नवी दिल्ली: भारत आणि अमेरिकेतील अंतरिम करारातील काही दाव्यांमध्ये अमेरिकेने सुधारणा केली आहे. भारत काही डाळीना कर सवलत अथवा माफी मिळेल असा उल्लेख अमेरिकेने वगळला आहे. इतकेच काय तर भारत डिजिटल करमाफी करणार असल्याचा दावाही अमेरिकेने मागे घेतला आहे.
भारत अमेरिकेकडून पुढील पाच वर्षांत ५०० अब्ज डॉलरची खरेदी करणार, रशियन तेल खरेदी पूर्णतः थांबवणार असा दावा अमेरिकेने केला आहे. त्यावरून विरोधकांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसने अमेरिका-भारत व्यापार करारासाठी एक सुधारित तथ्य पत्रक (फॅक्ट शीट) प्रसिद्ध केले आहे. त्यात ९ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केलेल्या चौकटीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सुरुवातीस भारत त्यांचे डिजिटल सेवा कर काढून टाकेल आणि डिजिटल व्यापारातील भेदभावपूर्ण आणि इतर अडथळे दूर करेल असा दावा होता. भारत त्यांचे डिजिटल सेवा कर काढून टाकेल हा दावा मागे घेतला आहे. भारत द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमांवर वाटाघाटी करण्यास वचनबद्ध आहे, अशी सुधारणा केली आहे.
असा असेल तंत्रज्ञान व्यापार...
नव्याने जाहीर झालेल्या अंतरिम व्यापार करारांतर्गत, दोन्ही देशांनी डिजिटल व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी पथदर्शी कार्यक्रम तयार केला आहे. भारत आणि अमेरिका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (जीपीयू) सारख्या प्रमुख उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करून तंत्रज्ञान व्यापारात सहकार्य वाढवतील. जीपीयूचा वापर डेटा सेंटक, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपलर्निंग आणि सायन्टिफिक कम्प्युटिंगमध्ये होतो.
भारत-अमेरिका व्यापाराचे प्रमाण
अमेरिकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये अमेरिकेची भारताला होणारी एकूण कृषी आणि अन्न निर्यात २.२५ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. त्यात काजू, बदाम, अक्रोड, पिस्ता, हेझलनट यांसारख्या झाडावरील सुक्या मेव्यांचा समावेश होता. त्यातही विशेषतः बदामाचे प्रमाण निम्म्याहून अधिक आहे. अमेरिकेच्या कृषी निर्यातीत झाडावरील सुक्या मेव्याचा वाटा १.१२ अब्ज डॉलर आहे. अमेरिकेतून होणारी इतर महत्त्वाची आयात म्हणजे इथेनॉल, कापूस, डाळी, आवश्यक तेल, ताजी फळे आणि सोयाबीन तेल आहे.
अशी आहे भारताची कृषी निर्यात...
भारताने २०२४ मध्ये अमेरिकेला कृषी आणि अन्न पदार्थांची अंदाजे ६.२ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. त्यात मत्स्य उत्पादने, मसाले, तांदूळ आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश होता. अमेरिकेपेक्षा भारताची कृषी निर्यात जवळपास तिप्पट आहे.
अमेरिकन डाळींवरील कर आहे की नाही?
अमेरिका-भारत व्यापार करारांतर्गत डाळी, काजू, फळे आणि बरेच काही यासह शेती हा दीर्घकाळ चर्चेचा मुद्दा आहे. व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या तथ्य पत्रकात हा आणखी एक सुधारणा केली आहे. काही डाळींचा उल्लेख वगळला आहे. ज्यावर भारत कर रद्द करेल किंवा कमी करेल असे म्हटले होते. आता या विधानात भारत सर्व अमेरिकन औद्योगिक वस्तू आणि वाळलेल्या डिस्टिलर धान्य (डीडीजी), लाल ज्वारी, झाडाचे काजू, ताजे आणि प्रक्रिया केलेले फळे, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स आणि अतिरिक्त उत्पादने यासह विविध अन्न आणि कृषी उत्पादनांवरील कर रद्द करेल किंवा कमी करेल.