उमेश कुमार
जागतिक अस्थिरता आणि देशांतर्गत राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार आकाराला आला. हा करार केवळ आर्थिक नाही, तर ऊर्जा, रणनीतिक स्वायत्तता आणि संसदीय लोकशाहीसमोरील प्रश्न अधोरेखित करणारा ठरतो.
ज्या काळात जागतिक व्यवस्था अस्थिरतेच्या टप्प्यातून जात आहे आणि देशांतर्गत राजकारणही तीव्र संघर्षांनी ग्रासलेले आहे, त्याच काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार करार समोर आला आहे. हा करार कोणत्याही शांत, आदर्श वातावरणात झालेला नाही. आज व्यापार करार हे केवळ आर्थिक दस्तावेज राहिले नसून ते ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक दबाव आणि राजकीय संदेश यांची साधने बनली आहेत. त्यामुळे या कराराचे मूल्यमापन फक्त टॅरिफ वाढले किंवा कमी झाले एवढ्यापुरते मर्यादित ठेवणे चुकीचे ठरेल.
भारत आज एक मोठी उभरती अर्थव्यवस्था आहे. एका बाजूला निर्यातदारांसाठी नवे मार्ग खुले करण्याची गरज आहे, तर दुसर्या बाजूला आपली रणनीतिक स्वायत्तता पूर्णपणे गमावू नये, हीही तितकीच महत्त्वाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर हा करार पाहिला गेला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत भारताला अमेरिकेच्या अनिश्चित व्यापार धोरणांचा सातत्याने सामना करावा लागला आहे. अचानक लादलेले शुल्क, दंडात्मक टॅरिफ आणि राजकीय अटींमुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी जोखीम वाढली होती. अशा स्थितीत सध्याच्या वातावरणात भारताने आपल्या मोठ्या प्रमाणातील निर्यातीसाठी शून्य किंवा कमी शुल्काची जागा निर्माण केली आहे, याला ‘शरणागती’ म्हणता येणार नाही.
हे खरे आहे की, 18 टक्के अमेरिकी टॅरिफ कोणत्याही सुवर्णकाळाची आठवण करून देत नाहीत. 2017 पूर्वी भारत-अमेरिका व्यापार अधिक सुलभ होता; मात्र आजचे जागतिक वास्तव पूर्णपणे बदलले आहे. संरक्षणवाद आता अपवाद राहिलेला नाही, तर तोच नवा नियम बनला आहे. अशा वातावरणात भारताने आपल्या श्रमप्रधान उद्योगांसाठी काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळवला असेल, तर ते व्यावहारिक राजकारण आणि मोदी सरकारच्या यशस्वी कूटनीतीचे उदाहरण मानावे लागेल.
या कराराचा सर्वाधिक फायदा वस्त्र, परिधान, चमडा, हस्तशिल्प, रत्न-आभूषण यांसारख्या क्षेत्रांना होण्याची शक्यता आहे. ही क्षेत्रे केवळ परकीय चलन मिळवून देत नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण करतात. अमेरिका हा प्रचंड बाजार आहे. तिथे शुल्क सवलत मिळाल्यास देशांतर्गत उत्पादनाला बळ मिळू शकते. यामुळे चीन, बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारत काही काळासाठी तरी अधिक चांगल्या स्थितीत येऊ शकतो. हा लाभ कायमस्वरूपी राहील की नाही, हे भविष्यातील जागतिक राजकारण आणि व्यापार धोरणांवर अवलंबून असेल. सध्या तरी भारतीय निर्यातदारांना थोडी ‘श्वास घेण्याची जागा’ मिळाली आहे, हे नाकारता येणार नाही. हा करार अशावेळी झाला आहे, जेव्हा देशात संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे आणि राजकीय वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण आहे. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा होऊ शकली नाही आणि कोणतीही चर्चा न होता अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उत्तर देण्याची संधीही मिळाली नाही, ही संसदीय इतिहासातील असामान्य घटना आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ‘सदनाची परिस्थिती पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी योग्य नाही’ असे म्हणणे, हे परिस्थिती किती टोकाला गेली आहे, हे दाखवते. संसद ही संवादाची जागा आहे. चर्चा जितकी व्यापक आणि मोकळी असेल, तितकी लोकशाही अधिक बळकट होते; मात्र हळूहळू हे मार्ग बंद होत असल्याची चिन्हे चिंताजनक आहेत.
भारतासारख्या देशात जागतिक आर्थिक निर्णय संसद ठप्प आहे म्हणून थांबवता येत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी त्यांच्या स्वतःच्या वेळापत्रकानुसार आणि दबावांनुसार चालतात. खरी अडचण ही आहे की, या निर्णयांवर नंतर संसदेत आणि समाजात पुरेसे व सखोल मंथन व्हावे. 2026-27 चा अर्थसंकल्प ज्या जागतिक परिस्थितीत मांडला गेला होता, ती परिस्थिती आता काही अंशी बदलली आहे. अमेरिकेकडून 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादले जाण्याच्या शक्यतेतून तयार केलेले अंदाज आता नव्याने तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे ‘हे बजेट निरुपयोगी ठरेल का’ असा प्रश्न उपस्थित होतो; मात्र बजेट केवळ एका देशाच्या टॅरिफवर अवलंबून नसते. ते व्यापक आर्थिक प्रवाह, देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणूक यांवर आधारलेले असते, तरीही बदललेल्या व्यापार परिस्थितीनुसार सरकारला काही धोरणात्मक समायोजन करावे लागतील, हे निश्चित!
या करारातील सर्वात नाजूक बाब म्हणजे ऊर्जा क्षेत्र. गेल्या काही वर्षांत भारताने रशियाकडून तेल आयात वाढवून ऊर्जा खर्चावर नियंत्रण ठेवले. हा निर्णय वैचारिक नव्हता, तर बाजाराच्या वास्तवातून घेतलेला होता. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण राहिले आणि सामान्य ग्राहकाला दिलासा मिळाला. आता अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदीवर देखरेख आणि संभाव्य दंडात्मक शुल्कांची चर्चा सुरू आहे. हे दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही; मात्र भारत आधीच ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. रशियाकडील आयातीत झालेली अलीकडची घट हेच दर्शवते, तरीही टॅरिफ सवलतीच्या बदल्यात भारताने आपल्या ऊर्जा धोरणावर बाह्य देखरेख स्वीकारली आहे, असा विरोधकांचा आक्षेप पूर्णपणे फेटाळता येणार नाही.
अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदी वाढवणे हे केवळ दबावाचे परिणाम असू शकतात; पण ते पर्याय विस्तारण्याची संधीही ठरू शकते. प्रश्न हा आहे की, हे सर्व कोणत्या अटींवर घडते. आजच्या जगात पूर्ण रणनीतिक स्वायत्ततेचा दावा कोणताही मोठा देश करू शकत नाही. अमेरिका स्वतःही जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर अवलंबून आहे. खरा मुद्दा हा आहे की, त्या दबावांच्या चौकटीत भारत स्वतःसाठी किती जागा निर्माण करतो. तंत्रज्ञान आणि डेटा क्षेत्रात हा करार दीर्घकालीन संधी घेऊन येऊ शकतो. जीपीयू, डेटा सेंटर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांमुळे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते. शेती क्षेत्राला सध्या या करारातून बाहेर ठेवले गेले आहे, हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण, शेती हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्याचा कणा आहे.
एकूण पाहता अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार करार ना कोणाची संपूर्ण विजयगाथा आहे, ना भारताची ठळक पराभवकथा. हा एक वास्तववादी करार आहे. ज्यात काही लाभ आहेत, काही तडजोडी आहेत आणि काही धोकेही आहेत. देशांतर्गत राजकारणात हा करार वादाचा विषय ठरेलच. ठप्प संसद, आक्रमक विरोधक आणि अस्थिर जागतिक वातावरण या सगळ्यांच्या छायेत या कराराचे मूल्यमापन अधिक गुंतागुंतीचे ठरणार आहे.
