दुबईहून सोने आयात करणं आता पूर्वीइतकं सोपं राहिलेलं नाही. भारत सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयातीवर नविन आणि कठोर नियम लागू केले असून, आता फक्त CEPA करारांतर्गत परवाना असलेल्या एजन्सी किंवा ज्वेलर्सकडूनच सोने आयात करता येणार आहे.
सरकारने कच्च्या किंवा अर्धवट तयार, तसेच पावडर स्वरूपातील सोनं-चांदी यांच्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय वित्तीय वर्ष 2026 च्या अर्थसंकल्पात घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा उल्लेख बजेटमध्ये करण्यात आला होता, जिथे सरकारने HS (Harmonized System) कोड बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. HS कोड म्हणजे कोणती वस्तू आयात किंवा निर्यात होते हे स्पष्ट करणारा एक युनिक कोड असतो. सोने, चांदी आणि 99% पेक्षा जास्त शुद्धतेच्या प्लेटिनमवर वेगळे टॅरिफ कोड लागू करण्यात आले आहेत.
सरकारने हा निर्णय करचोरी रोखण्यासाठी घेतला आहे. काही व्यापारी दुबईहून 99% शुद्ध सोनं आणून त्यावर प्लेटिनम मिश्रधातूचा शिक्का लावून कमी कर भरतात. CEPA कराराअंतर्गत मिळणाऱ्या कर सवलतीचा गैरफायदा घेतला जात होता. हे थांबवण्यासाठी सरकारने आता प्लेटिनमसाठी स्वतंत्र HS कोड लागू केला आहे.
यामुळे सोनं प्लेटिनम म्हणून दाखवून आयात करता येणार नाही. केवळ 99% किंवा त्याहून अधिक शुद्ध प्लेटिनम वगळता अन्य मिश्रधातूंवरील प्लेटिनम आयात बंद करण्यात आली आहे.
भारत-यूएई CEPA करारांतर्गत भारताला दरवर्षी 200 मेट्रिक टन सोनं 1% सवलतीसह आयात करण्याची परवानगी आहे. मात्र यासाठी TRQ (टॅरिफ रेट कोटा) परवाना असणं आवश्यक आहे. यामुळे आयातीमध्ये पारदर्शकता येते आणि करचोरीवर नियंत्रण ठेवता येते.