ITR Filing 2026: आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नोकरी करणारे कर्मचारी, व्यावसायिक आणि व्यापारी यांच्यासाठी हा महत्त्वाचा काळ मानला जातो. मात्र अनेक जण शेवटच्या क्षणापर्यंत आयकर रिटर्न भरणे टाळतात आणि नंतर दंड तसेच इतर अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे यंदाच्या आयकर रिटर्नसाठीची अंतिम मुदत आणि त्यासंबंधीचे नियम समजून घेणे आवश्यक आहे.
सामान्य पगारदार कर्मचारी, तसेच ITR-1 किंवा ITR-2 फॉर्म भरणारे करदाते यांच्यासाठी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 निश्चित करण्यात आली आहे.
याशिवाय ज्या व्यावसायिकांना किंवा छोट्या व्यवसायिकांना ऑडिटची आवश्यकता नाही आणि जे ITR-3 किंवा ITR-4 भरतात, त्यांना यंदा 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
ऑडिट आवश्यक असलेल्या करदात्यांसाठी 31 ऑक्टोबर 2026 ही अंतिम तारीख आहे, तर ट्रान्सफर प्रायसिंग नियमांत येणाऱ्या करदात्यांसाठी 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत रिटर्न भरता येणार आहे.
जर एखाद्या करदात्याने निर्धारित मुदतीत आयकर रिटर्न भरला नाही, तरीही त्याला 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत ‘बिलेटेड रिटर्न’ दाखल करण्याची संधी मिळते. मात्र यासाठी आर्थिक दंड भरावा लागू शकतो.
उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास उशिरा रिटर्न भरल्याबद्दल आयकर कायद्यातील कलम 234F अंतर्गत 5,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्यासाठी हा दंड कमाल 1,000 रुपये आहे.
फक्त दंडच नव्हे, तर उशिरा रिटर्न भरल्यास इतरही अनेक तोटे होऊ शकतात. कर परतावा (Tax Refund) मिळण्यास उशीर होऊ शकतो. जर कोणताही कर बाकी असेल, तर त्यावर अतिरिक्त व्याजही भरावे लागू शकते.
वेळेत आयकर रिटर्न भरण्याचे अनेक फायदे आहेत. सर्वप्रथम, कर परतावा जलद मिळतो. याशिवाय गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जासाठी अर्ज करताना ITR हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. बँका आणि वित्तीय संस्था अर्जदाराची आर्थिक क्षमता तपासण्यासाठी ITR ची मागणी करतात. परदेशात शिक्षण, नोकरी किंवा पर्यटनासाठी व्हिसा अर्ज करतानाही ITR उपयोगी ठरतो.
रिटर्न भरताना काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. आपल्या उत्पन्नानुसार योग्य ITR फॉर्म निवडावा. फॉर्म 26AS आणि AIS मधील माहिती तपासून घ्यावी. बँक खात्यांतील व्यवहार, व्याजाचे उत्पन्न आणि इतर उत्पन्नाचे स्रोत अचूक नमूद करावेत. करसवलतींचा दावा करताना त्यासंबंधीची आवश्यक कागदपत्रे जवळ ठेवावीत.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रिटर्न सबमिट केल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन करणे विसरू नये. ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण झाल्यानंतरच आयकर रिटर्न वैध मानला जातो. अन्यथा रिटर्न दाखल केल्याचा कोणताही फायदा मिळत नाही. त्यामुळे शेवटच्या क्षणाची वाट न पाहता वेळेत आयकर रिटर्न भरून दंड, व्याज आणि इतर त्रास टाळणे शहाणपणाचे ठरेल.