RBI Allows Loans on Silver: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक महत्त्वाचा निर्णय घेत नागरिकांना नवीन पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. आता फक्त सोन्यावरच नव्हे, तर घरात ठेवलेल्या चांदीवर देखील कर्ज घेता येणार आहे. RBIने यासाठी अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून ही नवी नियमावली “Reserve Bank of India Directions 2025” अंतर्गत लागू होणार आहे. हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून देशभरात लागू होतील.
RBI ने सांगितलं आहे की, खालील संस्थांना सोनं आणि चांदी या दोन्ही मौल्यवान धातूंवर कर्ज देण्याची परवानगी असेल –
कॉमर्शियल बँका, यात स्मॉल फायनान्स आणि रीजनल रूरल बँकांचा समावेश
अर्बन आणि रूरल को-ऑपरेटिव्ह बँका
एनबीएफसी (Non-Banking Finance Companies) आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या
RBIने स्पष्ट केलं की, फक्त दागिन्यांच्या किंवा नाण्यांच्या स्वरूपातील सोनं आणि चांदी यावरच कर्ज दिलं जाईल. मात्र, गोल्ड ETF, म्युच्युअल फंड युनिट्स यावर कर्ज मिळणार नाही.
सोन्याचे दागिने 1 किलोपर्यंत
चांदीचे दागिने 10 किलोपर्यंत
सोन्याची नाणी 50 ग्रॅमपर्यंत
चांदीची नाणी 500 ग्रॅमपर्यंत
या मर्यादेपेक्षा जास्त वजनाच्या मौल्यवान वस्तूंवर कर्ज मिळणार नाही.
म्हणजेच जर तुमच्याकडे ₹1 लाखाची चांदी असेल, तर तुम्हाला ₹85,000 पर्यंत कर्ज मिळू शकतं.
बँक किंवा NBFC मागील 30 दिवसांच्या सरासरी बंद भावाचा किंवा मागील दिवसाच्या बंद भावाचा, जो कमी असेल, तो दर वापरेल. ही किंमत India Bullion and Jewellers Association (IBJA) किंवा मान्यताप्राप्त कमोडिटी एक्स्चेंज यांच्या अधिकृत दरांवर आधारित असेल. दागिन्यांमधील स्टोन किंवा इतर धातूंचं मूल्य यात समाविष्ट केलं जाणार नाही.
ग्राहका समोर दागिने किंवा चांदीची तपासणी केली जाईल.
बँक अधिकृत मूल्यांकन अहवाल देईल.
लोन करारात फी, परतफेडीची मुदत, आणि नीलामीची अट स्पष्टपणे नमूद केली जाईल.
सर्व कागदपत्रं स्थानिक किंवा ग्राहकाच्या भाषेत दिली जातील.
गहाण ठेवलेलं सोनं किंवा चांदी सुरक्षित बँक लॉकरमध्ये ठेवली जाईल, आणि त्याचे वेळोवेळी ऑडिट होईल.
RBIच्या नियमानुसार, जर ग्राहकाने संपूर्ण कर्ज फेडले असेल, तर बँकेने 7 दिवसांत दागिने किंवा चांदी परत द्यावी. जर बँकेकडून उशीर झाला, तर ग्राहकाला ₹5,000 प्रति दिवस दंडाच्या स्वरूपात नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.
ग्राहकाने कर्ज न फेडल्यास, बँक सोनं किंवा चांदीची नीलामी (Auction) करू शकते.
आधी ग्राहकाला नीलामीचं नोटीस पत्र पाठवलं जाईल.
संपर्क न झाल्यास पब्लिक नोटिस काढून एक महिन्याची मुदत दिली जाईल.
नीलामीचा राखीव दर (Reserve Price) बाजारभावाच्या 90% पेक्षा कमी असू शकत नाही.
जर एखाद्या ग्राहकाने कर्ज फेडल्यानंतरही दोन वर्षांच्या आत आपले दागिने किंवा चांदी परत घेतले नाहीत, तर बँक त्यांना “अनक्लेम्ड कोलेटरल” घोषित करेल. यानंतर ग्राहक किंवा त्याच्या वारसांशी संपर्क साधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल.