LPG ekyc Mandatory: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता भारतातील इंधन पुरवठ्यावरही दिसू लागला आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला असून, त्याचा परिणाम एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील सर्व घरगुती एलपीजी ग्राहकांनी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरणाद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असून ग्राहकांना घरबसल्या काही मिनिटांत स्मार्टफोनच्या मदतीने ती पूर्ण करता येणार आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ई-केवायसीमुळे गॅस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक होईल आणि अनधिकृत कनेक्शन किंवा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल. तसेच भविष्यात गॅस पुरवठ्याचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकांनी प्रथम त्यांच्या एलपीजी कंपनीचे अधिकृत मोबाईल अॅप डाउनलोड करणे आवश्यक आहे.
इंडेन, भारत गॅस किंवा एचपी गॅस यापैकी ज्या कंपनीचा ग्राहक आहे त्या कंपनीचे अॅप डाउनलोड करून त्यामध्ये लॉगिन करावे लागेल.
त्यानंतर आधार प्रमाणीकरणासाठी Aadhaar FaceRD हे अॅप देखील मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करावे लागेल.
संबंधित अॅपमधील सूचनांनुसार चेहरा स्कॅन करून बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होते.
दरम्यान, एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने काही अतिरिक्त उपाययोजना देखील केल्या आहेत. ९ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आता एलपीजी उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सना प्राधान्याने दिला जाणार आहे. यापूर्वी CNG आणि पाइपद्वारे घरांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या PNG क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात होते. मात्र आता एलपीजी उत्पादनालाही प्राधान्य यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजी उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला गॅस प्रथम उपलब्ध करून दिला जाईल आणि त्यानंतर इतर उद्योगांना पुरवठा केला जाईल. त्यामुळे घरगुती गॅसचा पुरवठा स्थिर ठेवण्यास मदत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे होर्मुज सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या ऊर्जा वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. जगातील सुमारे एक-पंचमांश तेल आणि एक-तृतीयांश एलएनजी पुरवठा या मार्गातून होतो. मात्र सध्या त्या मार्गावरील जहाजांची हालचाल कमी झाल्याने जागतिक इंधन पुरवठ्यावर दबाव वाढला आहे.
या परिस्थितीचा परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या अचानक निर्माण झालेल्या तुटवड्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष समितीही स्थापन केली आहे. ही समिती पुरवठा व्यवस्थेतील अडचणींचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करणार आहे.
एकूणच, जागतिक परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करून गॅस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सक्षम करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही सरकारकडून करण्यात आले आहे.