो. भारतीय आणि अमेरिकी लोकशाही दोन्ही घटनात्मक लोकशाही आहेत; मात्र रचना व कार्यपद्धतीत महत्त्वाचे फरक आहेत. भारतात संसदीय पद्धत आहे, जिथे पंतप्रधान कार्यकारी प्रमुख असतो आणि सरकार लोकसभेच्या बहुमतावर टिकते. अमेरिकेत अध्यक्षीय पद्धत असून राष्ट्राध्यक्ष थेट निवडून येतो आणि विधिमंडळापासून स्वतंत्र असतो. भारतात केंद्र-राज्य संरचना असली, तरी केंद्र अधिक प्रभावी मानले जाते, तर अमेरिकेत राज्यांना अधिक स्वायत्त अधिकार आहेत. भारतात बहुपक्षीय व्यवस्था प्रबळ आहे. अमेरिकेत मुख्यतः दोन पक्षीय स्पर्धा दिसते. न्यायव्यवस्था दोन्हीकडे स्वतंत्र असली, तरी नियुक्ती प्रक्रियेत फरक आहे.
अमेरिकेने दोनच दिवसांपूर्वी भारतीय सौरऊर्जा उपकरणांवर 126 टक्के प्रतिद्वेष शुल्क लादलेले आहे. हा सामान्य 15 टक्के आयात शुल्कापेक्षा वेगळा आणि अधिक कठोर प्रकार आहे. अमेरिकेतील सौरऊर्जा उत्पादक कंपन्यांनी तक्रार केली होती की, भारत, आग्नेय आशियातील काही देश आणि चीनमार्गे तयार होणारी सौर पॅनेल्स व घटक अत्यल्प किमतीत अमेरिकन बाजारात येत आहेत. अमेरिकन वाणिज्य विभागाने तपास करून काही भारतीय कंपन्यांवर अनुदान आणि किमतीत कृत्रिम घट केल्याचा आरोप मान्य केला. त्यानंतर काही प्रकरणांत 100 टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच 126 टक्क्यांपर्यंत प्रतिद्वेष शुल्क जाहीर करण्यात आले. याचा परिणाम म्हणून भारतीय सौर पॅनल्स अमेरिकन बाजारात महाग होतात. निर्यात घटण्याची शक्यता वाढते. अमेरिकेतील प्रकल्प विकासक पर्यायी पुरवठादार शोधू शकतात. भारतातील उत्पादन साखळीवर दबाव येऊ शकतो; परंतु चित्र पूर्णतः नकारात्मक नाही. भारताने अलीकडच्या काळात उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना, देशांतर्गत निर्मिती वाढविण्याची धोरणे आणि निर्यात विविधीकरण यांवर भर दिला आहे. युरोप, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या बाजारपेठा पर्याय ठरू शकतात.
भारतासाठी अमेरिकेतील या सर्व घडामोडींचे परिणाम हे नक्कीच स्वागतार्ह असेच असणार आहेत. अमेरिकन बाजारपेठ ही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. औषधनिर्मिती, माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, वस्त्रोद्योग, रसायन उद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने, रत्न, दागिने आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग या क्षेत्रांत भारताची निर्यात लक्षणीय आहे. 15 टक्के आयात शुल्कामुळे या उत्पादनांच्या किमती आता लक्षणीयरीत्या कमी होतील. परिणामी, भारतीय उत्पादने स्पर्धात्मक ठरू शकतात. विशेषतः औषधनिर्मिती क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकन बाजारात भारतीय जेनेरिक औषधांचा मोठा वाटा आहे. शुल्क कमी झाले, तर भारतीय औषध कंपन्यांना त्याचा थेट लाभ पोहोचणार आहे. वस्त्रोद्योग आणि लघुउद्योग क्षेत्राचीही अशीच अवस्था आहे. भारतीय वस्त्रोद्योग हा मोठा आहे. ट्रम्प यांनी करारातून बांगला देशाचा अपवाद केला होता, तर भारतावर 50 टक्के कर लादला होता; मात्र आता सर्वांना एकसमान कर आकारणी होणार असल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी ती मोठी संधी ठरणार आहे. निर्यात अमर्याद वाढेल, अशीही शक्यता आहे.
अमेरिकेतील संस्थात्मक संघर्ष हा केवळ त्या देशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे पडसाद जागतिक बाजारव्यवस्थेवर उमटू लागले आहेत. उत्पादन साखळीचे पुनर्रचनेचे प्रयत्न वेग घेत आहेत. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी केंद्रांचा शोध सुरू असताना भारतासमोर ऐतिहासिक संधी उभी आहे. उत्पादन प्रोत्साहन योजना, वेगवान पायाभूत सुविधा उभारणी आणि सुलभ व्यवसाय धोरणांच्या जोरावर भारत स्वतःला विश्वासार्ह पर्याय म्हणून मांडत आहे; परंतु ही संधी तेव्हाच साधता येईल, जेव्हा धोरणात्मक स्थैर्य, संस्थात्मक समन्वय आणि दीर्घकालीन द़ृष्टी एकत्रितपणे कार्यरत राहतील. अमेरिका सत्ताविभाजनाच्या कसोटीवर उभी असताना जग नव्या आर्थिक संतुलनाच्या शोधात आहे. संरक्षणवादाचा अतिरेक जागतिक वाढ खुंटवतो, हे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे. त्यामुळे पुढील दशक हे केवळ आर्थिक स्पर्धेचे नसून, संस्थात्मक परिपक्वतेचीही परीक्षा ठरणार आहे.
