RBI MPC Meeting Updates: जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती अजूनही अनिश्चित असताना आज भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) निर्णय जाहीर केला आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत MPC बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची घोषणा केली. अर्थव्यवस्था, महागाई, व्याजदर आणि आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जाते.
ही बैठक 2026 या कॅलेंडर वर्षातील चौथी आणि आर्थिक वर्ष 2026-27 (FY27) मधील तिसरी MPC बैठक होती. उद्योग, बँकिंग क्षेत्र, गृहकर्ज आणि वाहनकर्जधारकांसह गुंतवणूकदारांचेही या बैठकीकडे लक्ष लागले होते.
आतापर्यंत झालेल्या तीनही MPC बैठकीत RBI ने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. शेवटचा बदल डिसेंबर 2025 मध्ये करण्यात आला होता. त्यावेळी रेपो दर 5.50 टक्क्यांवरून 5.25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. सध्या रेपो दर 5.25 टक्के इतकाच कायम आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक भू-राजकीय तणाव, महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घडामोडी लक्षात घेता RBI डेटा-आधारित (Data Driven) भूमिका घेण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या बैठकीतही रेपो दरात कोणताही बदल झाला नाही.
रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ज्या व्याजदराने व्यावसायिक बँकांना अल्प कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देते, तो दर. जेव्हा एखाद्या बँकेकडे ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी किंवा दैनंदिन व्यवहारांसाठी निधी कमी पडतो, तेव्हा ती RBI कडून कर्ज घेते. या कर्जावर RBI जो व्याजदर आकारते, त्यालाच रेपो दर म्हणतात.
रेपो दराचा थेट परिणाम बँकांच्या कर्जदरांवर आणि त्यानंतर सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो.
रेपो दर वाढल्यास बँकांना RBI कडून कर्ज घेणे महाग पडते. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज यांसारख्या कर्जांवरील व्याजदर वाढण्याची शक्यता असते. परिणामी, कर्जाचा EMIही वाढू शकतो.
रेपो दर कमी झाल्यास बँकांना कमी व्याजदराने निधी मिळतो. त्यामुळे त्या ग्राहकांना स्वस्त दरात कर्ज देऊ शकतात. अशावेळी गृहकर्ज किंवा इतर कर्जांचे EMI कमी होण्याची किंवा नवीन कर्जे स्वस्त मिळण्याची शक्यता वाढते.
थोडक्यात, रेपो दर हा देशातील कर्जाचे दर, महागाई आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग नियंत्रित करणाऱ्या महत्त्वाच्या आर्थिक साधनांपैकी एक आहे. त्यामुळे RBI च्या प्रत्येक रेपो दराच्या निर्णयाकडे बँका, उद्योग आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष असते.