नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात होत असतानाच, सामान्य नागरिकांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. हे बदल थेट तुमच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करतील. यामध्ये बँकिंग, सरकारी कागदपत्रे (उदा. आधार कार्ड), कर (टॅक्स) आणि बचत योजना (NPS) यांचा समावेश आहे. आज, म्हणजेच 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणाऱ्या या 5 प्रमुख बदलांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या:
एसबीआय क्रेडिट कार्ड (SBI Credit Card) वापरणाऱ्यांसाठी काही विशिष्ट व्यवहारांवर (Transactions) अतिरिक्त शुल्क (Charge) लागू झाले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण शुल्क: जर तुम्ही शिक्षण-संबंधित पेमेंट जसे की शाळा/कॉलेज फी क्रेड (CRED) किंवा मोबीक्विक (MobiKwik) सारख्या थर्ड पार्टी ॲप्सद्वारे केले, तर त्यावर 1% अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल.
डिजिटल वॉलेट लोडिंग: जर तुम्ही डिजिटल वॉलेट (उदा. Paytm किंवा PhonePe) मध्ये एसबीआय कार्ड वापरून ₹1,000 पेक्षा जास्त रक्कम लोड केली, तर त्यावरही 1% शुल्क आकारले जाईल.
युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेटच्या शुल्कामध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुलांसाठी दिलासा (मोफत बायोमेट्रिक): लहान मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट आणि आय स्कॅन) आता पुढील एका वर्षासाठी पूर्णपणे मोफत असेल.
शुल्क (प्रौढांसाठी):
नाव, पत्ता, जन्मतारीख किंवा मोबाईल नंबर यांसारख्या तपशिलांमध्ये बदल (Demographic Update) करण्यासाठी ₹75शुल्क लागेल.
फिंगरप्रिंट किंवा आय स्कॅन (बायोमेट्रिक अपडेट) करण्यासाठी ₹125 शुल्क लागेल.
दस्तऐवज नसताना अपडेट: आता तुम्ही काही मूलभूत तपशील – जसे की नाव, जन्मतारीख किंवा पत्ता कोणतेही दस्तऐवज (Documents) अपलोड न करताही अपडेट करू शकता.
सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) संरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. जीएसटी ढाच्याला अधिक सोपा आणि पारदर्शक बनवणे हा या बदलांमागील उद्देश आहे.
जुने स्लॅब रद्द: 1 नोव्हेंबरपासून जुने चार स्लॅब (5%, 12%, 18%, आणि 28%) याऐवजी आता केवळ दोन जीएसटी स्लॅब लागू करण्यात आले आहेत.
शुल्क वाढ: विलासी वस्तू आणि आरोग्यासाठी हानिकारक वस्तूंवर आता 40 % पर्यंत जीएसटी लागू केला जाईल.
बँक खाते, लॉकर किंवा सुरक्षित कस्टडी (Safe Custody) साठी नॉमिनेशन (Nomination) संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे खातेदारांच्या कुटुंबाला आपातकालीन परिस्थितीत निधी मिळणे सोपे होईल.
नॉमिनी मर्यादा वाढली: आता एका खाते, लॉकर किंवा सेफ कस्टडीसाठी जास्तीत जास्त चार (4) नॉमिनी (Nominees) बनवता येतील.
प्रक्रिया सोपी: नॉमिनी जोडण्याची किंवा बदलण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि ऑनलाइन (Online) करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक दिलासा देणारी बातमी आहे. जे कर्मचारी नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मधून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्थलांतरित (Shift) होऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे.
नवीन मुदत: या कर्मचाऱ्यांसाठी आता 30 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. या अतिरिक्त वेळेमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शन पर्यायांचे पुनरावलोकन करण्याची आणि योग्य योजना निवडण्याची संधी मिळेल.