8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये सध्या एकच चर्चा आहे ती म्हणजे आठवा वेतन आयोग नेमका कधी लागू होणार? पगार किती वाढणार? आणि थकबाकी (एरियर) किती मिळणार? देशभरातील सुमारे एक कोटी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्तीही करण्यात आली. सध्या आयोग विविध मंत्रालये, कर्मचारी संघटना आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून आपले शिफारसपत्र तयार करत आहे.
सरकारने आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. त्यामुळे लगेचच नवीन वेतनरचना लागू होईल, अशी अपेक्षा ठेवणे सध्या तरी अवघड आहे. 2026 च्या सुरुवातीलाच पगार वाढेल अशी आशा अनेक कर्मचाऱ्यांना होती, मात्र अधिकृत सूत्रांनी सांगितलं की, आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आल्याशिवाय वेतनवाढ आणि फिटमेंट फॅक्टरवर निर्णय होणार नाही.
मागील वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ठेवण्यात आला होता. याच आधारावर किमान वेतन 7,000 रुपयांवरून थेट 18,000 रुपये करण्यात आलं होतं. कागदोपत्री ही वाढ तब्बल 157 टक्के वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात हातात येणारी वास्तविक वेतनवाढ सुमारे 14 टक्क्यांच्या आसपास होती. यामागचं कारण म्हणजे फिटमेंट फॅक्टरमध्ये आधीच महागाई भत्त्याचा मोठा भाग समाविष्ट करण्यात आला होता.
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर महागाईवर आधारित ठरवण्यात आला होता. 1 जानेवारी 2016 रोजी महागाई भत्ता 125 टक्क्यांवर पोहोचला होता. जुन्या मूळ पगारात हा डीए जोडल्यावर बेसिक पगाराची किंमत 2.25 इतकी झाली. यालाच ‘इन्फ्लेशन अॅडजस्टमेंट’ म्हणण्यात आलं.
यानंतर आयोगाने सुमारे 14 टक्क्यांची खरी वेतनवाढ सुचवली होती. ही वाढ 2.25 वर लागू केल्यावर जवळपास 0.32 इतकी अतिरिक्त झाली. अशा प्रकारे 2.25 + 0.32 = 2.57 असा फिटमेंट फॅक्टर ठरवण्यात आला. म्हणजेच मोठी वाढ दिसत असली तरी त्यात महागाई भत्ता आधीच समाविष्ट असल्यामुळे प्रत्यक्ष फायदा मर्यादित झाला.
आठव्या वेतन आयोगाचं काम सध्या सुरू आहे. फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, किमान वेतन किती वाढेल आणि एरियर कोणत्या तारखेपासून मिळेल, या सगळ्या गोष्टी अजून स्पष्ट झालेल्या नाहीत.
लागू होण्याची तारीख: 10 वर्षांच्या नियमानुसार, नवीन वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.
फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor): कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांनुसार तो 3.25 पर्यंत असू शकतो, तर तज्ञांच्या मते तो 1.92 ते 2.86 च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
पगारवाढ: जर फिटमेंट फॅक्टर 3.25 मानला गेला, तर किमान मूळ पगार 18,000 रुपयांवरून 54,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
थकबाकी (Arrears): जर आयोग 2027 च्या नंतर लागू झाला, तर 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊन 12 ते 24 महिन्यांची थकबाकी मिळू शकते.
महागाई भत्ता (DA): जानेवारी 2026 पर्यंत महागाई भत्ता (DA) 70% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, जो मूळ पगारात जोडला जाऊ शकतो.
या संदर्भातील अधिकृत घोषणा भारत सरकारकडून अद्याप झालेली नाही. वरील सर्व माहिती सध्याच्या चर्चेवर आधारित आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे सरकार आयोगाचा अहवाल स्वीकारेल तेव्हाच अंतिम निर्णय होईल. तोपर्यंत सोशल मीडियावर फिरणारे अंदाज, आकडे किंवा अफवा यांवर विश्वास ठेवणं धोक्याचं ठरू शकतं. एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणारी वाढ ही पूर्णपणे आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. तोपर्यंत प्रतीक्षा करणं हाच एकमेव पर्याय आहे.