Junk Food Ads Ban Economic Survey 2026: बर्गर, नूडल्स, पिझ्झा, कोल्ड ड्रिंकसारख्या जंक फूडच्या वाढत्या सेवनाबाबत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जास्त साखर आणि मीठ असलेल्या जंक फूडच्या जाहिरातींवर सकाळी सहा ते रात्री अकरा वाजेपर्यंत बंदी घालण्याचा विचार या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.
गुरुवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, अशा खाद्यपदार्थांची वाढती जाहिरात विशेषतः लहान मुले आणि तरुणांना टार्गेट करत असून त्याचा थेट परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे केवळ जंक फूडच नव्हे, तर लहान मुलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दूध व इतर पदार्थांच्या जाहिरातींवरही कडक निर्बंध घालण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
बर्गर, नूडल्स, पिझ्झा आणि कोल्ड ड्रिंक्स सारख्या अन्नपदार्थांचे वाढते सेवन जगभरात दीर्घकालीन आजारांना आमंत्रण देत आहे. यामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयविकार यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत आहे.
आकडेवारीनुसार, 2009 ते 2023 या काळात अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) बाजारात 150 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. भारतात 2006 मध्ये 90 कोटी डॉलर इतकी असलेली यूपीएफची किरकोळ विक्री 2019 मध्ये तब्बल 38 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली, म्हणजे जवळपास 40 पट वाढ झाली. याच काळात पुरुष आणि महिलांमधील लठ्ठपणाचे प्रमाणही जवळपास दुप्पट झाले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण सांगते की, केवळ ग्राहकांच्या सवयी बदलून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी संपूर्ण अन्नप्रणालीत धोरणात्मक बदल करणं आवश्यक आहे. यामध्ये यूपीएफच्या उत्पादनावर नियंत्रण, आरोग्यदायी आणि टिकाऊ आहाराला प्रोत्साहन देणे, तसेच अशा उत्पादनांच्या मार्केटींगवर मर्यादा घालणे यांचा समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सर्व माध्यमांमध्ये टीव्ही, प्रिंट आणि डिजिटल, सकाळी 6 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. तसेच लहान मुलांच्या आहाराशी संबंधित दूध आणि इतर पदार्थांच्या जाहिरातींवरही नियंत्रण आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात चिली, नॉर्वे आणि ब्रिटनसारख्या देशांची उदाहरणे देण्यात आली आहेत. चिलीमध्ये यासाठी कायदे लागू आहेत, तर नॉर्वे आणि ब्रिटनमध्ये जंक फूडच्या जाहिरातींवर आधीच निर्बंध आहेत. अलीकडेच ब्रिटननेही जाहिरातींचा मुलांवरील परिणाम कमी करण्यासाठी टीव्ही आणि ऑनलाइन माध्यमांवर रात्री 9 वाजेपर्यंत जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी घातली आहे.
भारताच्या जाहिरात संहितेतील नियम आणि 2022 मधील केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणाचे (CCPA) मार्गदर्शक तत्त्वे असूनही, त्यामध्ये स्पष्ट पोषण मर्यादा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक कंपन्या अजूनही ‘आरोग्य’, ‘ऊर्जा’ किंवा ‘पोषण’ यांसारखे चुकीचे दावे करत जाहिराती करत आहेत.
एकूणच, जंक फूडच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी जाहिरातींवर कडक नियम लागू करण्याची गरज आहे.