आयकर विभागाने टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) सादर करण्याची अंतिम मुदत एक महिन्याने वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेज (CBDT) ने या संदर्भात नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी (असेसमेंट इयर २०२५-२६) टॅक्स ऑडिट अहवाल भरण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर वरून वाढवून 31 ऑक्टोबर 2025 करण्यात आली आहे.
सीबीडीटीला अनेक व्यावसायिक संस्थांकडून, विशेषतः चार्टर्ड अकाउंटंट्स असोसिएशनकडून, वेळेत ऑडिट रिपोर्ट पूर्ण करण्यात येणाऱ्या अडचणींबद्दल निवेदने मिळाली होती. अनेक राज्यांमध्ये आलेल्या पूर आणि नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे व्यावसायिक कामकाज आणि व्यवसाय प्रभावित झाला होता. त्यामुळे अनेक करदाते आणि त्यांचे अकाउंटंट वेळेत अहवाल फाइल करू शकत नव्हते. काही ठिकाणी तर हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचले होते. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी CBDT ने मुदतवाढ दिली आहे.
तुमच्यावर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?
टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक करदात्याला फाइल करणे आवश्यक नसते. ही मुदतवाढ मुख्यत्वे अशा व्यावसायिक आणि व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर आहे:
ज्यांच्या व्यवसायाचा टर्नओव्हर ₹1 कोटीपेक्षा जास्त आहे.
किंवा ज्यांच्या व्यावसायिक उत्पन्नाचे (Professional Income) प्रमाण ₹50लाखाहून अधिक आहे.
याचा अर्थ, सामान्य पगारदार किंवा छोटे करदाते (ज्यांचा टर्नओव्हर वरील मर्यादेपेक्षा कमी आहे) त्यांच्यावर या मुदतवाढीचा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. या निर्णयाचा फायदा मुख्यतः व्यवसाय क्षेत्राला आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सना मिळाला आहे, ज्यामुळे त्यांना ऑडिट रिपोर्ट तयार करण्यासाठी आणि ई-फायलिंग पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.
विभागाने स्पष्ट केले आहे की, आयकर ई-फायलिंग पोर्टल कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय सुरळीतपणे कार्यरत आहे. 24 सप्टेंबरपर्यंत सुमारे 4.02 लाख टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड झाले होते. विभागाने हेही नमूद केले की, 23 सप्टेंबरपर्यंत 7.57 कोटींहून अधिक ITR दाखल झाले आहेत.
सीबीडीटीने स्पष्ट केले आहे की, ही मुदतवाढ केवळ टॅक्स ऑडिट रिपोर्टसाठी आहे. इतर कर भरणा (ITR Filing) आणि संबंधित कामांसाठीच्या डेडलाईन्स सध्या जसच्या तशा आहेत. ई-फायलिंग प्रणाली स्थिर आणि पूर्णपणे कार्यान्वित असल्यामुळे, करदात्यांना फॉर्म आणि अहवाल सादर करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, असा विभागाचा दावा आहे.