PF NPS Rule Changes: नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ही निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची साधने मानली जातात. अनेक वर्षे या योजनांमधील पैसे सहज काढता येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांची बचत व्हायची आणि निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या हातात मोठी रक्कम जमा व्हायची.
मात्र, अलीकडे सरकार आणि संबंधित संस्थांनी केलेल्या काही महत्त्वाच्या बदलांमुळे नवी चर्चा सुरू झाली आहे. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पैशांवर अधिक नियंत्रण मिळणार असले, तरी भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेवर त्याचा परिणाम होईल का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
पहिला बदल म्हणजे EPFO लवकरच UPI आणि ATM च्या माध्यमातून PF मधील 75 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. यामुळे गरज पडल्यास काही मिनिटांतच PF मधील पैसे मिळू शकतील.
दुसरा बदल NPS संदर्भात आहे. काही अटींसह आता निवृत्तीपूर्वीच NPS मधील पैसे काढण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे PF योगदानाबाबत अधिक लवचिकता देण्यात आली आहे. आता ठराविक मर्यादेपर्यंतच अनिवार्य योगदान राहणार असून, जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना इच्छेनुसार कमी PF कापून अधिक 'इन-हँड' पगार घेण्याची संधी मिळू शकते.
सुरुवातीला हे बदल कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचे वाटतात. कारण स्वतःच्या पैशावर अधिक नियंत्रण मिळते. अचानक वैद्यकीय गरज, शिक्षण किंवा इतर अडचणी आल्यास PF मधील रक्कम सहज वापरता येईल. मात्र, आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते यामध्ये एक मोठा धोका आहे.
आजच्या काळात कर्ज, ईएमआय, 'बाय नाऊ पे लेटर' आणि ऑनलाइन खरेदी यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा परिस्थितीत PF मधील पैसे सहज उपलब्ध झाल्यास अनेक जण गरज नसतानाही ते खर्च करण्याचा मोह टाळू शकणार नाहीत.
नवीन मोबाईल, कारचे डाउन पेमेंट, परदेश प्रवास किंवा इतर खर्चासाठी PF वापरला गेला, तर निवृत्तीच्या वेळी मोठी रक्कम जमा होण्याची शक्यता कमी होईल.
PF योजना यशस्वी ठरण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे तिची शिस्तबद्ध रचना. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दर महिन्याला ठराविक रक्कम आपोआप जमा होत असे आणि ती सहज काढता येत नसे. त्यामुळे अनेकांना नकळत मोठी बचत करता आली.
30-35 वर्षांच्या सेवेनंतर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 20 लाख, 30 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा होत असे. हीच रक्कम त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याचा आधार ठरत असे.
सरकारने कुठेही PF कमी करा किंवा शेअर बाजारातच गुंतवणूक करा, असे सांगितलेले नाही. मात्र, आर्थिक धोरणांचा कल असा आहे की नागरिकांनी आपल्या पैशांबाबत स्वतः निर्णय घ्यावा.
ज्यांना अधिक PF ठेवायचा आहे ते ठेवू शकतात. ज्यांना म्युच्युअल फंड, शेअर्स किंवा इतर गुंतवणुकीत पैसे गुंतवायचे आहेत, त्यांनाही अधिक स्वातंत्र्य मिळेल.
सरकारचे मत असे आहे की लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहिल्यास खर्च आणि गुंतवणूक वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल मोठ्या प्रमाणात म्युच्युअल फंड आणि इक्विटी मार्केटकडे वाढला आहे.
PF वर सध्या सुमारे 8.25 टक्के व्याज मिळते. तर दीर्घकालीन गुंतवणुकीत काही म्युच्युअल फंड आणि इक्विटी योजनांनी त्यापेक्षा अधिक परतावा दिल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अनेक तरुण गुंतवणूकदार अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने पर्यायी गुंतवणुकीचा विचार करत आहेत.
याचे उत्तर होय किंवा नाही, असे सरळ देता येणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने PF मधून काढलेले पैसे किंवा वाढलेला पगार केवळ खर्चात उडवला, तर निवृत्तीनंतर आर्थिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नक्कीच वाढेल.
पण दुसरीकडे, जर त्याच पैशाची योग्य ठिकाणी आणि दीर्घकालीन नियोजनासह गुंतवणूक केली, तर भविष्यात अधिक चांगला फंड तयार होऊ शकतो.
PF, NPS किंवा इतर कोणतीही योजना ही फक्त बचतीची साधने आहेत. पण यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आर्थिक शिस्त. पूर्वी सरकार बचत करून घेत होती. आता ती जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक व्यक्तीवर आहे. म्हणूनच, हातात अधिक पैसा आला म्हणजे तो खर्च करण्याऐवजी भविष्यासाठी गुंतवणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेषतः भारतासारख्या देशात, जिथे निवृत्तीनंतर सर्वांना सामाजिक सुरक्षा किंवा मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत, तिथे निवृत्तीनंतर पैसा हातात असणे ही प्रत्येक नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीची स्वतःची जबाबदारी आहे.
थोडक्यात, PF आणि NPS मधील बदल म्हणजे बचतीचा शेवट नाही; पण आर्थिक शिस्त नसलेल्या व्यक्तींसाठी हा इशारा नक्कीच आहे. भविष्यात आर्थिक सुरक्षितता हवी असेल, तर आजच्या प्रत्येक आर्थिक निर्णयाकडे अधिक जबाबदारीने पाहावे लागेल.