8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीबाबत आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्यात आला आहे. आठवा वेतन आयोग सरकारला आपला रिपोर्ट सादर करण्यासाठी अॅक्शन मोडमध्ये आला असून पुढच्या वर्षी मे महिन्यात हा अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या आयोग हा देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनर्स संघटनांसोबत चर्चा अन् त्यांच्या शिफारसी घेत आहे. प्रत्येक वेतन आयोगाचा पॅटर्न पाहिला तर यात सर्वात कळीचा मुद्दा हा फिटमेंट फॅक्टर असतो.
फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक असून त्याचा वापर करून कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन निश्चित होते आणि नवीन सॅलरी स्ट्रक्चर देखील ठरते. पेन्शन दुरूस्तीमध्ये देखील या नियमाचा प्रभाव पडतो. सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर होता. आता आठव्या वेतन आयोगात काही कर्मचारी संघटनांनी ३.८३ किंवा ४ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे जाणकारांचा असा अंदाज आहे की फिटमेंट फॅक्टर हा १.८३ पासून २.५७ यादरम्यान फिक्स केला जाऊ शकतो.
आठव्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर हा आयोगाच्या शिफारसीनंतर केंद्र सरकारच्या मंजूरीनंतरच निश्चित होणार आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांच्या विविध मागण्यांनुसार किती फिटमेंट फॅक्टर असल्यावर पगार किती वाढणार याचे गणित मांडले जात आहे.
सध्याच्या घडीला किमान बेसिक पगार हा १८ हजार रूपये आहे. त्याला जर आपण विविध फिटमेंट फॅक्टरने गुणले तर आपल्या वाढणाऱ्या मूळ पगाराचा अंदाज येऊ शकतो. जर फिटमेंट फॅक्टर १.८३ राहिला तर मूळ पगार हा ३२,९४० रूपये होईल.
जर फिटमेंट फॅक्टर २.० राहिला तर मूळ पगार ३६००० हजार होऊ शकतो. जर २.५७ फिटमेंट फॅक्टर असेल तर मूळ पराग ४६,२६० होऊ शकतो.
जर फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ राहिला तर मूळ वेतन ६८,९४० रूपयांपर्यंत जाईल. तर ४.० फिटमेंट फॅक्टर निश्चित झाला तर मूळ पगार हा ७२,००० पर्यंत वाढू शकतो. हा फक्त एक गणिती अंदाज आहे.
नियमानुसार वेतन आयोगाची स्थापना ही ३ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झाली होती. त्यानंतर १८ महिन्यात आयोगाला शिफारशी सरकारकडे द्यायच्या आहेत. त्यानुसार अहवाल सादर करण्याची वेळ ही मे २०२७ पर्यंतच आहे. एकदा का आयोगाने शिफारशी केल्या त्यानंतर त्या पूर्णपणे लागू होण्यात दोन ते तीन वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. याचा अर्थ २०२७ मध्ये घोषणा झालेली वेतन वाढ ही पूर्णपणे लागू होण्यात २०२९ किंवा २०३० उजाडेल.
सध्याच्या घडीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन आणि पेन्शनमधील बदल याच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष लागून राहिले आहे. याबाबतचे अंतिम निर्णय हा वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजूरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ ला संपुष्टात आला आहे.