10 Minute Delivery Model India: भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत '10 मिनिटांत डिलिव्हरी' हा प्रकार प्रचंड लोकप्रिय झाला. किराणा सामान, औषधं, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू काही मिनिटांत घरपोच मिळणं हे शहरांमधील लोकांसाठी सवयीचं बनलं. मात्र, नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच या क्विक डिलिव्हरी मॉडेलसमोर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.
31 डिसेंबरला देशभरातील गिग वर्कर्सनी राष्ट्रव्यापी संप पुकारला. या आंदोलनात दोन लाखांहून अधिक डिलिव्हरी रायडर्स सहभागी झाले. योग्य मोबदला, सुरक्षितता आणि सन्मानाची वागणूक या त्यांच्या मुख्य मागण्या होत्या. मात्र, कामगार संघटनांचा आरोप आहे की '10 मिनिटांत डिलिव्हरी' ही वेळेची मर्यादा काढून टाकल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही.
कोरोना काळात अत्यावश्यक वस्तू लवकर मिळाव्यात, यासाठी लवकर डिलिव्हरीची गरज निर्माण झाली. तेव्हा अर्ध्या तासात डिलिव्हरीही मोठी गोष्ट मानली जायची. पण परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतरही भारतात हे मॉडेल आणखी आक्रमकपणे वाढत गेलं. आज किराणा, औषधं, अगदी रोजच्या छोट्या वस्तूही 10 मिनिटांत देण्याची स्पर्धा सुरू आहे.
परदेशात मात्र चित्र वेगळं आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक क्विक डिलिव्हरी कंपन्या बंद पडल्या किंवा आर्थिक अडचणीत सापडल्या. तरीही भारतात मोठ्या प्रमाणावर ‘डार्क स्टोअर्स’ उभारले गेले. शहरांच्या आत असलेली ही लहान गोदामं डिलिव्हरीसाठी महत्त्वाची आहेत. अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत देशातील डार्क स्टोअर्सची संख्या सध्याच्या तुलनेत तिप्पट होऊ शकते आणि हे मॉडेल लहान शहरांपर्यंत पोहोचेल.
या संपामुळे क्विक डिलिव्हरीच्या कामावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. कंपन्या सुरक्षिततेचा दावा करत असल्या तरी रायडर्सचं म्हणणं वेगळं आहे. उशीर झाला तर खराब रेटिंग, दंड आणि मॅनेजरचा दबाव यामुळे अनेकांना वेगात आणि धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवावं लागतं.
अरुंद रस्ते, ट्रॅफिक, प्रदूषण आणि विशेषतः मुंबई, पुणे आणि दिल्लीसारख्या शहरांमधील खराब हवा यामुळे हे काम आधीच धोकादायक झालं आहे. त्यातच नवीन लेबर कोडअंतर्गत गिग वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा द्यावी लागेल, यामुळे गुंतवणूकदारही अस्वस्थ झाले आहेत. याचा परिणाम काही कंपन्यांच्या शेअर्सवरही दिसून आला आहे.
क्विक कॉमर्स कंपन्यांचा दावा आहे की या संपाचा त्यांच्या डिलिव्हरीवर फारसा परिणाम झाला नाही. काही कंपन्यांनी तर विक्रमी ऑर्डर्स झाल्याचं सांगितलं आहे. त्यांच्या मते, 10 मिनिटांत डिलिव्हरी ही वेगात गाडी चालवल्यामुळे नाही, तर प्रत्येक भागात उभारलेल्या गोदामांच्या नेटवर्कमुळे शक्य होते.
कंपन्यांचं म्हणणं आहे की रायडर्सचा वेग मर्यादित असतो, विमा दिला जातो आणि तासाला ठराविक उत्पन्नही मिळतं. मात्र, वास्तव असं आहे की, चांगलं उत्पन्न मिळवण्यासाठी रायडर्सना खूप तास काम करावं लागतं, हेही तितकंच खरं आहे.
भारतामध्ये कामगारांची संख्या मोठी असल्यामुळे अनेक रायडर्स हे काम सोडतात, तर तितक्याच वेगाने नवे लोक या क्षेत्रात येतात. त्यामुळे ग्राहकांना कदाचित 10 मिनिटांत डिलिव्हरी मिळत राहील. पण खरी कसरत ही आहे की, हे मॉडेल कामगारांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि टिकाऊ आहे का?