Budget 2024 : संकल्प विकासाला नवा अर्थ देण्याचा...

डॉ. योगेश प्र. जाधव

अर्थसंकल्प आकाराला येताना देशातील प्रत्येक घटकाचा आणि त्या घटकाच्या कल्याणाचा विचार केला जातो. या सर्वसमावेशकतेतून स्थानिक-प्रादेशिक, राष्ट्रीय, जागतिक आव्हानांचा सामना करत राष्ट्राची प्रगती कशी साधता येईल याचा तो सर्वांत महत्त्वाचा दस्तावेज असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत विकसनशील भारताला विकसित भारत म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा संकल्प केला आहे. त्यानुसार भारत हा उच्च आर्थिक उत्पन्न असणारा देश बनवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या आर्थिक बदलांची, सुधारणांची गरज आहे. हे बदल नेमके काय असतील याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांचा पेटारा उघडल्यानंतर समोर येईल.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलैपासून सुरू होत आहे. 23 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांच्या नावावर अनोखा विक्रम नोंदवला जाणार आहे. सलग 7 वेळा अर्थसंकल्प सादर करणार्‍या त्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत. सीतारामन यांच्याशिवाय आतापर्यंत सर्वाधिक सहावेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. यावेळी सीतारामन माजी पंतप्रधान देसाई यांना मागे टाकतील. मोदी 3.0 सरकारचा हा पहिला-वहिला अर्थसंकल्प देशातील 147 कोटी जनतेच्या प्रचंड उंचावलेल्या अपेक्षांच्या, वेगाने घोडदौड करणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या, अथकपणाने झेपावत चाललेल्या भारतीय शेअर बाजाराच्या, जागतिक पटलावरील बदलत्या अर्थकारणाच्या, अमेरिका-युरोपमध्ये अंधुकशी छटा दिसू लागलेल्या व्याज दर कपातीच्या आणि जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची आर्थिक सत्ता म्हणून पुढे येण्याच्या द़ृढ निश्चयाच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणार आहे. अठराव्या लोकसभेच्या निवडणूक निकालांनी देशातील मोठ्या लोकसंख्येने आपली नाराजी दर्शवलेली आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांच्या आधारावर उभे असलेल्या सरकारच्या या अर्थसंकल्पाला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

खरे पाहता यंदाच्या वर्षी सादर केला जाणारा मोदी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये सादर झालेला अर्थसंकल्प हा लोकानुदान स्वरूपाचा असला तरी त्यातून मोदी सरकारने पुढील 25 वर्षांसाठीच्या विकासाचा रोडमॅप काय आहे, याचा आकृतिबंध जनतेसमोर मांडला होता आणि त्यानुसार भरभक्कम घोषणांचा वर्षावही त्या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला होता. पण त्याचा राजकीय लाभ सरकारला मिळू शकलेला नसल्यामुळे आर्थिक धोरणांची पुनर्मांडणी करण्याची, सुधारणा करण्याची संधी म्हणून या अर्थसंकल्पाचा आधार घेतला जाऊ शकतो. फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट 5.8 टक्के आणि 2024-25 साठी 5.1 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तसेच या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने एकूण 47,65,786 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यामध्ये 11,11,111 कोटी रुपयांच्या मोठ्या भांडवली खर्चाचा समावेश होता. म्हणजेच 2024-25 साठी प्रभावी भांडवली खर्च 14,96,683 कोटी रुपये होता, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 17.7 टक्के अधिक आहे. सध्याच्या महसूल रचनेवरून असे दिसून येते की, सरकारला मिळणार्‍या उत्पन्नात 19 टक्के वाटा आयकराचा आणि 18 टक्के वस्तू आणि सेवा कराचा, 17 टक्के वाटा कंपनी करांचा आहे. 28 टक्के वाटा हा उधारीवर दिलेल्या कर्जाच्या व्याजातून येतो; तर 7 टक्के उत्पन्न नॉन-टॅक्स रिसिटस्मधून मिळते. केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क या दोन्हींमधून सरकारला बजेटच्या 9 टक्के आणि नॉन डेब्ट कॅपिटल रिसीटस्मधून एकूण उत्पन्नाच्या 1 टक्के रक्कम मिळते. दुसरीकडे, खर्चाची बाजू पाहता सर्वाधिक म्हणजेच 20 टक्के रक्कम ही घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी आणि करांमधील राज्यांचा हिस्सा देण्यावर खर्च होते. 16 टक्के आणि 9 टक्के रक्कम अनुक्रमे केंद्र सरकारच्या योजना आणि इतर खर्चांवर खर्च केली जाते; तर संरक्षण क्षेत्र आणि सरकार पुरस्कृत योजनांना अर्थसंकल्पाच्या 8 टक्के निधी वित्त आयोगाकडून मिळतो. सरकार एकूण खर्चाच्या 6 टक्के रक्कम ही अनुदानावर खर्च होते; तर चार टक्के रक्कम पेन्शनवर खर्ची होते. यावरून साधारणतः सरकार नावाच्या व्यवस्थेच्या अर्थकारणाची आपल्याला कल्पना येते.

अर्थात सर्वसामान्य व्यक्तीच्या दृष्टीने या गोष्टी गौण असतात. कारण त्याला रोजचा पोटापाण्याचा संघर्ष डोळ्यांसमोर दिसत असतो. त्यामुळेच आजही आपल्याकडे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रामध्ये काय स्वस्त झालं, काय महाग झालं, कुठली योजना आणली आहे या तीन गोष्टीच बहुतांश लोक पाहतात. गेल्या दशकभरामध्ये उदयाला आलेल्या नवतरुण नोकरदाराचे लक्ष करसवलतींकडे असते. पण अर्थसंकल्प आकाराला येताना देशातील प्रत्येक घटकाचा आणि त्या घटकाच्या कल्याणाचा विचार केला जातो. या सर्वसमावेशकतेतून स्थानिक-प्रादेशिक, राष्ट्रीय, जागतिक आव्हानांचा सामना करत राष्ट्राची प्रगती कशी साधता येईल याचा तो सर्वांत महत्त्वाचा दस्तावेज असतो. आज भारताचा जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 टक्के आहे. जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून संपूर्ण जग आज भारताकडे स्तीमित होऊन कुतूहलाने, आदराने पाहात आहे. कारण कोविड महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे जगभरातील भल्या भल्या अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोलमडण्याच्या स्थितीत पोहोचल्या आहेत. दक्षिण आशियामध्ये भारताचे शेजारी असणार्‍या श्रीलंका, पाकिस्तान यांसारख्या देशांची आर्थिक दिवाळखोरी आपण पाहात आहोतच; पण जागतिक अर्थकारणात अमेरिकेच्या प्रथम क्रमांकाच्या स्थानाला धक्का देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून पुढे निघालेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेनेही गटांगळ्या खाण्यास सुरुवात केली आहे. दुसर्‍या तिमाहीत चीनचा विकास दर 4.7 टक्के आहे अशा वेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा तिरंगा अत्यंत अभिमानानं जागतिक आर्थिक अवकाशामध्ये फडकतो आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विश्व बँक यांसह क्रिसिल, मूडीज यांसारख्या नामांकित पत मानांकन संस्थांकडून येणार्‍या काही वर्षांत भारत आर्थिक प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचलेला असेल, अशी भाकिते वर्तवली जात आहेत.

हे सर्व वाचल्यानंतर मग साहजिकच प्रश्न पडेल की, अर्थसंकल्पामध्ये बदल करण्याची गरज आहे का? किंवा यामध्ये नवीन काय असणार आहे? परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत विकसनशील भारताला विकसित भारत म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा संकल्प केला आहे. त्यानुसार भारत हा उच्च आर्थिक उत्पन्न असणारा देश बनवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या आर्थिक बदलांची, सुधारणांची गरज आहे. हे बदल नेमके काय असतील याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांचा पेटारा उघडल्यानंतर समोर येईल. पण प्रस्तुत लेखामध्ये आपण अर्थव्यवस्थेमध्ये योगदान देणार्‍या प्रमुख क्षेत्रांच्या अर्थसंकल्पाकडून असणार्‍या अपेक्षा आणि त्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पापुढील आव्हाने यांचा विचार करूया.

विकसित भारताची पहिली अट गुणवत्तापूर्ण आणि कौशल्यप्राप्त युवाशक्ती ही आहे. त्या अनुषंगाने देशाच्या शिक्षण क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विशेष लक्ष दिले जाणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी त्यासंदर्भात निधीचा प्रश्न मोठा आहे. सबब शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यावा, असे काही शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. देशातील वाढत्या बेरोजगारीचा विचार करता याबाबत अर्थमंत्र्यांना गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. मोदी सरकारच्या आगामी 25 वर्षांतील आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनवण्याचा समावेश आहे. 1980 च्या दशकात चीनची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषिप्रधान होती. एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 80 टक्के लोकसंख्या ही शेती क्षेत्रावर विसंबून होती. पण चीनची उत्पादकक्षमता खूप कमी होती. चीनमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड होते. पण डेंग यांच्या कार्यकाळात चीनने कृषी क्षेत्राकडून उत्पादन क्षेत्राकडे (मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री) आपली लोकसंख्या वळवली. परिणामी, 2000 पर्यंत कृषी क्षेत्रात असणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण 50 टक्क्यांवर आले. वाढत्या उत्पादनक्षमतेमुळे चीन मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनू शकला. भारताच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा 20 टक्के असून 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या या क्षेत्रात आहे. कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळाची उत्पादनक्षमता कमी आहे. कारण अत्याधुनिक सोयी-सुविधांचा आणि कुशल मनुष्यबळाचा अभाव. त्यामुळे भारतही आता चीनप्रमाणेच कृषी क्षेत्रातील लोकसंख्येला उत्पादन क्षेत्राकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना आणल्या जात आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये पर्यावरणाच्या क्षेत्रासाठी, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात, ऊर्जेच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्यांसाठी पीएलआय योजना आणल्या जाऊ शकतात. कारण भारताला आर्थिक विकासाच्या दिशेने वेगाने धाव घेताना पर्यावरणाची चौकट प्रकर्षाने पाळावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने कचरा व्यवस्थापन, सौरऊर्जा, जलपुनर्भरण, जलशुद्धीकरण, पर्यायी इंधन यांसारख्या क्षेत्रांना चालना देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून होऊ शकतो. उद्योग क्षेत्राचा विचार करता देशाच्या जीडीपीमध्ये 30 टक्के योगदान सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचे असून या क्षेत्राची निर्यात जवळपास 45 टक्के इतकी आहे. या क्षेत्रामध्ये जवळपास 12 कोटी लोकांना रोजगार दिला जातो. एमएसएमई हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. डेलॉईटद्वारे करण्यात आलेल्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार 78 टक्के एमएसएमईंनी जीएसटीचे समर्थन केले आहे. तथापि, कठोर स्वरूपाच्या आयटीसी नियमांमध्ये सवलतीची या क्षेत्राची मागणी आहे. एमएसएमईंसाठी एखादी नवी योजना केंद्र सरकारकडून आणली जाऊ शकते. याखेरीज देशामध्ये रोजगारनिर्मिती आणि जीडीपीतील योगदानामध्ये बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. कोविडोत्तर काळात वाढलेल्या घरांच्या खरेदीमुळे या क्षेत्रामध्ये सध्या उल्हासाचे वातावरण आहे. आता अर्थसंकल्पामधून परवडणार्‍या घरांच्या योजनेचा विस्तार केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून सर्वांना हक्काचे घर या उद्दिष्टाला बळकटी मिळू शकेल. तथापि, या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यास कमी दराने वित्तपुरवठा आणि कर लाभ मिळणे सुलभ होऊ शकेल. तसेच सिमेंट आणि स्टीलसारख्या अत्यावश्यक सामग्रीवरील वाढीव करांमुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढत आहे. याबाबत अर्थमंत्र्यांनी विचार करावा, सिंगल-विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम लागू केल्यास मंजुरीची प्रक्रिया सुव्यवस्थित होऊन प्रकल्पांना गती मिळून खर्च कपात होऊ शकते, अशी या उद्योगाची मागणी आहे. याचा विचार अर्थमंत्र्यांकडून केला जाऊ शकतो.

मोदी सरकारच्या काळात केलेल्या कर सुधारणांमुळे आणि प्राप्तिकरासंदर्भातील एकंदरीत प्रक्रियेमधील क्लिष्टता कमी केली गेल्यामुळे देशातील करदात्यांचा आकडा प्रचंड वाढला आहे. पण या नोकरदार वर्गाला अंतरिम अर्थसंकल्पात फारसा दिलासा मिळाला नव्हता. आता या अर्थसंकल्पातून नवीन कर प्रणालीतील कर दर कमी करणे, वजावटी वाढवणे आणि जुन्या कर प्रणालीतील कर दराची मर्यादा वाढवणे यांसारख्या अपेक्षा या वर्गाने व्यक्त केल्या आहेत. कदाचित करांचा कमाल दर 30 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्याची शक्यता आहे. तसेच कलम 80 सी वजावटीची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. याखेरीज एक सुप्त भीती करांसंदर्भात सध्या सर्वत्र दिसत आहे, ती म्हणजे देशात शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या नावाने होणार्‍या फसवणुकीची वाढती प्रकरणे आणि फ्युचर-ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये पैसे घालवणार्‍यांची वाढती संख्या यांचा विचार करता अर्थमंत्री शेअर बाजारासाठी एखादा कर लागू करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सेबीकडूनही यासंदर्भात मोठ्या बदलांचे संकेत दिले जात आहेत. अर्थातच हे बदल गुंतवणूकदारांच्या हितांचे असतील. पण त्यामुळे आज अफाट वेगाने धावणार्‍या शेअर बाजारात मोठी घसरण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या पेटार्‍याकडे सर्वाधिक उत्सुकतेने पाहात आहे तो देशातील कष्टकरी शेतकरी. अस्मानी संकटांच्या सततच्या मार्‍यामुळे आणि सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणांमुळे बाजारात कोसळणार्‍या भावांमुळे देशातील शेतकरी कमालीचा मेटाकुटीला आला आहे. त्यातून दिलासा देण्यासाठी सरकार किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढवू शकते, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. तसे झाल्यास अडचणीतील शेतकर्‍यांसाठी तो एक छोटासा हातभार ठरेल. परंतु व्यापक दृष्टीने विचार करून अर्थमंत्र्यांनी देशातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी नव्या उपाययोजना जाहीर करण्याची गरज आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये केल्या गेलेल्या योजनांवर द़ृष्टिक्षेप टाकल्यास त्या दीर्घकालीन फायद्याच्या होत्या; पण त्यांची अंमलबजावणी तितक्याच्या परिणामकारकरीत्या झाली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये शेती क्षेत्राला शाश्वत आर्थिक आधार लाभावा या दृष्टीने पावले टाकली जाणे गरजेचे आहे. याखेरीज पर्यटन, आरोग्य, संरक्षण, पायाभूत सुविधा, बँकिंग या क्षेत्रांच्या विकासाला नवे आयाम देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांकडून केला जाणे अपेक्षित आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या जागतिक वित्त संस्थांच्या अहवालानुसार 2027 पर्यंत भारत आपले फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर्सचे लक्ष्य गाठू शकतो. त्यासाठी भारताला आपला आर्थिक विकासाचा दर 8 ते 9 टक्के ठेवावा लागेल. भारताने जागतिकीकरणाची आणि आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर आपला जीडीपी ग्रोथ रेट खूप अधिक होता. 2008 पासून पाहिल्यास 2018 पर्यंत भारताचा आर्थिक विकासाचा दर 8 ते9 टक्के होता. पण कोरोनानंतर जगभरातील सर्वच देशांच्या आर्थिक विकासाला उतरती कळा लागली. तथापि, त्यातही भारत जगातील सर्वाधिक म्हणजे 6 टक्के विकास दर राखत आघाडीवर आहे. हा दर वाढून साधारणतः 8 टक्के दराने भारताचा विकास होत राहिल्यास जपान आणि जर्मनीला आपण येत्या काही वर्षांत निश्चितपणे मागे टाकू शकतो.

अर्थात, समोर असणार्‍या सर्व अपेक्षांची पूर्तता करताना अर्थमंत्र्यांना वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच महागाईचे आव्हानही पेलावे लागणार आहे. आज अन्नधान्याच्या महागाईच्या आकड्यांनी उच्चांक गाठल्याचे ताजी आकडेवारी दर्शवत आहे. लोकसभा निवडणुकांमधील सरकारविरोधातील नाराजीला वाढलेली महागाईही कारणीभूत होती. सबब आर्थिक विकासाला गती देताना महागाई कमी करण्याला प्राधान्य द्यावेच लागेल. अन्यथा सरकारचा ‘संकल्प’ कितीही चांंगला असला तरी महिन्याच्या खर्चाची लढाई लढून शेवटी अपयश येणार्‍या सर्वसामान्यांना त्याचा ‘अर्थ’ पचनी पडणार नाही. यासाठी विकासाला सर्वसमावेशकता लाभली पाहिजे. मूठभरांच्या विकासातून विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.