नवी दिल्ली: घरातील व्यक्तीच्या निधनानंतर कुटुंबीयांवर भावनिक धक्क्यासोबत अनेक कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदाऱ्याही येतात. त्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मृत व्यक्तीचे आयकर विवरणपत्र (ITR) भरावे लागते का आणि बँक किंवा डिमॅट खात्यात नॉमिनी नियुक्त केलेला असल्यास मालमत्तेचे काय होते? या संदर्भातील कर नियम समजून घेतल्यास अनावश्यक गोंधळ आणि अडचणी टाळता येऊ शकतात.
'आस्क वॉलेट-वाईज' या ऑनलाईन प्लॅटफाॅर्मवर वैयक्तिक वित्त आणि पैशांशी संबंधित प्रश्नांवर तज्ञांचा सल्ला दिला जातो.'वॉलेट-वाईज'वर एका वाचकाने विचारलेल्या प्रश्नानुसार, त्याच्या पत्नीचे १५ डिसेंबर २०२५ रोजी निधन झाले. तिने कोणतेही मृत्यूपत्र केले नव्हते. मात्र, तिच्या बँक खात्यांमध्ये आणि डिमॅट खात्यांमध्ये नॉमिनी नियुक्त केलेले होते. पत्नीचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा खूप कमी होते. अशा परिस्थितीत तिचे ITR कसे भरावे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
आर्थिक तज्ञांनी सांगितले की, आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३९ नुसार, एखाद्या व्यक्तीचे एकूण करपात्र उत्पन्न लागू असलेल्या मूलभूत करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्या व्यक्तीस ITR दाखल करणे बंधनकारक असते. जुन्या करप्रणालीनुसार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वयानुसार वेगवेगळी आहे. ६० वर्षांखालील व्यक्तींसाठी ही मर्यादा २.५ लाख रुपये आहे, तर ६० ते ८० वयोगटातील व्यक्तींसाठी ती ३ लाख रुपये आहे. ज्यांनी वयाची ८० वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांच्यासाठी कायद्यात ५ लाख रुपयांची उच्च मूलभूत सूट मर्यादा दिली आहे. जर करदात्याने नवीन कर प्रणाली निवडली, तर करदात्याचे वय काहीही असले तरी ४ लाख रुपयांची समान सूट मर्यादा लागू होते.
केवळ उत्पन्न कमी असल्याने ITR भरण्याची जबाबदारी संपत नाही. मूलभूत कर-सवलत मर्यादेव्यतिरिक्त, कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीने विजेच्या बिलापोटी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंवा परदेश प्रवासासाठी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला असेल, तर त्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य असते. त्यामुळे, वर नमूद केल्याप्रमाणे तुमच्या पत्नीचे उत्पन्न कर-सवलत मर्यादेपेक्षा कमी असले, तरीही जर त्यांनी वीज किंवा परदेश प्रवासावर विहित मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला असेल, तर तुम्हाला त्यांचे ITR भरावे लागू शकते.
पत्नीने मृत्यूपत्र केले नसल्याने तिची सर्व मालमत्ता तिच्या निधनाच्या क्षणापासून कायदेशीर वारसांकडे हस्तांतरित झालेली मानली जाईल. अशा परिस्थितीत, आवश्यक अटी पूर्ण होत असल्यास, १ एप्रिल २०२५ ते १५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी एकच ITR दाखल करावा लागेल. हा ITR कायदेशीर वारसाकडून दाखल केला जाऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, बँक खाते किंवा डिमॅट खात्यात नॉमिनी नियुक्त केला असला तरी त्यामुळे त्या व्यक्तीला मालमत्तेवरील मालकी हक्क मिळत नाही. संबंधित मालमत्ता ही लागू असलेल्या वैयक्तिक वारसा कायद्यानुसार कायदेशीर वारसांनाच मिळते. अशा प्रकरणात नॉमिनीची भूमिका केवळ विश्वस्त म्हणून असते. तो मालमत्तेचा तात्पुरता ताबा घेतो; मात्र त्या मालमत्तेवर त्याचा कोणताही मालकी हक्क किंवा लाभाचे अधिकार नसतात.