मेहली मिस्त्री यांची 'टाटा ट्रस्ट्स'च्या बोर्डावर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये नियुक्ती झाली होती. टाटा ट्रस्टच्या बहुतांश विश्वस्तांनी त्यांच्या पुनर्नियुक्तीविरोधात मतदान केले.
Mehli Mistry sets stage for legal battle
मुंबई : रतन टाटा यांचे विश्वासू सहकारी अशी ओळख असणारे मेहली मिस्त्री (Mehli Mistry) यांना टाटा ट्रस्ट्समधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. पुनर्नियुक्ती नाकारल्याने त्यांनी मुंबई धर्मादाय आयुक्तांसमोर कॅव्हेट ' (Caveat) दाखल केला आहे. आता टाटा ट्रस्ट्सच्या मंडळाच्या रचनेत कोणताही बदल मंजूर होण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऐकले जावे, याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी हे पाउल उचलले असल्याचे वृत्त 'इंडिया टूडे'ने दिले आहे.
मेहली मिस्त्री यांची 'टाटा ट्रस्ट्स'च्या बोर्डावर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये नियुक्ती झाली होती. टाटा ट्रस्टच्या बहुतांश विश्वस्तांनी त्यांच्या पुनर्नियुक्तीविरोधात मतदान केले. २३ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात, नोएल टाटा, उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी त्यांच्या पदावर राहण्यास विरोध केला. तीन विश्वस्तांनी त्यांच्या पुनर्नियुक्तीला पाठिंबा दिला, तर जिमी टाटा गैरहजर राहिले. त्यामुळे मेहली मिस्त्री यांना सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट या दोन्ही बोर्डांवरून पायउतार व्हावे लागले. या दोन्ही ट्रस्टचा टाटा सन्समधील हिस्सा तब्बल ६६% आहे. नेहमीच पडद्याआड राहून मोठी भूमिका बजावणारे मेहली मिस्त्री हे टाटा ट्रस्टमधून बाहेर पडणे हे टाटा समूहाच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
'महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम' नुसार, ट्रस्टला त्यांच्या बोर्डातील कोणताही बदल ९० दिवसांच्या आत धर्मादाय आयुक्तांना कळवणे बंधनकारक आहे. ट्रस्टने अद्याप बोर्ड बदलाचा अहवाल दाखल केलेला नाही, म्हणजेच मिस्त्री यांनी प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. मेहली मिस्त्री यांनी दाखल केलेल्या 'केव्हीएट'मुळे आता धर्मादाय आयुक्तांसमोर सुनावणी निश्चित झाली आहे. यामध्ये प्रक्रियेचे नियम, जुने ठराव आणि ट्रस्ट डीडचा अर्थ कसा लावायचा यांसारख्या प्रश्नांवर निर्णय घेतला जाईल.
धर्मादाय आयुक्तांचे अधिकार मर्यादित असून, ते केवळ अहवाल दिलेला बदल खरा आहे की नाही हे तपासू शकतात.वादामुळे जर पेचप्रसंग (निर्माण झाला किंवा गैरव्यवस्थापनाचे आरोप झाले, तरच चौकशी सुरू केली जाऊ शकते.जर बदलाचा अहवाल दाखल झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत कोणताही आक्षेप दाखल झाला नाही, तर बोर्डाची नवीन रचना अंतिम होते. आक्षेप दाखल झाल्यास चौकशी केली जाऊ शकते.