PM Modi Speech Impact 5 Major Sectors on Alert: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी तेलंगणातील सभेत केलेलं भाषण हे केवळ इंधन बचतीचं आवाहन नव्हतं, तर वाढत्या जागतिक आर्थिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेला एक प्रकारचा इशारा होता. मिडल ईस्टमधील युद्धजन्य परिस्थिती, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ संकट येऊ शकतं, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मोदींनी नागरिकांना वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स, पेट्रोल-डिझेलचा संयमाने वापर, अनावश्यक परदेश प्रवास टाळणं, एक वर्ष सोने खरेदी न करणं, खाद्यतेलाचा वापर कमी करणं आणि रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचं आवाहन केलं. तज्ज्ञांच्या मते, याचा परिणाम अनेक क्षेत्रांवर होणार आहे.
मोदींनी अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचं आणि वर्क फ्रॉम होम पुन्हा सुरू करण्याचं आवाहन केल्याने विमान आणि पर्यटन क्षेत्रावर दबाव वाढू शकतो.
विमान कंपन्यांच्या खर्चात एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाचा (ATF) वाटा 35 ते 45 टक्क्यांपर्यंत असतो. त्यातच विमान भाडेपट्टी, देखभाल आणि विम्याचे पैसे डॉलरमध्ये द्यावे लागतात. त्यामुळे तेल महाग आणि रुपया कमकुवत झाल्यास विमान कंपन्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो.
मोदींच्या भाषणानंतर लगेचच इंडिगोची मूळ कंपनी InterGlobe Aviation च्या शेअरमध्ये 4 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. तज्ज्ञांच्या मते, परदेश प्रवास कमी झाला तर विमान कंपन्या, ट्रॅव्हल पोर्टल्स, व्हिसा सेवा, लक्झरी पर्यटन आणि विमानतळांवरील रिटेल व्यवसायांवर परिणाम होऊ शकतो.
भारत दररोज सुमारे 55 लाख बॅरल तेल वापरतो आणि त्यातील बहुतांश तेल आयात केलं जातं. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की भारताचा आयात खर्च आणि परकीय चलनावरचा ताण वाढतो.
मोदींनी मेट्रो वापरणं, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि मालवाहतुकीसाठी रेल्वेचा वापर वाढवण्याचा सल्ला दिला. तज्ज्ञांच्या मते, हा सल्ला केवळ जीवनशैलीशी संबंधित नसून इंधन वापर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.
डिझेल महागल्यास ट्रकिंग, डिलिव्हरी सेवा, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, बस सेवा, कॅब आणि FMCG कंपन्यांच्या वितरण खर्चात वाढ होऊ शकते. त्याचा परिणाम शेवटी सामान्य नागरिकांच्या खर्चावर होतो.
मोदींनी रासायनिक खतांचा वापर 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचं आवाहन केलं. हे आवाहन विशेष महत्त्वाचं मानलं जात आहे, कारण भारत मोठ्या प्रमाणात युरिया, DAP, पोटॅश आणि खतांच्या कच्च्या मालाची आयात करतो.
गॅस महागल्यास खत उत्पादनाचा खर्च वाढतो आणि सरकारवर अनुदानाचा बोजा वाढतो. खतं महागली तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो. याचा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर आणि ग्रामीण मागणीवर होऊ शकतो. यामुळे ट्रॅक्टर, कृषी उपकरणं, FMCG आणि दुचाकी विक्रीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मोदींनी एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचं केलेलं आवाहन सर्वाधिक चर्चेत आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोने आयातदार देशांपैकी एक आहे. सोने आयातीवर अब्जावधी डॉलर खर्च होतात, ज्याचा परकीय चलन साठ्यावर परिणाम होतो.
मोदींच्या भाषणानंतर टायटन कंपनी, सेन्को गोल्ड, आणि कल्याण ज्वेलर्स सारख्या ज्वेलरी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. तज्ज्ञांच्या मते, सोने, आयात केलेली इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्झरी फॅशन, महागडी वाहनं आणि प्रीमियम उपकरणांवरील मागणी कमी होऊ शकते.
कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम जवळपास प्रत्येक उद्योगावर होतो. ऊर्जा, वाहतूक, केमिकल्स, प्लॅस्टिक, मेटल्स आणि पॅकेजिंग यांचा खर्च वाढतो.
विशेषतः छोटे उद्योग म्हणजे MSMEs सर्वाधिक दबावाखाली येऊ शकतात. वाढलेला इंधन खर्च, महाग कच्चा माल आणि वाहतूक खर्च यामुळे त्यांचा नफा कमी होऊ शकतो.
मिडल ईस्टमधील तणावामुळे जागतिक शिपिंग मार्ग आणि मालवाहतुकीचा खर्चही वाढू शकतो, ज्याचा परिणाम औषधनिर्मिती, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स आणि टेक्सटाइल उद्योगांवर होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मोदींचं भाषण हे केवळ जनजागृती नव्हतं, तर देशाला संभाव्य आर्थिक संकटासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार करण्याचा प्रयत्न असू शकतो.
वर्क फ्रॉम होम, इंधन बचत, आयात कमी करणं, सोने खरेदी न करणं आणि नैसर्गिक शेतीवर भर या गोष्टींमधून सरकार आर्थिक संकटाची तयारी करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.